PahiloPost

Oct 22, 2019 | ५ कात्तिक २०७६


विप्लवको चन्दा, 'चन्दा होइन जनसत्तालाई कर'! के लडाकु तयार पारेकै हुन् विप्लवले?



विधुर ढकाल

विप्लवको चन्दा, 'चन्दा होइन जनसत्तालाई कर'! के लडाकु तयार पारेकै हुन् विप्लवले?

काठमाडौं : नेत्र विक्रम चन्द 'विप्लव' नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट (नेकपा)ले आफूले चन्दा भन्दा पनि जनसत्ता सञ्चालन गरेवापत कर मागेको दाबी गर्दै आएको छ। पछिल्लो समय विप्लव नेतृत्वको नेकपाले दुरसञ्चार सेवाप्रवाही कम्पनी एनसेलका टावरहरुमा क्षति पुर्‍याउँदै आएको देखिन्छ।

नख्खुमा एनसेलको मुख्यालयको गेटमा बम विस्फोट गराउँदा एक जनाको ज्यान जानुका साथै दुई जना घाइते भएका थिए। विप्लवले यो घटनालाई 'नितान्त परिस्थितिजन्य भवितव्य, कारबाही दललाई समेत अनुमान नभएको दुर्घटना' को नाम दिएका छन्।

विप्लवले आफ्नो मुखपत्र रातो खबरमा 'एनसेलको कारवाहीबारे' भन्ने लेख प्रकाशित गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। विप्लवले लामो समयदेखि एनसेलले लुट मच्चाएको र जनताको माग बमोजिम कारवाही गरेको दाबी गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्-

"नेपालको अर्थतन्त्रमा एनसेलले लामो समयदेखि लुट मच्चाउँदै आएको आम जनतामा स्पष्ट नै छ । हालसम्म उसले सरकारी प्रमाणअनुसार पनि एक खरब बराबर कर छली गरिरहेको छ भने खरबौँ मुनाफा विदेश पलायन गरिसकेको छ। पार्टीहरूलाई घुस खुवाएर, नेताहरूलाई भ्रष्ट पारेर, कैंयन बेला न्यायक्षेत्रलाई समेत प्रभावमा पारेर आर्थिक भ्रष्टिकरणमा असीमित प्रकारले बढावा दिएको छ। एनसेलले यस्तो नगरोस् र उसलाई उचित कारबाही हुनुपर्छ भनेर पार्टीले सुरुदेखि नै भन्दै आएको थियो। समस्या हल गर्नुको सट्टा उल्टो जनसरकार र पार्टीलाई धम्की दिने, प्रहरी प्रशासनलाई दुरूपयोग गर्ने, राज्यलाई टुप्पीमा समाएर आफ्नो स्वार्थमा घुमाउने गरेकोले जनताको मागअनुसार पार्टीले यो कारबाही गरेको हो। यो कारबाही एउटा चेतावनीकै रूपमा हो। उसले कमजोरी नसच्याएमा देशबाटै बर्खास्त गर्नु सही हुनेछ। कारबाहीका क्रममा नख्खुको विष्फोटमा सिंहप्रसाद गुरुङ निर्दोष नागरिकको ज्यान गएको र दुईजना घाइते हुनुभएकोमा भने पार्टी गम्भीर भएको छ। कारबाहीमा कुनै नागरिकको ज्यानलाई क्षति नहोस् भन्नेमा पार्टी सचेत हुँदाहुँदै कारबाहीमा गुरुङजीको दुःखद् निधन हुनु र प्रतीक्षा खड्का, उरुषा मानन्धरहरू घाइते हुनु धेरै दुःखको कुरा हो। उहाँहरूको परिवारको दुःखमा संवेदना प्रकट गर्दछौँ । साथै, उहाँहरूको दुःखमा सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्दछौँ। आइन्दा कारबाहीमा यस्तो गल्ती हुन नदिन हामी हदैसम्म सतर्क हुनेछौँ भन्ने पनि अनुरोध गर्दछौँ।

