विराटनगर : मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भइरहेको र त्यसबारे आज बिहान पनि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आफूसित छलफल भएको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले बताएका छन्।
साफ महिला फुटबलको उद्घाटन गर्न आएका प्रचण्डले विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसित कुरा गर्दै आफूले यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई नै निर्णय गर्नुस् भनेको बताए।
उनले सञ्चारकर्मीहरुसित गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश-
आज बालुवाटारमा बिहान मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि कुरा पनि भएको थियो। प्रधानमन्त्रीजीले हेरिरहेको र विचार गरिरहेको छु भन्नु भएको छ । उहाँले दुई अध्यक्षका बिचमा छलफल गरेर गर्ने तर अहिले हतारो छैन भन्नुभयो।
मैले तपाईंकै मूल्याङ्कनमा मन्त्रिपरिषद्को पुनर्गठन गर्ने हो र अधिकार पनि तपाईंकै हो भनेको छु। मैले तपाईंले नै निर्णय गर्नुस् भनेको छु।
सरकारको काम राम्रो भएकाले यसले निरन्तरता पाउँछ। सरकार सकारात्मक दिशामा मेहनत गरिरहेको छ। कामहरू नयाँ–नयाँ भइरहेकै छन्।
गएको एक वर्ष हाम्रो देशमा सामान्य राजनीतिक परिवर्तन मात्र भएको होइन एउटा ठूलो सिस्टम नै परिवर्तन भएको हुनाले नयाँ संरचना बनाउनु पर्ने, नयाँ कानुन बनाउनु पर्ने र एउटा मात्र कानुन बनाएर नहुने अवस्था थियो। केन्द्रमा मात्र बनाएर नहुने, प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि बनाउनु पर्ने । यी सबै कुराले गर्दा अलि जटिलता थियो नै।
अनि हाम्रा छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउने काम पनि थियो। त्यसैले जति अपेक्षा गरेको हो त्यति गति सरकारले पक्रिएन कि भन्ने जनगुनासो हामीले सुनेकै छौँ। यो कुरा प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि थाहा छ र मलाई पनि थाहा छ । हामीले छलफल पनि गरिरहेका छौँ।
तर हामीले एक वर्षमा पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा राम्रो काम गरेका छौँ । पूर्वाधार भनेको कानुन बनाउनु पनि हो, यो संवैधानिक पूर्वाधार हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सन्तुलनमा ल्याउनु पनि पूर्वाधार नै हो । थुप्रै नयाँ सहमति पनि भएका छन् ।
साथसाथै सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कुराहरू, युवा रोजगारीसम्बन्धी विषय, सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छन्। अब आउने दिनमा त्यसले गति लिनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ।
पाँच वर्षसम्म यही सरकार र यिनै मन्त्री हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने विषय चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले कसरी हिसाब गर्नुभएको छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो। हाम्रो सिस्टम नै प्रधानमन्त्रीय छ। प्रधानमन्त्रीजीले मन्त्रीहरूको कामकाजलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ त्यसमा भर पर्छ।
जहाँसम्म प्रदेशलाई सङ्घीय सरकारले अधिकार दिएन भन्ने कुरा छ, यो अधिकार दिएर दिइने र नदिएर नदिइने होइन। संविधानले नै व्यवस्था गरिदिएको विषय हो। अब ऐन बनाउने बेलामा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार भए कि भएनन् भन्ने मुख्य हो । सरकारले अधिकार दिने र खोस्ने कुरा होइन।
सीके राउतबारे
सीके राउतले पहिले लिएका नीति र सम्बन्धहरू र नेटवर्क पनि हामी सबैलाई पहिले नै थाहा भएकै कुरा हो। सरकार र पार्टीको अहिलेको ध्यान भनेको पृथक्तावादी र अलगाववादी आन्दोलनमा लागेका मानिसहरूलाई राष्ट्रिय एकताको मूलधारमा ल्याउने र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने हो।
जुन परिवेशमा सरकारले सीके राउतसित समझदारी बनाएको छ, मलाई लाग्छ– सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय एकता र संविधानको कार्यान्वयनका पक्षमा सकारात्मक पहल नै भएको छ।
सीके राउतलाई आफ्ना कार्यकर्ता सम्झाउने–बुझाउने वातावरण चाहिएको पनि होला। जेलबाट भर्खर छुटेर आएको बेला पनि छ। त्यो मिलाउनु पनि होला।
आजमात्र उहाँहरूको उपसंयोजकले वक्तव्य दिँदै हामी जे सहमति भएको छ, संविधानको स्वीकार्यता र राष्ट्रिय एकता बारेमा, हामी त्यसमा दृढ छौँ भनेर आज मात्रै पनि एउटा व्याख्या दिनुभएको छ। त्यसैले हामीले हतार गर्न जरुरी छैन।
सरकारले राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता र संविधानको स्वीकार्यता बढाउने पक्षमा गरेको पहल सकारात्मक हो, यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
मलाई त तपाईंहरूले राष्ट्रिय सभागृहमा प्रधानमन्त्री सँगै देखिहाल्नु भयो। तर पनि यो पार्टीले गरेको समझदारी होइन। सरकारले गरेको हो र सरकारले गरेको समझदारीमा मेरो समर्थन छ।
मुस्लिम आयोगका प्रस्तावित अध्यक्ष अन्सारीबारे
समिम अन्सारीको दोहोरो नागरिकता प्रमाणित भयो भन्ने छैन। त्यसमाथि सुनवाइ समितिले कुनै पनि प्रतिक्रिया नदिएको र स्वतः संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अगाडि बढेको स्थितिलाई पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।
यस विषयमा अदालतले केही निर्णय दियो भने हामी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको निर्णयलाई सम्मान गर्नेहरूले स्वीकार गर्नै पर्ने हुन्छ ।
खासमा आयोगसित सम्बन्धित विषयमा संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गरिने कुरा हो। परिषद्ले निर्णय गर्यो, सुनवाइ समितिमा पठायो। सुनवाइ समितिमा त्यो बारेमा टीकाटिप्पणी र छलफल हुँदै थियो, समय गुज्रियो। अब अन्यत्र के हुन्छ भन्ने कुरा पछिको कुरा हो। संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै राजिनामा भएको हो।
