काठमाडौँ : तीनपटक अर्थमन्त्री भइसकेका नेकपाका नेता भरतमोहन अधिकारीको ८२ वर्षको उमेरमा शनिबार राति निधन भएको छ।
ह्याम्स अस्पतालले राति ९ बजेर ३५ मिनेटमा उनको निधन भएको पुष्टि गरेको छ।
ह्याम्स अस्पतालका क्रिटिकल केयर सर्भिसेजका संयोजक डा. हेमराज पनेरु र मेडिकल डाइरेक्टर डा. भास्करराज पन्तको हस्ताक्षरसहित जारी विज्ञप्तिमा 'यस अस्पतालमा विगत २३ दिनदेखि उपचाररत ८२ वर्षीय भरतमोहन अधिकारीको उपचारको क्रममा राति ९ : ३५ बजे निधन भएको' जानकारी दिइएको छ।
ह्याम्समा ल्याउनुअघि उनको उपचार मेडिसिटी अस्पतालमा भएको थियो।
विज्ञप्तिमा विगत तीन दिनदेखि अधिकारीको अवस्था खस्किँदो स्थितिमा रहेको उल्लेख छ।
आज अपराह्न पत्रकार सम्मेल गर्दै अस्पतालले सबै अंगले काम गर्न छाेडेकाे, कृत्रिम स्वासप्रस्वास दिएर राखिएकाे र बचाउन सकिने सम्भावना न्यून रहेको बताएको थियो।
अधिकारीका श्रीमती र तीन छोरी छन्।
नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले श्रद्धाञ्जलीका लागि अधिकारीको पार्थिव शरीरलाई आइतबार बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा राखिने जानकारी दिएका छन्।
पहिलो कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री
सन् १९३६ मा महोत्तरीको भावरपूर्ण गाविसमा जन्मेका अधिकारी पहिलो कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री हुन्।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत आएन। संसदमा ८८ सिटसहित पहिलो दल बनेको नेकपा एमालेका तत्कालीन् अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बने। प्रधानमन्त्री अधिकारीका सहोदर भाइ भरतमोहन अधिकारी नेपालको इतिहासमा पहिलो कम्युनिस्ट अर्थमन्त्री नियुक्त भए।
अधिकारी अर्थमन्त्री बन्नुअघि आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ को वार्षिक बजेट अर्थ राज्यमन्त्री महेश आचार्यले बजेट ल्याइसकेका थिए। तर नयाँ सरकार बनेपछि अर्थमन्त्री अधिकारीले आचार्यले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शंशोधित अनुमानसहित नयाँ बजेट प्रस्तुत गरे।
११ पुस ०५१ मा आर्थिक वर्ष ०५१/५२ को बाँकी ६ महिनाका लागि बजेट ल्याए। अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटलाई नेपालको बजेटरी इतिहासमा 'कोशेढुंगा' भन्दै ब्याख्या हुने गरेको छ। अधिकारीले धेरै नारा समावेश गरेर बजेट ल्याए जसले नेकपा एमालेलाई स्थापित गराउन धेरै सहयोग गरेको छ।
अधिकारीले 'आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँ' नारा सुरु गरे। जुन कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीय निकायलाई सिधै बजेट दिन थालियो। गाउँ विकास समिति, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महनागरपालिकाले विकास निर्माणका काम गर्न केन्द्रबाट सिधै बजेट पाउन थाले। अधिकारीले ल्याएको यो पहिलो विकेन्द्रीकृत बजेट मानिन्छ।
यही बजेटमार्फत सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सुरु गरेको थियो। २०५ जना सांसदलाई प्रति सांसद २ लाख ५० हजार रुपैयाँ त्यसरी दिने सरकारले प्रस्ताव गरेको थियो। यो कार्यक्रमलाई अहिले विस्तार गरेर प्रति निर्वाचन क्षेत्र ४ करोड रुपैयाँ बनाइएको छ।
अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका रुपमा ७५ वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध-वृद्धाका लागि मासिक एकसय रुपैयाँ भत्ता सुरु गरे। यही योजनाअन्तर्गत अहिले ७० वर्ष उमेर पुगेका वृद्ध-वृद्धाले मासिक २ हजार रुपैयाँ पाइरहेका छन्। यसको दायरा विस्तार गर्दै एकल महिला र अपांगता भएका व्यक्तिलाई पनि मासिक भत्ता दिइँदै आइएको छ।
अधिकारीले त्यतिबेला ४२ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ मा राजस्वबाट सरकारले २३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको थियो। यसैगरी वैदेशिक सहायता ४ अर्ब र वैदेशिक ऋण ११ अर्ब रुपैयाँ ल्याउने सोच सरकारको थियो।
मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकार जम्मा ९ महिना मात्रै टिक्यो। संसद विघटन गर्ने निर्णय २०५२ साल भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि पहिलो वामपन्थी प्रधानमन्त्री अधिकारीले राजीनामा दिए र सरकार ढल्यो।
अधिकारीका त्यसपछिका बजेट
लोकप्रिय बजेट ल्याएको ६ महिना पछि अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०५२/०५३ का लागि ५१ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। मन्त्री अधिकारीले पहिलोपटक कर क्षमताको सूचक निर्धारण गर्ने घोषणा गरेका थिए।
उनले ल्याएको यो बजेटमा आफ्नै अघिल्लो वजेटको निरन्तरता दिइएको थियो। वृद्धभत्ता, निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, आफ्नो गाउँ आफैँ बनाउँलगायतका नारालाई निरन्तरता दिइएको छ। अधिकारीले यो बजेट ल्याएको साढे दुई महिनामै सरकार ढल्यो र उनले आफूले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न पाएनन्।
अधिकारी दोस्रोपटक उपप्रधानमन्त्रीसहित अर्थमन्त्री बने। तत्कालीन् राजा ज्ञानेन्द्रले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेपछि यो सरकारमा एमाले पनि सहभागी भएको थियो। यो सरकारका अर्थमन्त्री अधिकारीले १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। माओवादी द्वन्द्वको समयसमेत भएकाले यो बजेट राम्रोसँग कार्यान्वयन हुन पाएन।
अधिकारी २०६८ सालमा तेस्रोपटक अर्थमन्त्री नियुक्त भए। प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी अर्थमन्त्री भए। सात महिना मात्रै अर्थमन्त्री भएका अधिकारीले ३ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए।
प्रतिपक्षी कांग्रेसको अवरोध कारण रोस्ट्रममा पुगेका अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गर्न पाएनन्। तर संसदमा प्रस्तुत गर्नुअघि नै बजेट अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक भएको भन्दै उनको निकै विरोध भयो।
नक्कली भ्याट बिल छानबिन र उपसचिवहरुको सरुवाका विषयमा अर्थमन्त्री अधिकारी र तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालबीच निकै विवाद भयो। मन्त्रीसँगको विवादपछि सचिव खनालले पदबाट राजीनामा दिए।
