स्वदेशी उद्योगलाई प्रभावित पार्नेगरी विदेशी लगानी खुला गर्न सरकारलाई कसको दवाव?

काठमाडौं : सरकारले स्वदेशीलाई नै प्रभावित पार्ने गरी केही उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रकृया अगाडि बढाएको छ। सरकारले आइतबार संसदमा पेश गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्वन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपालको आफ्नै मौलिकता भएका उत्पादनमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको छ।

विधेयकमा लघु उद्यम र घरेलु उद्योगमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको छ। यसअघि यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिवन्ध लगाइएको थियो। ‘धेरै मुलुकले लघु उद्यम र घरेलु उद्योगमा विदेशी लगानी प्रतिवन्ध गरेका छन्। आफ्नो पहिचान भएका साना उद्यमीको धेरैजसो मुलुकले संरक्षणनै गर्छन्। तर अहिले संसदमा पेश भएको विधेयकमा खुला गरिएको छ,’ एक लघु उद्यमीले भने, ’मुलुकभित्र रहेका लाखौं घरेलु उद्यमीलाई प्रभावित पार्ने गरि विधेयक पेश भएको छ। यसले हाम्रो उत्पादन मात्रै होइन पेशाबाट पनि विस्थापित गर्ने अवस्था आउनेछ।’

यो वाहेक कृषि तथा कृषिसँग सम्वन्धित प्राथमिक उद्योग,  मत्यस्यपालन र मौरीपालनमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको छ। योसँगै कुनैपनि विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनी आएर कृषिसँग सम्वन्धित उद्योग स्थापना गर्न सक्नेछ। पछिल्लो समयमा सबैभन्दा बढी फष्टाएको डेरी उद्योगमा समेत विदेशी लगानी खुला गरेको छ। अहिले डेरी उद्योगमा झण्डै २० अर्ब लगानी छ।

डेरी उद्योग संघका अनुसार एक लाख लिटरसम्म दूध प्रशोधन गर्नसक्ने सात वटा ठूला स्वदेशी दूध उद्योग छन् भने १० हजारदेखि ७० हजारसम्म दूध प्रशोधन गर्ने ४० वटा भन्दा बढी उद्योग छन्। संघका अनुसार १० हजार भन्दा कम दूध प्रशोधन गर्ने हजारौं डेरी संचालनमा छन्। संघका अध्यक्ष अरनिको राजभण्डारीले डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गर्दा पशुपालन व्यवसायसँगै स्वदेशी उद्योग संकटमा पर्ने बताए।‘अहिले डेरी क्षेत्र राम्रो भइरहेको थियो। यो क्षेत्रको ग्रोथ देखेर केही बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालमा लगानीको बाटो कुरेर बसिरहेका थिए’ उनले भने,’उनीहरुकै स्वार्थमा डेरी उद्योगमा विदेशी लगानी खुला गरिएको हो।’

उनका अनुसार बहुराष्ट्रिय कम्पनीले भारतबाट कच्चा दूध ल्याएर यहाँ प्रशोधन गर्नसक्ने छन्।‘अहिले पनि नेपालमा भन्दा भारतमा दूध लिटरकै ७ रुपैयाँ सस्तो छ। विदेशी लगानी खुला हुनेवित्तिकै भारतीय आएर यहाँ उद्योग स्थापना गर्ने र भारतबाटै कच्चा दूध ल्याएर प्रशोधन गर्न सक्छन्। यसले हाम्रो पशुपालन व्यवसाय समेत संकटमा पर्छ’ राजभण्डारीले भने,’ग्रामिण अर्थतन्त्रको मूख्य आधार बनेको दुग्ध व्यवसाय बनेको थियो। यो क्षेत्र पनि समाप्त पार्ने काम सुरु भएछ।’

विधेयकमा मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय वा सुरक्षण मुद्रण उद्योगमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको छ। विधेयममा विद्युतीय व्यापार(इ-कमर्श)मा समेतका नेपालमा पचास करोड रुपैयाँ भन्दा कम लगानीको उद्योगमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको छ।

उद्योग मन्त्रालयबाट पठाएकोलाई हटाइयो
उद्योग मन्त्रालयले सबै सरोकारवाला र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार केही क्षेत्रमा विदेशी लगानी प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने प्रावधानसहित विधेयकको मस्यौंदा पठाएको थियो।

