काठमाडौं: मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीलाई संसदीय समितिबाट अनुमोदन गराउने वातावरण बनाइँदैछ। नागरिकतासहित शैक्षिक प्रमाणपत्रका विषयमा विवादमा तानिएका अन्सारी समितिबाट अस्वीकृत हुने सम्भावना बढेको थियो।
माघ ६ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मुस्लिम आयोगमा अन्सारीसहित पाँच वटा आयोगको अध्यक्षको सिफारिस गरेको थियो। संघीय संसदको सुनवाई समितिले प्रस्तावित अध्यक्षहरुमाथि माग गरेको उजुरीमा अन्सारीमाथि उजुरी परेको थियो। उक्त उजुरीका आधारमा अन्सारीको नागरिकतासहित, शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा राजनीतिक दलमा संलग्नताको विषयमा समितिले छानविन गर्दैछ।
नागरिकताको मितिमा फरक भेटिएपछि समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जवाफ मागेको थियो। समितिलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त नागरिकता सम्बन्धी प्रमाणहरुले मियाँको नागरिकता नक्कली नभएको देखाएको छ। पहिलोपोस्टसँग समितिका एक सदस्यले भने,‘सिडिओ कार्यालयले नागरिकताको विवरण र दर्ता भएको ढर्रा पनि पठाएको छ। मिति लेखनमा केही समस्या देखिन्छ तर नागरिकता सक्कली नै छ।’
यसैबीच अन्सारीकै अनुरोधमा समितिलाई पुरानो नागरिकताको प्रतिलिपिसमेत पठाइएको छ। उक्त प्रतिलिपिमा मियाँले ढाका टोपी लगाएका छन्। पहिलो नागरिकता र अहिलेको नागरिकतामा मिति मिलेको छ। तर ढर्रामा मिति फरक छ। नागरिकताको आधारलाई थप बलियो बनाउन समितिमा अन्सारीको सवारी चालक अनुमति पत्र र मतदाता परिचय पत्रसमेत पठाइएको छ। नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्र र मतदाता परिचय पत्रमा उनको जन्ममिति मिलेको छ।
यसैगरी शैक्षिक प्रमाण पत्रका विषयमा पनि समितिले छानविन जारी राखेको छ। तर अहिलेसम्म शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली रहेको भन्ने आधार नभेटिएको उक्त सदस्यले बताए।
पार्टीको तर्फबाट लाइन क्लियर
राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबाट तत्कालीन एमालेमा प्रवेश गरेका अन्सारीलाई उनकै पार्टीका नेताहरुले रुचाएका छैनन्। जसकारण संसदीय समितिबाट अन्सारीलाई अस्वीकार गर्ने मनस्थिति ने क पाकै सांसदहरुले बनाएका थिए।
तर, पार्टी नेतृत्वले अन्सारीलाई साथ दिएको छ।
ने क पाको संसदीय दलले समितिमा उपस्थित हुन सांसदहरुलाई ह्विप जारी गर्दै अन्सारीलाई स्वीकृत गराउन पनि निर्देशन दिएको छ।
यसैबीच राजनीतिक दलमा आवद्धताबारे समितिले छानविन गरिरहँदा ने क पा समानुपातिक सांसदको सुची र केन्द्रीय सदस्यबाट हटाएको छ।
फागुन १० गते बसेको नेकपाको सचिवालय बैठकले अन्सारीलाई समानुपातिकको बन्द सुचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयका आधारमा महासचिव विष्णु पौडेलले फागुन १३ गते अर्थात् हिजो निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गर्दै बन्द सुचीबाट हटाउन भनेका छन्।
यसैबीच माघ ४ गते नै आफूले पार्टीको केन्द्रीय सदस्यबाट राजीनामा दिएको अन्सारीले जानकारी दिएका छन्।
मंगलबार पनि कोरम पुगेन
सुनवाई समितिमा कोरम नपुग्दा यसअघि पनि मधेशी र थारु आयोगका अध्यक्षको सुनवाई सरेको थियो। आजको बैठकमा पनि कोरम पुगेन।
मंगलबार ६ जना सांसद र सभापति गरी जम्मा सात जना उपस्थित भएका थिए। १५ सदस्यीय समितिमा बैठक सञ्चालनका लागि कम्तिमा पनि ८ जना चाहिन्छ।
संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुको सिफारिस एकलौटी ढंगले गरिएको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरुले सुनवाई बहिस्कार गर्दै आएको छ। कांग्रेसको चार जना सांसद छन्।
यसैगरी फोरमबाट समितिका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि असन्तुष्ट छन्।
राजपाबाट समितिका सदस्य लक्ष्मणलाल कर्ण सभापति छन्। बाँकी ९ जना नेकपाका सांसद छन्। जसमध्ये सुरेन्द्र पाण्डे चीन भ्रमणमा गएका छन्।
बाँकी दुई जना सांसद काठमाडौंबाहिर भएकोले आजको बैठकमा कोरम नपुगेको ने क पाको संसदीय दलका उपनेता सुवाषचन्द्र नेम्बाङले बताए।
नेम्बाङले यसअघि ह्विप जारी गरेका थिए। ह्विप जारी भए पनि सांसदहरु अनुपस्थित भएको विषयमा सांसदहरुसँग जानकारी लिने काम भइरहेको उनले बताए।
