सुर्खेत: सुर्खेत कारागार भवन जीर्ण अवस्थामा छ। २०२९ सालमा स्थापना भएको भवनको स्तरोन्नति अझै हुन सकेको छैन। अझ त्यसैमाथि क्षमता भन्दा बढी बस्छन् कैदीबन्दी। ५० जनाको क्षमता भएको कारागारमा झण्डै आठ गुणा बढी कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन्। क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी भएकै कारण उनीहरु त्रिपालमुनि बस्न बाध्य छन्। पक्की भवनको हाताभित्रै त्रिपालको टहरा बनाएर बस्दै आएका छन्। २०७१ देखि पाँच वर्षदेखि पालमुनि बस्दै आएका बाढीपीडितको कथा भन्दा कम छैन कैदीबन्दीको जीवन। बाढीपीडितले जस्तै पालमुनिको जीवन बिताइरहेका छन् सुर्खेतका कैदीबन्दीले।

जसरी बाढीपीडितले पुसमाघको कठ्याङ्ग्रिँदो सिरेटो या जेठबैशाखको भतभती पोल्ने घाम, चाहे असारे झरी किन नहोस्। जस्तो सुकै कष्ट सहन बाध्य छन्। उत्तिकै कष्ट सुर्खेतका कैदीहरुले पनि भोगिरहेका छन्। एउटा पक्की भवन त छ तर त्यो भवनमा कैदीहरु अटाउन सक्ने अवस्था छैन। कारागारमा ५० जनाको क्षमता भए पनि झण्डै साढे दुई सय जना कैदीबन्दीहरु छन्।

जीर्ण भवन र त्रिपालको बासले पानी परेको समय कैदीबन्दीको हरिविजोग हुने गर्छ। न पालमा बस्न सक्छन् कैदीबन्दी न जीर्ण भवनमा। जसले गर्दा कति दिन त जाग्राम बस्न बाध्य हुन्छन् कैदीहरु। ट्वाइलेटको लाइनदेखि खान र बस्नको पनि समस्या उस्तै छ।

कारागारमा हाल झण्डै साढे दुई सय कैदीमध्ये पुरुषको संख्या करिब २ सय २० रहेको छ। जसमध्ये ६९ थुनुवा र १ सय ५१ कैदी रहेका छन्। त्यस्तै २० जना महिलामध्ये ३ जना थुनुवा, १७ कैदी र २ नाबालक रहेका छन्। कारागारमा महिला कैदीका लागि दुइ कोठा र पुरुषका लागि सात कोठा छन्। बेलाबेलामा सांसद र मन्त्री पुग्ने गरे पनि मर्मतसम्भारमा कसैले चासो नदिएको कारागारका नाइके दाईधिरज पराजुली बताए। आफुहरुलाई कारागारमा यातना गृह जस्तै भएको दुखेसो पोखे।

‘कारागारको अवस्था नाजुक छ। हावाहुरी र पानी पर्दा रातभर जाग्राम बस्नुपर्छ।’ पराजुलीले भने ‘खाना पकाउने भाँडाकुँडा र चुलोको अभावमा समयमा कहिल्यै खान पाउँदैनौँ, कारागार त यातना गृह जस्तै भएको छ,’ फेरि थपे, ‘भवन पुरानो हुँदै गएको छ। क्षमताभन्दा बढी हुँदा सुत्ने कोठा हुदैँन। पालो पालो सुत्नुपर्छ। त्रिपालमुनिको बास छ।’

कारागारमा शौचालय र खानेपानीको समस्या पनि उस्तै छ। पुरुषका लागि ४ वटा र महिलाका लागि एउटा मात्रै शौचालय छ। शौचालय पर्याप्त मात्रामा नभएकै कारण लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको कैदीहरुको भनाई छ।

क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी हुँदा खाने, बस्ने, सुत्ने ठाउँ मात्रै नभएर, शौचालय, पानीको पनि समस्या हुँदै आएको छ। चार गुणा बढी कैदीहरु राख्नुपर्दा थुप्रै समस्या व्यहोर्नु परेको कारागार कार्यालय सुर्खेतका जेलर लालबहादुर खत्री बताउँछन्। ‘कारागारको क्षमता भन्दा बढी कैदीहरु बस्न बाध्य छन्।’ जेलर खत्रीले भने, ‘ सुत्ने, बस्ने, शौचालय, पानी लगाएतको समस्या छ। शौचालयमा लाइन लागेर बस्नुपर्छ।’

पटक पटक प्रदेश सरकारका पदाधिकारी कारागार अनुगमनमा गएपनि अझै कुनै पनि पहल थालेको देखिदैन। कर्णालीमा भएका कारागारको स्तरोन्नतिका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ३ करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा सुर्खेत, सल्यान, कालिकोट, पश्चिम रुकुम र जुम्ला लगायतका कारागार भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।

यस्तो छ कर्णालीमा कारागारको अवस्था

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कार्यालय कर्णाली प्रदेशले सन् २०१८मा संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार कर्णालीका अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी बस्न बाध्य छन्। त्यसैमाथि भएका कारागार भवन पनि जीर्ण अवस्थामा रहेका छन्।

जाजरकोटमा २०४५ सालमा निर्माण गरिएको ‘घ’ श्रेणीको कारागारमा पनि क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी बस्दै आएका छन्। कारागारमा झण्डै ६ गुणा बढी कैदी बन्दी बस्दै आएका छन्। कारागारमा १० जनाको क्षमता भएपनि एक जना महिलासहित ५९ जना बस्न बाध्य छन्। अहिले कारागारमा ४४ कैदी र १५ जना थुनुवा गरी ५९ जना रहेका छन्। 

