काठमाडौँः दुई ठूला जहाज ल्याएपछि वित्तीय रूपमा संकट झेलिरहेको नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डिडिए) का लागि सूचना प्रकाशित गरेको छ।
निगमले डिडिएका लागि एक महिनाको समय राख्दै इच्छुक कम्पनीले टेण्डरमा सहभागी हुनसक्ने सूचना प्रकाशित गरेको हो। कात्तिक २९ गते पत्रकार सम्मेलन गर्दै नगद प्रवाह कमजोर बन्दा वित्तीय हिसाबले जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको श्वेतपत्र जारी गरेपछि पर्यटन मन्त्रालयले डिडिए गर्न निगमलाई निर्देशन दिएको थियो।
निगमका कार्यकारी अध्यक्ष मदन खरेलले निगमको वित्तीय अवस्था अध्ययनका लागि डिडिए गर्न लागिएको बताए। ‘निगमको वित्तीय स्वास्थ्य हेर्नका लागि डिडिए गर्न लागिएको हो। निगमको वास्तविक अवस्था आएपछि विकल्पका बारेमा छलफल अगाडि बढ्ला’ उनले भने।
स्रोतका अनुसार वित्तीय संकट भोग्दै आएको निगमलाई निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार ल्याएर अगाडि बढाउने उद्देश्यसहित डिडिए गर्न लागिएको हो। ‘निजीकरण वा रणनीतिक साझेदारको विषय अहिले बाहिर आएमा कर्मचारीबाट हुने विरोधलाई मध्यनजर गर्दै बाहिर नल्याइएको हो। निगमलाई अहिलेकै हालतमा चलाउन सकिने अवस्था छैन। त्यसले जति छिटो निर्णय भयो त्यति निगमलाई उकास्न सकिन्छ’ स्रोतले भन्यो।
कसरी सुरु भयो डिडिएको फन्डा?
निगमले कात्तिक २९ गते श्वेतपत्र जारी गर्दै वित्तीय अवस्था कमजोर रहेको र सरकारसँग थप सहयोगका लागि आग्रह गर्यो। दुईवटा ठूला जहाज ल्याए पनि लामो रुटमा जहाज सञ्चालनका लागि गन्तव्य पाउन नसक्दा आर्थिक सङ्कटमा फस्यो।
श्वेतपत्रमा निगमको कूल दीर्घकालीन कर्जा ३७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ छ। वार्षिक साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै ब्याजको भारी बोकिरहेको छ। तर लामो रुटमा जहाज चलाउन नपाउँदा नगद प्रवाह नै संकुचित भएपछि थप सङ्कटमा पर्यो। थप रकमका लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले रेड सिंग्नल दिए। उनले रकम निकासाको साटो नयाँ बाटो पनि देखाउँदै भने- 'निगमको निजीकरण'।
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको संस्थानको केही प्रतिशत शेयर सर्वसाधारण वा निश्चित रणनीतिक समूहलाई दिएर निगमको वित्तीय सङ्कट टार्न सक्ने बाटो पनि देखाए।
अर्थमन्त्री खतिवडा क्याबिनेटभित्र बलिया र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका सम्बन्ध भएका मन्त्री हुन्। उनी अर्थमन्त्री मात्रै होइन प्रधानमन्त्री ओलीका आर्थिक सल्लाहकार समेत हुन्। स्रोतका अनुसार उनकै सल्लाह अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले निगमलाई निजीकरण वा रणनीतिक साझेदार ल्याएर चलाउन पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका हुन्। त्यही आधारमा पर्यटन मन्त्रालयलाई निगमलाई डिडिएका लागि निर्देशन दिएको थियो।
विगतमा यस्तो थियो चाहना?
केही महिनाअघि निगम सञ्चालक समितिले जर्मन कम्पनी लुफ्थान्सालाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा भित्र्याउने निर्णय गरेर पर्यटन मन्त्रालयलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पठाए पनि त्यसको 'च्याप्टर क्लोज' भइसक्यो। रणनीतिक साझेदार ल्याउन खोज्दा समेत राजनीतिक दबाब नै बढी हुने गरेको छ। लुफ्थान्सा ल्याउने प्रस्तावमा राजनीतिक व्यक्तिको नजिकका नातेदार जोडिएका थिए।
'विगतमा लुफ्थान्सा ल्याउन खोज्दा पनि राजनीतिक नेताकै आडमा ल्याउन खोजिएको थियो। अहिले पनि डिडिएका पछाडि राजनीतिक व्यक्तिकै आडमा भएको हुनसक्छ',पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, 'ठूलो पैसाको चलखेल हुने भएकाले राजनीतिक विषय जोडिने गरेका हुन्।'
निगमको रणनीतिक साझेदार बन्न अफ्रिकी एयरलाइन्स कम्पनी इथोपियन एयरलाइन्सले प्रस्ताव पठाएको थियो। तर यो विषय पनि अहिले सामसुमजस्तै छ।
निगमको अवस्था
सन् १९५८ मा स्थापना भएको निगमसँग न्यूरोडमा मुख्य कार्यालय छ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पाँच देशका सात गन्तव्यमा निगमले उडान भर्दै आएको छ। निगमले पहिलो विमान डगलस डिसी ३ डाकोटाबाट उडान भरेको थियो।
सन् १९७२ मा पहिलो जेट विमान बोइङ ७२७ किनेर चलाउन थालेको थियो। बोइङ किनेको झन्डै २८ वर्षपछि एयरबस कम्पनीको दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्यो। जहाज खरिद प्रकरणमा पटक/पटक मुछिएको निगमको जहाज खरिद प्रकरण अहिले पनि विवादरहित हुन सकेन।
