3.JPG)
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक मंसिर २८ गतेदेखि पुस ८ गतेसम्म काठमाडौंमा चल्यो। पार्टीभित्रको विवादका कारण महासमिति लम्बिएको मात्रै होइन पार्टी प्यालेसबाट सुरु भएको बैठक केन्द्रीय कार्यालयसम्म पुगेको थियो।
महासमितिले पार्टी संगठनका विषयमा पाँच र समसामयिक विषयमा १५ वटा गरी २० वटा प्रस्ताव पारित गरेको थियो। महासमितिबाट सर्वम्मतिले सबै प्रस्तावहरु पारित भएपछि पार्टीभित्रको एकताको सन्देश बाहिर जाने नेताहरुले दाबी गरेका थिए।
महासमितिको समापन बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए,‘पार्टीमा एकता नचाहनेहरु परास्त भएका छन्। पार्टीभित्रको एकताको सन्देशलाई जिल्ला–जिल्ला गाउँगाउँमा लग्नेछौं।’
सबै निर्णयहरु सर्वसम्मतिले भएको बताउँदै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भनेका थिए, ‘अनेकौँ आशंकाका बीच महासमिति बैठक सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। यसले देशभरका कार्यकर्तामा नयाँ उत्साह र एकताको सन्देश गएको छ।’
सोही समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेतृ सुजाता कोइरालाले भनेकी थिइन्,‘महासमिति बैठकको सफलताले पार्टीमा एकताको सन्देश गएको छ। यसलाई कायम राख्नु पर्छ।’
पाँच वटा प्रतिवेदनहरु र समसामायिक विषयका १५ वटा प्रस्तावहरु सर्वसम्मतिले पारित भएपछि हौसिएका नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले पार्टीभित्रको एकताको सन्देश दिन जिल्ला–जिल्ला पनि दौडाहा गरे। सो क्रम पछिल्लो समय पनि जारी थियो।
तर, एकताको सन्देश फैलाउने क्रमम दुई महिना नबित्दै केन्द्रीय समिति बैठकबाट एकताको सन्देशलाई भंग गरिएको केन्द्रीय सदस्य रामकृष्ण यादव बताउँछन्।
‘महासमितिले एकताको सन्देश दिन खोजेको थियो। तर, त्यो पार्टीभित्रको एकता सन्देशलाई केन्द्रीय पार्टी नेतृत्वले समाप्त पारेको छ,’ पहिलोपोस्टसँग यादवले भने,‘सहमतिको आधारमा विधान पारित भएको भए त्यो सन्देश कायम नै रहने थियो। तर अब हामीलाई चिन्तित बनाएको छ।’
नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा पहिलो पटक बहुमतको आधारमा विधान पारित भएको बताउँदै नेता यादवले भने,‘यसले एकताको सन्देश भंग मात्र होइन, कम्युनिष्ट सरकारले हामीलाई जिस्क्याउने मौका पनि पाए।’
‘सरकारको रवैयाप्रति कांग्रेस एक मत भएर अगाडि बढाउनु पर्ने थियो। तर, भएन। आफ्नै कार्यकर्ताहरु निरास भए,’ उनले थपे,‘पार्टीभित्रको गुट उपगुट पुनः जुर्मुराउने भए।’
तर सभापति देउवा पक्षकी केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले केन्द्रीय समितिको निर्णयबाट एकताको सन्देश भंग नहुने दाबी गरिन्।
‘सहमतिका लागि धेरै लामो बैठक भयो। वरिष्ठ नेता र सभापति, पूर्वपदाधिकारीबीच बारम्बार छलफल चल्यो। सहमतिमा पुग्नुपर्ने थियो। तर भएन। त्यही भएर लोकतन्त्रभित्र बहुमतले निर्णय भयो,’ संग्रौलाले पहिलोपोस्टसित भनिन्,‘निर्णय अस्वीकार गर्नेहरुले नोट आफ डिसेन्ट लेख्नु भयो। यो हाम्रो पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक चरित्र हो।’
पार्टीभित्र पनि विचारको स्वतन्त्रता भएकोले केही व्यक्तिले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेको उनले बताइन्। ‘उहाँहरुले आफ्नो कुरा राखिराख्नु भएको छ। उहाँहरुले भनेको जस्तो पार्टीमा कुनै असर पर्ने छैन।’
‘पार्टीमा पहिलेदेखि नै आफ्नो विचार बलियो बनाउन नेताहरुबीच छलफल हुने गरेको छ। त्यसलाई गुट भन्ने गरिएको छ। यो गुट पहिले पनि थियो। अहिले पनि छ,’ उनले भनिन्,‘तर हाम्रो पार्टी लामो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट आएकोले यसले खासै असर गर्दैन।’
के छ असन्तुष्टि?
महासमितिको मर्म विपरीत केन्द्रीय समितिले विधान पारित गरेको भन्दै १६ जना नेताले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । मुख्यत केन्द्रीय सदस्यहरु स्वतः महासमिति सदस्य हुने र आरक्षणको विषयमा उनीहरुको असन्तुष्टि छ।
नोट आफ डिसेन्टमा लेखिएको छ, ‘महासमितिमा दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट आएको आवाजको विपरीत केन्द्रीय समितिले बहुमतको आधारमा निर्णयहरु गर्दा महासमितिको घोर अपमान भएको छ। यस्तो महत्वपूर्ण विषयहरु केन्द्रीय समितिबाट बहुमतले निर्णय गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएकोले यो फरक मत राखिएको छ।’
पार्टीभित्रको बृहत एकतालाई पनि निर्णयले चोट पुराउने भन्दै नोट आफ डिसेन्टमा लेखिएको छ, ‘पार्टीको विधान महासमिति बैठकमा व्यक्त भावना बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिबाट सर्वसम्मतिले परिमार्जन गरी पारित गर्नुपर्नेमा सो नगरी बहुमतबाट निर्णय गर्नाले पार्टीभित्रको बृहत् एकता, पारस्परिक विश्वास र सम्झदारीमा चोट गर्न गएको छ।’
असन्तुष्ट पक्षले महासमिति सदस्य हुन सबै नेताले तल्लो तहबाट जितेर आउनु पर्ने धारणा राख्दै आएका छन् भने आरक्षण एक जनाले एक पटकका लागि मात्र पाउनु पर्ने उनीहरुको धारणा छ।
असन्तुष्ट समूहमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुनरसिंह केसी, बलबहादुर केसी र डा. रामशरण महत छन् । यसैगरी दिलेन्द्रप्रसाद बडू, चन्द्र भण्डारी, नवीन्द्रराज जोशी, धनराज गुरुङ, गगन थापा, प्रदीप पौडेल, गुरुराज घिमिरे, रामकृष्ण यादव, दिपक गिरी, सरिता प्रसाईं लगायत छन्।