विप्लवले राज्य सरकारले परिस्थितिवश एकजना नागरिकको मृत्यु भएको दुर्घटनालाई बहाना बनाएर देशलाई असीमित घाटा पुर्‍याइरहेको एनसेलमाथि गरिएको न्यायपूर्ण कारबाहीलाई अपराधसँग जोड्न खोजेको आरोप पनि लगाएका छन्।

विप्लवले विष्फोटसँग सम्बन्धित विभिन्न सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारहरुको पनि खण्डन गरेको छ। उनले कान्तिपुर, नागरिक, बीबीसी नेपाली सेवालगायतका मिडियाका सामग्रीमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।

'कान्तिपुरले हाम्रो कारबाहीलाई हिंसात्मक, गैर–कानुनी, अवैधानिक भन्दै यस्तो गर्न नपाइने, अस्वीकार्य भएको, राज्यको सुरक्षा प्रणाली कमजोर भएको, हामीलाई कारबाही गर्नुपर्ने भन्ने समाचार लेखेको छ भने नागरिकले चन्दा नदिएकोले बम हानेको भनेर समाचार छापेछ,' उनले लेखेका छन्, 'यी सबै प्रचारहरू देश र जनताको अधिकार एवम् मुक्तिका लागि दिन–रात खटिरहेका क्रान्तिकारीहरूलाई बद्नाम गर्ने, दमन गर्ने, गराउने र एनसेलले गरेको खरबौँको लुटलाई रक्षा गर्ने षड्यन्त्रसँग सम्बन्धित छन्। यसप्रति भने सबै नागरिकहरूको ध्यान जान आवश्यक छ।'

उनले विष्फोट कसैको ज्यान लिनेसँग सम्बन्धित कारबाही नभएको र एनसेल व्यवसायी र कर्मचारीसम्मलाई नै पनि निशानामा नराखिएको दाबी गरेका छन्।

विप्लवले सरकारले एनसेलको खर्ब बराबरको अपराधलाई सहायक बनाएर बम विस्फोट र मृत्युलाई मुख्य बनाउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन्।

'विभिन्न सञ्चारमाध्यममा एनसेलले पार्टी, नेता र कर्मचारीलाई अरबौँ घुस खुवाएर कर छली गरिरहेको, देशलाई लुट्दै उल्टै दम्भी फुर्ती हाँकिरहेको समाचार छापेकै थिए, यसलाई बङ्ग्याएर हाम्रो पार्टीमाथि दमन गर्ने जुन खेल सरकारले चाल्दै छ, यो केवल कमिसन खाइसकेका विभिन्न संस्था, व्यक्तिहरूको जनघाती, राष्ट्रघाती कूकर्मलाई ढाकछोप गर्ने र एनसेललाई बचाउने दुर्नियत मात्र हो। यसमा पार्टी एकरत्ती पनि विचलित हुनेछैन,' उनले लेखेका छन्।

 

चन्दा माग्ने राजनीतिक दलको अधिकारी

विप्लवले चन्दा माग्ने नेकपाको अधिकार भएको दाबीसमेत गरेका छन्। उनले आफूले चन्दा नभइ जनसत्ताका लागि कर मागेको बताएका छन्।

'राजनीतिक पार्टी त्यो पनि दलाल पुँजीवादी सत्तालाई आमूल परिवर्तन गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न चाहने पार्टीले चन्दा माग्ने नमाग्ने उसको पूर्ण अधिकार हो। त्यो मात्र होइन, जनसत्ता र जनसरकारसमेत बनिसकेको स्थितिमा नयाँ सत्ता र सरकारले कुनै पनि व्यवसायीलाई उसका समर्थक जनता र कार्यकर्तामा बजार चलाएबापत् करसमेत तोक्ने अधिकार राख्छ,' उनले लेखेका छन्, 'एनसेलले जनसत्तालाई पनि उचित कर बुझाओस् भनेर जनसरकारले पनि आफ्नो नीति सार्वजनिक गरिसकेको हो। तर, चन्दाको कुरामा एनसेलले जनता र देशका विरुद्ध गरेको खर्बौँको आर्थिक घोटाला, पुँजी पलायनलाई सघाउ पुर्‍याउने गरी नागरिकले विषयान्तरण गर्नु, त्यसमा पनि क्रान्तिकारी पार्टीलाई अवराधीजस्तो प्रचार गर्नु एनसेलको मतियारको चरित्र होइन!'

