काठमाडौँः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार नागरिकलाई न्यूनतम रोजगार दिनका लागि निवेदन माग गरेको छ। पहिलोपटकको हकमा चैत महिनासम्म निवेदन दिने समयसीमा तोकिएको छ। बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको वडा कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।
आगमी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि न्यूनतम एक सय दिन रोजगार दिने उदेश्यले सरकारले निवेदन माग गरेको हो। बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता, वा क्षमता समेत उल्लेख गरेर रोजगार सेवा केन्द्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ।
यसरी निवेदन दिँदा निवेदकले काम गर्न चाहेको समय, क्षेत्र र ठाउँसमेत खुलाउनु पर्नेछ। निवेदनमा हालको रोजगारीको अवस्था र अनुभव भएमा सो समेत बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लक्ष्य राखेको थियो। सोही लक्ष्य अनुसार फागुन १ गते कार्यक्रमको सुरुवात गरिएको थियो। कार्यक्रम सुरुवातपछि मन्त्रालयले बेरोजगारको लगत संकलनका लागि निवेदन माग गरेको हो।
रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ११ ले न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुसार निवेदन माग गरिएको हो।
कहाँ दिने निवेदन?
कार्यक्रम सबै प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुनेछ। १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहको बेरोजगार व्यक्ति तथा परिवार कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन्। सबै स्थानीय तह मातहतमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना भइसकेका छन्।
आफ्नो स्थायी बसोबास गरेको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बेरोजगार व्यक्तिले नाम दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। चैत महिनाभित्र उक्त निवेदनको समय तोकिएको छ। वडा कार्यालयले निवेदन प्राप्त भएको सात दिनभित्र रोजगार केन्द्रमा पठाउनेछ।
दर्ता निवेदनहरू अद्यावधिक गरी केन्द्रले मन्त्रालय र सम्बन्धित प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयलाई ३० दिनभित्र पठाउनु पर्नेछ।
नसके निर्वाह भत्ता
पहिलोपटक राज्यले नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुरक्षित गर्दै वार्षिक न्यूनतम एक सय दिन रोजगारको प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी लिँदै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। न्यूनतम रोजगार प्रदान गर्न नसके सरकारले बेरोजगार परिवारलाई एक जना श्रमिकले सय दिनमा पाउने न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम निर्वाह भत्ता दिनु पर्नेछ।
सरकारले व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन, यातायात पूर्वाधार लगायतका सार्वजनिक निर्माण तथा अन्य सार्वजनिक कार्यहरुमा सहकार्य र समन्वय गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
