विराटनगर : नेपाली काङग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्वमन्त्री अजुर्ननरसिंह केसीले पार्टीको विधानमा महासमितिका २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेमा महाधिवेशन गराउन बाध्य हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
विराटनगरमा प्रेस युनियन मोरङद्वारा आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीको १४ औं महाधिवेशन तोकिएको समयमा होला कि नहोला भन्ने जिज्ञासा शान्त पार्दै केन्द्रीय सदस्य केसीले २५ प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षरसम्बन्धी प्रावधानको स्मरण गरेका हुन् ।
महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर सङ्कलन गरिने वा नगरिने विषयमा केही उत्तर नदिएका केसीले पार्टीको महाधिवेशन समयमा नभए काङग्रेस र लोकतन्त्र नै कमजोर हुने जिकिर गरे ।
महाधिवेशनको समयावधि थप्न नहुने र महासमितिले दिएको म्यान्डेडलाई महाधिवेशनले मात्र परिवर्तन गर्न सक्ने प्रावधान पार्टीको विधानमा भए पनि जथाभावी गरिएको उनको आरोप थियो ।
नेता केसीले भने, ‘बहुमतका आधारमा तोडमोड गरी प्रस्तुत गरिएको विधान पारित हामी लाई मान्य छैन।’
उनले तलैबाट निर्वाचित भएर आउनु पर्ने लोकतान्त्रिक पार्टीको गुण नै भएकोले यस्तो प्रावधानलाई परिवर्तन गर्न नहुने बताए ।
सरकार भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने निकाय जस्तो भएको आरोप लगाउँदै नेता केसीले बुढीगण्डकी, वाइडबडी खरिद, फोर जी इजाजत जस्ता विषयले नेपालकै बदनामी भएको बताए ।
केसीले पार्टी सभापतिको उम्मेदवार बन्न उछिन–पाछिन गरेर अघि बढ्नुभन्दा सबैको सरसल्लाहमै तयारी गर्नुपर्ने बताए ।
उनको घोषणा थियो, ‘म पनि सभापतिको आकांक्षी हो तर सबैको सरसल्लाह र सहमतिमा मात्र निर्णय गर्छु ।’
केसीले नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी विमान खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारमा विपक्षीको संलग्नता भए को हो त्यसलाई सार्वजनिक गर्न चुनौती दिए ।
नेता केसीले भने,‘यो प्रकरणमा विपक्षी दलका कोही नेता संलग्न भए सरकारले तिनको नाम सार्वजनिक गरोस् ।’
केसीले वाइडबडी प्रकरणमा सरकारले दोहोरो चरित्र देखाएको र सरकारी छानबिन समिति बनाएर झन् उसको अभीष्ट उदांगो पारेको आरोप लगाए ।
वाइड बडी खरिदमा भएको अनियमिमतामा संलग्न जो भएपनि कार्बाहीको दायरामा ल्याइनु पर्ने केसीको भनाइ छ ।
‘अर्बौं रुपैयाँ घोटाला भएको यो काण्डमा को–को संलग्न छन् भनेर अनुहार हेर्ने जनतालाई इच्छा छ,’ नेता केसीले भने, ‘तर सरकार भने यो विषयलाई मोड्ने प्रयासमा छ ।’