उनले कान्तिपुरको सम्पादकीय र बीबीसीको प्रश्न माथि पनि प्रश्न गरेका छन्।

१३ गते कान्तिपुरले कर छली गर्नेलाई कारबाही गर्ने कानूनी निकाय छन्, अवैध तरिका र हिंसात्मक कारबाही स्वीकार्य हुन सक्दैन भनेर हाम्रो पार्टीविरुद्ध कारबाहीको माग गरेर समाचार र सम्पादकीय लेखेछ। कान्तिपुर कैलाश सिरोहियाले चलाएको, भारतको योजनामा प्रचार गर्ने र पैसा कमाउने पत्रिकामा बद्नाम हुँदै गएको छ। यसले नै हो एनसेलका विरुद्ध भ्रष्टाचार र कर छली गर्‍यो भनेर अभियान चलाएको। त्यसबेला पनि प्रचार आएको हो, कान्तिपुरले माग गरेको करोडौँ एनसेलले नदिएपछि कान्तिपुर एनसेलविरुद्ध धोती कसेर निस्किएको हो। घटनाले के सावित गर्दैछ भने एनसेलले कान्तिपुरको मुखमा सायद गुलियो चटाइदिएको छ। त्यही गुलियोको स्वादमा उसले को बैध र को अबैध, कसलाई कारबाही गर्ने अधिकार छ र कसलाई छैन, कुन कारबाही स्वीकार्य छ र कुन छैन भनेर वक्वक् गर्न पुगेको छ। कान्तिपुर, नागरिकले के बुझ्नु राम्रो हुन्छ भने हाम्रो पार्टीको कारबाही कर छली र भ्रष्टाचारको पैसा बाँडिखान नपाएको झोकमा पत्रिका रङ्ग्याउने र भाग पाएपछि कालोलाई सेतो र सेतोलाई कालो लेखेजस्तो मिडिया तस्करी गर्ने धन्दा होइन। प्रायः पार्टी, नेताहरूले पैसा खाएर एनसेल, ठूलो जहाज, बुढीगण्डकी, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीनलगायतका दर्जनौँ राष्ट्रघाती कार्यमा प्रायः पार्टी र उनीहरूका नेताहरूले अरबौँ, करोडौँ खाएर मुखमा बुजो लगाएर बसेको कान्तिपुर, नागरिकलाई थाहा छैन? अनि उनीहरूबारे केही व्यङ्ग्य गरेर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न मात्र मिल्छ? ‘जो मूली उही सूली’ भएपछि तिनलाई कारबाही कसले गर्ने हो त? उनीहरूको जनघाती, राष्ट्रघाती कार्यले देश र जनतालाई पुर्‍याएको क्षतिप्रति को जवाफदेही हुन्छ? के देश नै डुब्दा पनि पत्रिकाको प्रचार सुनेर चुपचाप दुलोमा लुकेर सम्भव हुन्छ?

बीबीसीले प्रश्न गर्दा सोध्यो कि दुःख व्यक्त गरेर, गल्ती भयो भनेर गएको ज्यान फिर्ता आउँछ? हाम्रो भनाइ ज्यान फिर्ता आउँछ, ज्यान जानु ठूलो कुरा होइन, जे भयो होस् भन्ने कदापि होइन। हामीले कमजोरीहरूलाई सच्याउनैपर्छ तर बीबीसीले पनि के बुझ्न जरुरी छ भने एनसेलले खरबौँ नेपाली जनताको पैसा लुट्दा, भ्रष्ट तत्वहरूले देशमाथि दर्जनौँ राष्ट्रघात गर्दा कति नेपालीको जीवन गयो? एकजना होइन, हजारौँको ज्यान गएको छ, हाम्रो त दुःखद् दुर्घटना हो तर एनसेल र भ्रष्ट तत्वहरूको त हाकाहाकी हमला हो, के ती गरिब नेपालीको ज्यान फिर्ता आउँछ त?