तर उद्योगले पठाएको मस्यौंदालाई काटछाँट गरेर मौलिक क्षेत्रमा समेत विदेशी लगानी खुला गरिएको छ। संसदमा पेश भएपछि मात्रै आफूले पठाएको सूची काटिएको जानकारी मन्त्रालयले पायो। ‘संसदमा पेश भएको विधेयक हेरेपछि मात्रै हामीले पठाएको सूची काटेको जानकारी पायौं। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भन्दा वाहिर र हाम्रो मौलिक क्षेत्रलाई समेत ख्याल नगरि विदेशी लगानी खुला गरेको पायौं। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो असर पार्छ’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने।

उद्योग मन्त्रालयको ड्राफ्टमा विदेशी लगानी रोक्का गरिएका क्षेत्र	संसदमा पुगेको विधेयकमा विदेशी लगानी रोक्का गरिएका क्षेत्र
लघु उद्यम र घरेलु उद्योग,
हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एन बी सी) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग,विकिरणजन्य सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग	हातहतियार, खरखजाना, गोलीगठ्ठा, बारुद वा विष्फोटक पदार्थ तथा न्यूक्लियर, बायोलोजिकल तथा केमिकल (एन बी सी) हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग, आणविक शक्ति, विकिरणजन्य सामाग्री उत्पादन गर्ने उद्योग,
कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रहरु एवं कुखुरापालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन,	कुखुरापालन, व्यक्तिगत सेवा व्यावसाय(कपाल काट्ने सिलाई टेलरिङ), ड्राइभिङ,
मुद्रा तथा सिक्का व्यवसाय वा सुरक्षण मुद्रण (सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग) उद्योग,
घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक),	घर जग्गा खरिद बिक्री व्यवसाय (निर्माण उद्योग बाहेक), खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियरसेवा, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, मनिचेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा,
पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ्ग तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, भरिया (घोडा, खच्चड, याकसहित) एवं भान्से मात्र उपलब्ध गराउने उद्देश्य भएको पर्यटन उद्योग, घोडचढी, हात्तीचढी, मसाज, स्पा, ब्यूटीपार्लर, होमस्टे, लाउड्री सेवा,	पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक,  होमस्टे,ग्रामिण पर्यटन,
विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) समेतका नेपालमा पचास करोड रुपैयाँभन्दा कम लगानीको र तीन देशभन्दा कम देशमा गरेको बहुब्राण्ड (मल्टि ब्राण्ड)खुद्रा व्यापार,
क्यासिनो बाहेकका जुवा वा बाजी व्यवसाय संचालन उद्योग, चिठ्ठा संचालन र नेटवर्क व्यवसाय,
आमसंचारका प्रसारण माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय,	आमसंचारका प्रसारण माध्यमहरु (पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचार) को व्यवसाय, राष्ट्र भाषाको चलचित्र व्यावसाय,
शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्थाहरु, भाषा, तालीम, संगीत तालीम र तोकिएको रकम भन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालीम र पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ्ग, कानूनी जस्ता परामर्श सेवा व्यवसाय	शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवं संस्थाहरु, भाषा, तालीम, संगीत तालीम र तोकिएको रकम भन्दा कम विदेशी लगानी हुने कम्प्युटर तालीम र पचास प्रतिशत वा सो भन्दा बढी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इञ्जिनियरिङ्ग, कानूनी जस्ता परामर्श सेवा व्यवसाय

क्याविनेटबाटै हटाइयो
उद्योग मन्त्रालयले पठाएको मस्यौंदा कानुन मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा समेत पूर्वाधार समितिमा यो विधेयकमा छलफल भएको थियो।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्को समितिले उद्योग मन्त्रालयले पठाएको विदेशी लगानी रोक लगाएको सूचीलाई हुबहुनै पठाएको थियो। तर जब मन्त्रीपरिषदमा पेश भयो तब सूची काटछाँट भयो। स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषदमा मन्त्रीहरुले आआफ्नो स्वार्थ अनुसार विदेशी लगानी खुला गर्न दबाब दिएका थिए। त्यही दबाबका आधारमा विदेशी लगानी खुला गरिएको स्रोत बताउँछ।