सुर्खेतः ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’को उद्घाटनमै लाखौं रकम अनियमितता भएको पाइएको छ। कर्णालीको संसदीय लेखा समितिले झण्डै पाँच महिना बढी लगाएर गरेको अध्ययनमा यस्तो अनियमितता देखिएको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुगुको राराबाट बैशाख १ गते ‘कर्णाली रारा पर्यटन वर्ष–२०७५’को औपचारिक घोषणा गरेका थिए। उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा भएको खर्चमा लाखौँको अनियमितता भएको देखिएको छ।
समितिका अनुसार खर्च प्रक्रियामै अनियमितता गरेको भन्दै संलग्न निकाय र व्यक्तिलाई कारवाहीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ।
उक्त उद्घाटन कार्यक्रमका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई ४६ लाख रकमको अख्तियारी दिएकोमा लागत अनुमान र सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित करिब दोब्बर खर्च गरेको संसदीय समितिको दावी छ।
खर्चका लागि लागत अनुमान विना मन्त्रालयहरुलाई खर्च गर्ने अख्तियारी र कतिपय मन्त्रालयहरुले तोकिएको खर्च सीमा भन्दा झण्डै दोब्बर आर्थिक नियम र प्रक्रिया विपरित खर्च गरेको समितिले उल्लेख गरेको छ।
सरकारको तर्फबाट सदनमा प्रस्तुत गरेको खर्च विवरण मध्ये ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, मन्त्रालयहरुले अध्ययन उपसमितिलाई बुझाएको खर्चविवरणमा ७८ लाख १४ हजार ६६८ रुपैयाँ रहेको छ। यता, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा ८७ लाख १८ हजार ९७३ रुपैयाँ देखिएको छ। महालेखा परीक्षकले नै बिल भर्पाईका आधारमा तयार गरेको अर्को प्रतिवेदनमा ७८ लाख १६ हजार ९६ रुपैयाँ खर्च उल्लेख भएको समितिले पाएको छ। जसमा ९ लाख २ हजार ८७७ रुपैयाँ खर्च विवरणमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै समितिले लाखौँ अनियमितता भएको दावी गरेको छ।
समितिले सरकारको तर्फबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले संसदमा प्रस्तुत गरेको ४९ लाख ४१ हजार ७९५ रुपैयाँलाई आधिकारिक मानेको छ।
संसदीय लेखा समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठका अनुसार पर्यटन वर्षको उद्घाटनमा भएको खर्च प्रतिवेदन फरक फरक भएको भन्दै अनियमितता भएको दाबी गरेका छन्।
‘समितिलाई प्राप्त भएको खर्च प्रतिवेदन फरक फरक प्राप्त भएको छ। यस समिति अन्तर्गत गठन गरिएको उपसमितिले गरेको अध्ययनको प्रतिवेदन र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयमार्फत प्राप्त महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन समेत फरक छ,’ उनले भने,‘गरिएको खर्चसमेत सार्वजनिक ऐन, २०६३ बमोजिम नभएको पाइयो। हामीले प्रदेश सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत गरेको रकमलाई आधिकारिक मानेका छौँ,’ फेरि थपे,‘त्यसो भएर प्रदेश सरकारले गरेको खर्चमा पूर्णत अनियमितता देखिएको छ। हामीले संलग्न निकाय र व्यक्तिलाई कारवाही गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ।’