देशैभर जनसत्तालाई कर बुझाउन अपिल

नेकपाले देशैभर जनसरकार गठन गर्दै आएको छ। यसअघि तत्कालीन नेकपा माओवादीले जनयुद्धका क्रममा जनसरकार गठन गरेको थियो। त्यतिबेला गठन भएको जनसरकारका प्रमुख थिए डा बाबुराम भट्टराई। अहिले विप्लव नेतृत्को नेकपाले बनाएको जनसरकारका प्रमुख हुन सन्तोष बुढा मगर। यससँगै विप्लवले देशैभरका विभिन्न जिल्लामा जनसरकार गठन गरिसकेको छ।

यिनै जनसरकारले स्थानीय तहदेखि नै आफ्नो सरकारलाई कर बुझाउन उर्दी जारी गर्दै आएका छन्।

शनिवारमात्र नेकपा अर्घाखाँची जिल्ला कमिटीले आफ्नो सरकारलाई कर बुझाउन उर्दी जारी गरेको छ।

नेकपाका अर्घाखाँची इन्चार्ज कमल केसी र जिल्ला जनसरकार प्रमुख पिताम्वर पोख्रेलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै कर बुझाउन उर्दी जारी गरेका हुन्।

देशमा दुई सत्ता विगतदेखि रहेको बताउँदै आफ्नो स्थानीय सरकारको सहकार्य अनुमति बिना कुनै पनि ठेक्का पट्टा विकासे काम गरे जनताको सत्ताले कारबाही समेत गर्ने चेतावनी नेकपाले दिएको छ।

‘विकास निर्माणको काममा आफुहरुसँग सहकार्य गर्नुको विकल्प नरहेको, आफुहरुले विगत लामो समयदेखि जनताको सत्ताको निर्माणको सघर्षरत रहेको छ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

के जनसेना तयार गर्दैछन् विप्लव?

यसैबीच विप्लव नेतृत्वको नेकपाले 'एकीकृत जनक्रान्ति'का लागि जनसेना तयार गरिरहेको दाबी गरेको छ। विप्लवले गत फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका दिन पार्टीको मुखपत्रमा एक अन्तर्वार्ता दिँदै जनसेना निर्माण गरेको दाबी गरेका छन्।

'नेपालमा त क्रान्ति नै सम्पन्न भएको छैन भने जनमुक्ति सेना पूर्व भनेर, सुविधा खाएर बस्ने कुरा हुन सक्दैन। यहाँ त जनमुक्ति सेना बनाउनु पर्नेछ, लड्नुपर्नेछ, ल्याउनुपर्नेछ नि। त्यसकारण वर्तमान जनमुक्ति सेना बनाउने कुराको महत्व छ भन्ने कुरा हामीले चिर्न खोजेको कुरा यो हो,' उनले अगाडि भनेका छन्, 'अब जहाँसम्म बनेको छ कि छैन भन्ने कुरा हो, यो विभिन्न ढङ्गले बाहिर गइसकेको हुनाले ढाँट्नुपर्ने जरुरी छैन। हामी त्यतिबेलै पनि प्रचण्ड–बाबुरामसँग विद्रोह गरेर शिविरबाट जनमुक्ति सेनालाई बाहिर आउनलाई अपिल गर्‍यौँ। आउनु पनि भो। आएपछि हामीले भन्यौँ– गठन गरौँ। हामीले एकीकृत जनक्रान्तिमा जनमुक्ति सेना अपरिहार्य हो भन्यौँ। एकीकृत जनक्रान्ति अहिले आफ्नै विशेषतामा अगाडि बढिरहेछ। त्यसभित्र जनमुक्ति सेनाको एउटा अवधारणा र संरचना हामीले बनाएका छौँ, लिएर गएका छौँ र एकदम सुदृढीकरणतिर जाँदैछ। यतिचाहिँ हामीले जनतालाई भन्नुपर्छ किनकि बाहिर भ्रमहरू चलिरहेका छन्। यसलाई चिर्नुपर्नेछ। यस हिसाबले जनमुक्ति सेना, जनताको सेना, क्रान्तिको सेना, समाजवाद ल्याउने सेना बनेको छ। सुदृढीकरणतिर जाँदैछ।'