कारागारमा शौचालय, पिउने पानीलगायतको समस्या भएको कैदी बन्दीको गुनासो छ।

रुकुम पश्चिमको ‘घ’ श्रेणीको जिल्ला कारागारमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी राखिएको छ। २०४१ सालमा निर्माण गरिएको कारागारको क्षमता २५ जनाको छ। उक्त कारागार पुरानो र जीर्ण बन्दै गएको छ। तर, क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी बस्दै आएका छन्। ४४ कैदी र ४९ थुनुवा गरी ९३ जना रहेका छन्। पाँच जना महिलासहित चार वर्षका एक बालक पनि छन्।

यसरी क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी जबर्जस्त बस्न बाध्य छन्। कारागारमा पिउने पानी, पुस्तकालय अभाव रहेको छ भने सीपमूलक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने कैदीहरु बताउँछन्।

त्यस्तै, सल्यान कारागारको अवस्था पनि उस्तै छ। ‘घ’ श्रेणीको कारागार रहेको सल्यानमा पनि क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी बस्न बाध्य छन्। कारागारको २५ जनाको क्षमता छ भने अहिले ५४ कैदी र ४१ थुनुवा गरी ९५ जना रहेका छन्।  कारागारमा २० जना महिलासहित दुई वर्ष र नौ महिनाका दुई आश्रित बालक रहेका छन्।

दैलेखको ‘घ’ श्रेणीको कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदी बस्न बाध्य छन्। २०७१ मा बनेको भवन तीनमध्ये दुई पुरुष बस्ने भवन जीर्ण अवस्थामा छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदी बन्दी भएकाले ओचकोच गरी बस्न बाध्य छन्।

जिल्ला कारागार ८० जनाको क्षमता छ तर, एक सय १० जना बस्दै आएका छन्। कारागारमा ९१ कैदी र १९ जना थुनुवा बस्दै आएका छन्। जसमध्ये १४ जना महिला रहेका छन्। दुई वर्षका दुई जना बालक समेत आश्रित छन्। कारागारमा शौचालयमा र पुस्तकालय राम्रो व्यवस्था नभएको कैदीबन्दीको गुनासो छ। साथै उनीहरुले सीपमूलक तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन्।

कालिकोटको ‘घ’ श्रेणीको कारागारमा क्षमताभन्दा झण्डै तीन गुणा बढी कैदी बन्दी छन्। कारागारमा २५ जनाको क्षमता भए पनि ७० जना कैदी र थुनुवा छन्। अहिले कारागागरमा ४७ कैदी र २३ जना थुनुवा गरी ७० जना रहेकोमा ४ जना महिला रहेका छन्। क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएकाले बस्न समस्या भएको गुनासो छ।

‘ङ’ श्रेणीको डोल्पा कारागारको बन्दी क्षमता २५ जनाको छ। तर, २० जना कैद तोकिएका र ६ जना कैद नतोकिएका गरी २६ जना छन्। कारागारमा महिला छैनन्। आश्रित बालबालिका पनि छैनन्। २०३२ सालमा निर्माण गरिएको कारगारका तीन वटै भवन जीर्ण अवस्थामा छन्। त्यसैले वर्षमा पानी चुहिन्छ। सीपमूलक तालिमको व्यवस्था नभएको कैदी बन्दीको गुनासो छ।

‘घ’ श्रेणीको मुगु जिल्लाको कारागार कैदीबन्दी बस्ने अवस्थाको छैन। कारागार क्षमता १५ जनाको भए भए पनि भवन जीर्ण अवस्थामा भएकाले निर्माणको प्रक्रियामा रहेकाले यहाँका कैदीबन्दी जुम्ला जिल्ला पठाइएको छ। सन् २०१८ मा मुगुबाट जिल्ला अदालतले कैद तोकिएका एक जना पुरुष र थुनवाका लागि १० पुरुष तथा एक महिलालाई जुम्ला कारागार पठाउने आदेश दिएको थियो।

‘घ’ श्रेणीको २५ जना क्षमताको हुम्ला कारागार पनि निर्माणाधीन प्रक्रियामा छ। जिल्लामा कारागार नभएकाले कैदी बन्दी प्रहरीको हिरासतमा बस्न बाध्य छन्। दुई जना कैदी र चार जना थुनुवा गरी ६ जना जिल्ला प्रहरीको हिरासत कक्षमा छन्। अहिले कैदी र थुनुवा सवै पुरुषमात्रै छन्। प्रहरीको हिरासतमा रहेका कैदी बन्दीले आफुहरुलाई नुहाउन र शौचालयको समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। 

हुम्लामै १३ वर्षीय बालकलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ। २०७५ भदौ २० गत चोरीको आरोपमा अनुसन्धानका लागि उमेर पुगेका थुनुवासँग बालकलाई हिरासतमा राखिएको छ। स्थानीय व्यापारी ग्वामसिंह भण्डारी र मुगा बोहोराले दिएको उजुरीपछि बालकलाई दुईवटा चोरी घटनाको अनुसन्धानकाका लागि गिरफ्तार गरिएको प्रहरीको भनाई छ।

यता, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८को धारा १५ मा बालबालिकालाई नेल हत्कडी लगाउन, एकान्त काराबासमा राख्न वा कुनै अपराध गरेबापत कैदको सजाय पाएमा उमेर पुगका कैदीको साथमा राख्न नहुने व्यवस्था छ।   

जिल्ला अदालतले २०७५ असोज ८ गते खोजेका बेला उपस्थित गराउने भन्दै अभिभावकको जिम्मा लगाउने आदेश दिएको थियो।

त्यसैगरी, जुम्लाको ‘ङ’ श्रेणीको कारागारको क्षमता २ सय जनाको छ। ५९ कैदी र २० जना थुनुवा गरी ७९ जना छन्। कारागारमा तीन जना महिला रहेका छन्।