काठमाडौँः व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा र शोधनान्तर स्थितिबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सूचक सकारात्मक रहेको तथ्यांकसहित अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षा गरेका छन्।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा कृषि उत्पादन, उद्योगको क्षमता उपयोग, पर्यटकको आगमन, ऊर्जा आपूर्तिको सुधार, विप्रेषणको वृद्धि, राजस्व वृद्धि र पुँजीगत खर्चमा भएको वृद्धिले अर्थतन्त्र सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा संघीय संरचना अनुरूप तीनवटै तहमा विस्तारित आर्थिक क्रियाकलापले दिगो आर्थिक विकासको आधार तयार भइरहेको संकेत गरेको पनि दाबी गरेका छन्।
'हामीले ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दैछौँ, यसका आधार तयार भएका छन्', मन्त्री खतिवडाले भने, 'सरकारसँगै निजी क्षेत्रको विस्तारित आर्थिक क्रियालकलाप र उच्च ऋण वृद्धिले पनि यसको सङ्केत गरेको छ।'
बजेटको मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षमा अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको स्वीकार भने गरेका छन्। उनले वर्षको पहिलो ६ महिनामा समग्र खर्च ३५ प्रतिशत हुने अपेक्षा गरेको भए पनि त्यस अनुसार उपलब्धि हासिल नभएको स्वीकार गरे। सरकारले खर्च गर्न नसक्दा पहिलो ६ महिनामा नगद प्रवाहमा आधारित सरकारको बजेट ७९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले बचतमा छ।
मन्त्री खतिवडाले विकास निर्माणका काम सम्पन्न भइसके पनि कतिपय ठाउँमा लेखाले भुक्तानी रोकिरहेको गुनासो आफूहरूले पाइरहेको भन्दै त्यसले पनि प्राप्त सबै उपलब्धि देखाउन बाधा पुर्याएको उल्लेख गरे। 'हाम्रा सबै काम अंकमा प्रतिबिम्बित भएनन्', उनले भने।
अर्थमन्त्री खतिवडाले संघीय सरकार आयोजना कार्यान्वयन र बजेट खर्चमा कमजोर देखिँदा बलियो आर्थिक वृद्धिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहका गतिविधिमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको अवस्थालाई पनि नकारेका छैनन्।
'ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा हामी पछाडि परेका हौँ', उनले भने, 'तर प्रदेश र स्थानीय तहका गतिविधिले म आशावादी छु।'
अर्थमन्त्री खतिवडाले दातृ निकायका शर्तका कारण वैदेशिक सहायता सोचे अनुसार लिन नसकिएको पनि जानकारी दिए। 'भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि हामीले दाताबाट सहयोग अपेक्षा गरेका थियौँ तर उहाँहरूको कतिपय शर्तका कारण हामी त्यसमा अघि बढ्न सकेनौँ', उनले भने।
खतिवडाले निजी क्षेत्रको क्षमताका कारण पनि पूर्वाधार क्षेत्रमा पर्याप्त काम अघि बढ्न नसकेको बताए। निजी क्षेत्रले जिम्मेवारी लिएका आयोजनाको काम रोकिने र कामै छाडेर भाग्ने अवस्था आउनु पनि दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै अर्थ सचिव डा. राजन खनालले प्रदेशहरूलाई वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत ३७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ निकासा भएकोमा ११ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ अर्थात् ३०.७ प्रतिशत खर्च भएको उल्लेख गरे।
आर्थिक वृद्धि ७-८ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा ११ खर्ब ९९ अर्ब १५ करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ। यो रकम सुरु विनियोजनको ९१.२ प्रतिशत हो। वर्षान्तसम्ममा चालु खर्च ७ खर्ब ९८ अर्ब ४४ करोड, पुँजीगत खर्च २ खर्ब ६५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट १ खर्ब ३५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च हुने अर्थ मन्त्रालयको संशोधित अनुमान छ।
अर्थ मन्त्रालयले वर्षको अन्त्यसम्ममा उठाउन सकिने राजस्वको प्रक्षेपण पनि घटाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ९ खर्ब १७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन हुने नयाँ अनुमान गरेको छ। बजेट वक्तव्यमार्फत लिइएको ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँको लक्ष्यमा २६ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै मन्त्रालयले नयाँ प्रक्षेपण सार्वजनिक गरेको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। मन्त्री खतिवडाले सरकारले ७ देखि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भन्दै त्यसका पर्याप्त आधार तयार भइसकेको दोहोर्याए। 'निरन्तर उच्च आर्थिक वृद्धिको यात्रामा हामी छौँ', उनले भने।
'राजस्वको लक्ष्य पुर्याउन हतियार प्रयोग गरिनँ'
अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतमा राजस्वरको लक्ष्य पुर्याउन विभिन्न हतियार प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै आफूले यस पटक त्यसो नगरेको उल्लेख गरेका छन्। 'सबै काम नियमित होस् भन्ने हिसाबले काम गरिएको छ', उनले भने, 'जसरी पनि राजस्वत पुर्यामउनुपर्छ भनेर लागेका छैनौँ।'
विगत सरकारका कतिपय कामले विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा असर गर्ने गरी राजस्व पूरा गर्ने ध्यान आफ्नो नरहेको पनि स्पष्ट पारे। विगतमा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न संस्थानहरुलाई छिटोछिटो लाभांश दाखिला गराउनेदेखि केही वस्तुको आयात अनियन्त्रित छाड्ने गरेको देखेका थियौँ', उनले भने।
विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा ह्रास ल्याएर राजस्व मात्रै पुर्याउन आफू नलागेको उनले दाबी गरे। 'गएका सरकारले यस्ता काम गरेका थिए, यसपट केही त्यस्तो गरेका छैनौँ। अर्थ मन्त्रालयको समस्या राष्ट्र बैङ्कमा सार्न हामीले खोजेनौँ।'