विप्लवले जनसेना व्यूत्याएको बताएको १५ दिन पछि फागुन १५ गते नै प्रहरीले एक जना विप्लवका कार्यकर्तालाई अध्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ गरेका थिए।

प्रदेश– १ प्रहरीको विशेष टोलीले एम–१६ राइफलसहित विप्लवका कार्यकर्ता देवकुमार लिम्बु 'संगीत'लाई पक्राउ गरेको हो। अमेरिकामा बनेको यो राइफल नेपाली सेनासँग पनि प्रयाप्त मात्रामा छैन। यस्तोमा विप्लवका कार्यकर्तासँग यो हतियार फेला पर्नुले पनि नेकपा युद्धको तयारीमा जुटेको प्रष्ट हुन्छ।

संगीत नेकपाकै कार्यकर्ता नै भएको पुष्टि नेकपाका पूर्वी कमाण्ड इञ्चार्ज अनिल शर्मा विरहीले गरेका छन्। उनले उनलाई रिहा गर्न र पूर्वमा प्रहरीले चलाएको दमन रोक्न चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रहरी दमन नरोकिए जनयुद्ध भड्किन सक्ने दाबी गरेका छन्।

प्रकाउ लिम्वुसँगबाट प्रहरीले एम १६ सँगै एलएमजी (लाइट मेशिन गन) र एलमजीमै प्रयोग हुने 'बाइपोड'समेत बरामद भएको थियो।

तत्कालीन नेकपा माओवादीले चलाएको जनयुद्ध उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा उसले अध्याधुनिक हतियार जम्मा पारिसकेको थियो। तर ती हतियार सेना समायोजनका बेला कमैमात्र बुझाइए।

यसबीच पटक पटक माओवादी तथा विप्लवका कार्यकर्ताहरु अत्याधुनिक हतियारसहित पक्राउ पर्दै आएका छन्। जुन जनयुद्धमा प्रयोग भएका थिए।

यसबीच प्रहरी विभिन्न समयमा एम १६, एसएलआर, टू इञ्च मोर्टार, एके ४७ लगायतका हतियारसहित पटक पटक मानिसहरु पक्राउ गरेको छ प्रहरीले। त्यस्तै पश्चिमी पहाडी जिल्लाबाट पटक पटक जंगलबाट युद्धकालमा लुकाइएका हतियार बरामद भएका छन्। यसले प्रष्ट के हुन्छ भने जनयुद्धमा प्रयोग भएका हतियारहरु अझै पनि बाहिर छन्।

युद्धमै फर्किनुपर्छ भन्ने आशंकाले लुकाइएका थिए हतियार

तत्कालिन नेकपा माओवादी र सरकारबीच २०६३ साल मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो। यो सम्झौताले सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गरेको थियो।

तत्कालीन माओवादीसँग कति हतियार थिए भन्ने सरकारसँग एकिन थिएन। न त माओवादी नेतृत्वसँग नै एकीन तथ्यांक थियो।

जनयुद्धकै क्रममा माओवादीले प्रहरी र सेनाबाट ६ हजार बढी हतियार लुटेको तथ्यांक सुरक्षा निकायसँग थियो। त्यस्तै युद्धको समयमा नेपाली सेनाले प्रयोग नगर्ने एके ४७ हतियारसमेत माओवादीले प्रयोग गरेका थिए। वेनी आक्रमणका क्रममा माओवादी सेनाले यही हतियार प्रयोग गरेको थियो जुन त्यहाँ उनीहरुले छाडेर गएका हतियारबाट पुष्टि हुन्थे।

सेना समायोजन हुँदा नेकपा माओवादीले अनमिनलाई ३ हजार ४७५ थान हतियार मात्र अनमिनको रोहबरमा कन्टेनरमा राखिए। तर, माओवादीले सुरक्षा निकायसँग लुटेकै हतियारको संख्या ६ हजार बढी थियो तर त्यसको आधामात्र बुझाइयो।

