काठमाडौँः प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्च्याउने गरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको भन्दै आलोचना गरिएको सूचना प्रविधि विधेयकमा आठ वटा संशोधन दर्ता भएका छन्। प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका १४ सांसद्ले विधेयकमा संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका छन्। जसमा सामाजिक सञ्जाल दर्ता हटाउनेदेखि साइबर बुलिङको प्रस्तावित व्यवस्था खारेजीको मागसम्म गरिएको छ।
काँग्रेसका गगनकुमार थापा, बहादुरसिंह लामा, रंगमती शाही, सञ्जय गौतम, डिला संग्रौला, पुष्पा भुसाल, अतहर कमाल मुसलमान लगायतका १४ सांसदले संयुक्त संशोधन दर्ता गरेका छन्।
जसमा प्रस्तावित विधेयकको ८३, ८४, ८५, ८६ र ८८ हटाउन माग गरिएको छ। विधेयकमा दफा ८३ साइबर बुलिङ गर्न नहुने, ८४ मा साइबर आतङ्क गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्तावित छन्। साइबर बुलिङ अन्तर्गत विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरी अर्को व्यक्तिलाई निरन्तर रूपमा हैरानी गर्ने, जिस्क्याउने, होच्याउन, अपमान गर्ने लगायतका व्यवस्था समेटिएका छन्।
बुलिङको व्यवस्था संघीय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने भन्दै हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
यस्तै, दफा ८५ मा यौनजन्य दुर्व्यवहार गर्न नहुने व्यवस्था प्रस्तावित छ। दफा ८६ मा अश्लील सामाग्रीको उप्तादन तथा वितरणको व्यवस्था समेटिएको छ। उक्त व्यवस्था हटाउनुपर्ने कारण भने संशोधनमा उल्लेख छैन। हटाउन माग गरिएको दफा ८८ मा विद्युतीय प्रणालीको दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा सम्बन्धी छुट्टै विशिष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै यी प्रस्ताव हटाउन माग गरिएका हुन्।
यस्तै, काँग्रेस सांसद्हरुले दफा ९१ को सामाजिक सञ्जाल दर्ता र नियमनको व्यवस्था हटाउन संशोधन दर्ता गराएका छन्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था, सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्था पनि हटाउन माग गरिएको छ।
यस्तै, दफा १०० मा प्रस्तावित अन्य कानुन अनुसार पनि कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था हटाउन पनि संशोधन दर्ता गरिएको छ।
काँग्रेस सांसद्हरुले प्रस्तावित विधेयकमा फौजदारी संहिताले समेटेका विषय समेत रहेकाले परिमार्जनको माग गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जाल लगायतका सूचना प्रविधिका माध्यमबाट हुने विज्ञापन तथा प्रचलित कानुन बमोजिम कर योग्य विषयलाई करको दायरामा ल्याउन कर सम्बन्धी कानुनमा व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने पनि संशोधनमा उल्लेख छ।
