काठमाडौँः दातृ निकाय एसियाली विकास बैङ्क (एडिबी)ले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम छोडेर हिँडेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसी डि रेभेन्नालाई जबर्जस्ती काममा फर्काए भुक्तानी रोक्ने चेतावनी दिएको छ।
मेलम्ची अघि बढाउन साढे १४ करोड अमेरिकी डलर ऋण दिएको एडिबीले आयोजनामा सिएमसीको उपस्थिति अस्वीकार गरेको हो।
एडिबीले सिएमसीलाई फर्काउन खोजे मेलम्चीको बाँकी भुक्तानी रोक्ने र अन्य आयोजनाका विषयमा पनि पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको हो। केन्द्रीय कार्यालय मनिलाबाट प्राप्त सन्देश भन्दै काठमाडौँस्थित एडिबी आवासीय प्रतिनिधि कार्यालयले मेलम्चीमा सिएमसी फर्काए बाँकी भुक्तानी नदिने जानकारी खानेपानी मन्त्रालयलाई गराएको छ।
एडिबी र अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार एडिबीले मेलम्चीको बाँकी काम अघि बढाउन नयाँ ठेक्कामा जान सकिने भए पनि सिएमसी फर्काउने विकल्पमा अब अघि बढ्न नसकिने स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ।
‘एडिबीका अधिकारीसँग एक साताअघि नै हामीले अनौपचारिक छलफल गरेका थियौँ,’ अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘खानेपानी मन्त्रालयका उच्च अधिकारी पनि संलग्न रहेको बैठकमा एडिबीले सिएमसी फर्कने बारेमा कुरै गर्न चाहेन।‘
यो छलफलमा एडिबीका अधिकारीहरूले मेलम्चीको काम छिटो सक्न बाँकी कामलाई विभिन्न खण्डमा खण्डीकरण गरेर स–साना ठेकेदारमार्फत काम अघि बढाउने विषयमा जोड दिएर छलफल गरेका थिए। नेपाली अधिकारीसँगको छलफल, केन्द्रीय कार्यालयमा रिपोर्टिङ र त्यसैबाट प्राप्त जवाफका आधारमा उसले नेपाल सरकारलाई आफ्नो धारणा दिएको हो।
एडिबीको नेपाल कार्यालयका प्रतिनिधिले केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त जानकारी सरकारलाई गराइसकेको छ। ‘एडिबी केन्द्रीय कार्यालयबाट प्राप्त सन्देश नेपाल सरकारका सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराइएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘प्रस्ट सन्देश के हो भने मेलम्चीको बाँकी काम सम्पन्न गर्न इटालियन ठेकेदार कम्पनीलाई फर्काउने विषयमा अब छलफल हुन सक्दैन।‘
मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बद्ध एक सरकारी अधिकारीले एडिबीको सहमति बिना मेलम्चीमा एक कदम पनि चाल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए।
‘मेलम्चीमा अब सरकारले चाहेर मात्रै केही हुँदैन, एडिबीको सहमति बिना सिएमसी फर्काउने वा नयाँ ठेक्कामा जाने विषयमा अघि बढ्न सकिँदैन,’ ती अधिकारीले भने।
नेपाल सरकार र एडिबी तथा जापानसमेतको ऋण गरेर चालु आर्थिक वर्षमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि ६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ। यो रकममध्ये अहिलेसम्म जम्मा ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ।
६ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनीले आयोजनाको अधिकांश काम सकिन लागेको अवस्थामा काम छाडेर हिँडेपछि काठमाडौँवासीको मेलम्ची सपना वास्तविकतामा परिणत हुन थप समय लाग्ने निश्चित भएको छ। खानेपानी मन्त्री विना मगर, तत्कालीन सचिव गजेन्द्र ठाकुरलगायतका अधिकारीहरुको अपारदर्शी व्यवहारलाई नै मेलम्ची धकेलिनुको मुख्य कारण ठानिएको छ।
मेलम्चीबाट बाहिरिएको सिएमसीसँग ठेक्का सम्झौता तोड्न तनहुँ जलविद्युत कम्पनीले पनि उसलाई पत्राचार गरेको छ। तनहुँले केही दिन अघि ठेक्का सम्झौता तोड्ने भन्दै पत्राचार गरेको हो।