यसबाहेक तत्कालीन माओवादीले एके–४७ राइफल माओवादीले भारत र चीनको अवैध बजारबाट खरिद गरी ल्याएको थियो। यसरी भारतबाट अवैध हतियार ल्याउने मध्येका एक थिए, भक्ति पाण्डे 'चाचा'। उनले भारतबाट कसरी हतियार ल्याउँथे भन्ने चर्चा उनको आत्मकथामा पनि उल्लेख छ। दोस्रो संविधानसभामा समानुपातिक तर्फबाट सभासद बनेका उनको निधन भइसकेको छ।

माओवादीसँग भएका हतियारहरु केही प्रचण्ड लगायतका नेतृत्वको सुरक्षाका लागि भन्दै बाहिरै राखिए। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि प्रचण्डलगायतका नेताहरु बाहिरी घेरामा सरकारी सुरक्षा निकाय र भित्री घेरामा लडाकुको सुरक्षा घेरामा हुन्थे।

सेना समायोजन सकिएपछि २०७० मा बाहिर राखिएका ६२ थान हतियार मात्र सरकारलाई बुझाइयो।

शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओवादीका नेताहरु संसद र सरकार बाहिर थिए। जसमध्येका एक हुन् विप्लव। विप्लवसँगै देवेन्द्र पौडेल सुनिल, नन्दबहादुर पुन पासाङ लगायतका नेताहरु संसदबाट बाहिर थिए। पौडेल हाल सांसद छन्। पासाङ उपराष्ट्रपति।

'तत्कालीन समयमा संसदीय बाटोबाट क्रान्ति सफल हुन्न नै भन्ने थियो। केही तलामाथि भए फेरी हतियार उठाउनुपर्छ भनेर केही नेताहरुलाई संसद र सरकारबाट बाहिर राखिएको थियो,' मोहन वैद्य नेतृत्को नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)का एक नेताले भने, 'यसरी बाहिर राखिएका अधिकांश नेता तथा लडाकु कमाण्डरहरु अहिले केही हामीसँग हुनुहुन्छ धेरै विप्लवतिर छन्।'

त्यसैले पनि अहिले विप्लवको साथमा रहेका अधिकांश नेताहरु संसदीय प्रक्रिया भन्दा बाहिर रहेका र लडाकु छन्।

लुकाइएका हतियार कहाँ छन्?

२०७० सालमा जाजरकोटमा ठूलो संख्यामा हतियार भेटिए। एके ४७ सहित भेटिएका ५० भन्दा बढी हतियार फेला परे। फेला परेका केही हतियार जित स्मृति ब्रिगेडका नाममा दर्ता भएकासमेत थिए।

त्यतिबेला तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीले वैद्य समूहले ती हतियार लुकाएको भनेर उम्कियो। अहिले पनि हिजो लुकाइएका हतियारहरु छिटपुट भेटिँदै छन्।

'हिजो शान्ति प्रक्रियामा आउँदा हतियार नेतृत्को निर्णयबाट लुकाइएको हो,' तत्कालिन माओवादीका एक नेता जो हाल वैद्य नेतृत्वको माओवादीमा छन, उनले पहिलोपोस्टलाई भने, 'पार्टी फुट्यो हामीसँग ती हतियार आएका थिए। हतियार कहाँ लुकाइएका थिए भन्ने केही नेताहरुलाई थाहा थियो। अझ त्यतिबेला संसद र सरकार बाहिर भएकाहरुलाई जानकारी थियो। अहिले ती सबै नेताहरु विप्लवतिरै छन्।'

ती नेताले लुकाइएका हतियार अधिकांश विप्लवहरुसँग रहेको दाबी गर्छन्।



विप्लवको चन्दा, 'चन्दा होइन जनसत्तालाई कर'! के लडाकु तयार पारेकै हुन् विप्लवले? को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

ramesh [ 2019-03-04 17:33:05 ]
भने पछि १२ महिना मध्ये १ महिना आतंक मच्चाउने समुहको लागि दिनुपर्ने नियम सरकारले बनाईदिए हुने नि,, न नियन्त्रण गर्न सकेको न त कार्बाहि नै।।
अब त यही पेसा फाप्छ जस्तो छ नेपालमा,,

   हालसम्म ० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell