मेलम्चीः २०७२ साल वैशाख १२ गते गएको भूकम्पका कारण सिन्धुपाल्चोक जिल्ला धेरै प्रभावित बन्यो। भूकम्पकाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकामा १३ हजारभन्दा बढी घरहरू क्षति भएका थिए।
तर भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा समेत भूकम्प पीडितको पीडा कम भएको छैन।
मेलम्ची नगरपालिका अन्तर्गतका धेरै वडा गुनासाले भरिएका छन्। ९ सयभन्दा धेरै गुनासा सम्बोधन हुन सकेका छैनन्। अझ गुनासोमा समेत नाम नपरेका धेरै छन्। त्यसकारण अझै मानिसहरू अरूको जग्गामा छाप्रोमा बस्न बाध्य छन्।
स्थानीय तहमा भूकम्प पीडितहरूले राहत नपाएको गुनासो दर्ता गराएका थिए। तर त्यसको सम्बोधन नहुँदा स्थानीय दुःखी छन्। वडा कार्यालय गुहार्दा गुहार्दै आक्रोशित पनि।
गुनासो गर्ने कसलाई त?
प्रश्न मनमै दबाउन बाध्य थिए गुनासोकर्ताहरु।
यसैबीच फाल्गुन १८ गते सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्ची नगरपालिका वडा १ मा अवस्थित इन्द्रेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले नेशनल डेमोक्रेटिक इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गरेको थियो।
पीडितहरूले सिधै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग प्रश्न गर्ने अवसर थियो।
सयौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू भेला भएका थिए। धेरैले किस्ता नपाएको, नाम छुटेको, बस्ती स्थानान्तरणको समस्या, अनुदान रकम फिर्ता गर्ने लगायतका विषयमा प्रश्न गरेका थिए।
त्यही सार्वजनिक सुनुवाइमा सुशील ज्ञवालीलाई प्रश्न सोध्ने लाममा थिए ४७ वर्षे श्यामप्रसाद पाण्डे।
भूकम्पले घर ढल्यो। अरूको जग्गामा छाप्रो बनाएर बस्नु परेको छ उनलाई।
पहिला साहुले जग्गा दिने सहमति गर्यो। त्यसैले डिपिसी समेत गरे। तर पछिल्लो समय साहुले जग्गा नदिने भन्यो। उल्टै बनेको संरचना आएर भत्काइदियो।
'काठमाडौँमा बस्ने साहुले नसोधी घर बनाइस भनेर घर नै भत्काइदियो' उनले भने।
सुनुवाइ कार्यक्रमअघि नै उनले हामीलाई भनेका थिए, 'कार्यकारी अधिकृतसँग गुनासो राख्ने हो। घर भत्कियो। अलि अलि पैसा जम्मा गरेर बनाएको टहरो पनि भत्काइदियो। प्रहरी र स्थानीय तहमा उजुरी गरेँ। हामी मिलाउँछौँ भन्छन्। आशा गर्दै बित्ने भयो जीवन।'
आशा गर्नु बाध्यता हो। कार्यक्रममा गुनासोकर्ताको प्रश्नमा ज्ञवालीले भनेका थिए 'म सबै गुनासो ग्रहण गर्छु। स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै चाँडैभन्दा चाँडै यसको समाधान हुन्छ।'
पाण्डेले वडामा गएर महिनौँअघि गुनासो दर्ता पनि गराएका थिए। तर अहिलेसम्म सम्बोधन नभएपछि उनले ज्ञवालीलाई प्रश्न सोधेका थिए।
पाण्डेको साहु उनकै खलकका दाजुभाइ रहेछन्।
वि सं २०३० बाट उनी त्यही बस्दै आएका थिए। भूकम्पले घर ढल्यो। त्यसपछि आफ्नै जग्गा बिरानो भयो। आफ्नै दाजुभाइले साथ छोडे।
'आशा बाँकी रह्यो त सरकारको। सरकारले गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको। चाँडै जग्गा हाम्रो नाममा आओस्।'
उनले यसो भन्दै गर्दा ५४ वर्षे अनिरुद्र दुलालले भने ' नाम दर्ता गराउने बेला घर हेर्न आउनेले गल्ती गर्यो। राहत पाउनु पर्नेले पाएका छैनन्। पीडित टहरामै छन्।'
उनले लाभग्राही सूचीमा पर्न निवेदन दिएका थिए। फोटो पनि खिचाए। तर नाम छुट्यो। आफूसँगै सो कुराको प्रमाण हुँदाहुँदै अहिले सरकारले दुःख दिइरहेको उनको आक्रोश छ।
यस्तै मेलम्ची वडा नम्बर ११ का बिमबहादुर रम्तेल आफ्नो पुरै बस्तीको सम्स्या लिएर आएका थिए।
उनको घर रहेको बस्ती भूकम्पपछि बस्न योग्य रहेन। जग्गामा कतै चिरा परेको छ कि त जमिन पहिरोले लगेको छ। करिब १८ घर विस्थापित हुँदा ककेरा टोलको एक बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था थियो। त्यसैका लागि घडेरी किन्न दुई लाख दिने भनिए पनि आफूहरूले नपाएको उनको गुनासो थियो।
भन्छन् 'साहुले मन्जुरी दिएको छ जग्गामा बस्न। तर जग्गा पास गरेको पनि छैन। घर बनाउन सकिएको पनि छैन।'
प्राधिकरणबाट खटिएका इन्जिनियरले आफ्नो घर रहेको स्थानमा बस्न हुन्न अरू ठाउँमा बस भनेपछि त्रसित बनेका उनीहरूसँग कहाँ बस्न भन्ने समस्या थियो। पछि सबै मिलेर नजिकैको गाउँमा समथर जग्गा भाडामा लिएको बताउँछन् उनी। सरकारले विस्थापितहरूलाई दिने भनेको राहत रकम दिए जग्गा आफ्नो नाममा गरेर घर बनाउन पाउने उनको तर्क थियो।
दुई किस्तामा लिएको पैसाले आफूहरूले अरूको जग्गामा घर निर्माण गरे पनि जग्गा आफूहरूको स्वामित्वमा नआएकाले बिचल्लीमा परेको उनले बताए।
त्यसैले उनी भन्छन्,' साहुसँग मञ्जुरी लिएर घर बनाइयो। सरकारले जोखिममा परेका बस्तीलाई थप अनुदान दिने भनेर घर बनाउन सुरु गरियो। सरकारले बोलेको कुरा पुरा गर्नुपर्यो । जग्गा हाम्रो नाममा आओस्। सरकारले दिने पैसाले घर बनाउन पुग्ने नि होइन। त्यसपछि ऋण लिएर पूरा घर बनाउँला।'
सार्वजनिक सुनुवाइमा बस्ती स्थानान्तरण को सवाल नउठेको पनि होइन।
उत्तरमा ज्ञवालीले भनेका थिए' बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपरे दुई लाख दिएर जग्गा किन्न अनुदान दिने हो। होइन भने अरू जग्गा हेरेर स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ।'
भूकम्प गएको चार वर्ष पुग्न लाग्दा समेत गुनासो जम्मा गर्दै समय बिताउने हो भने यसले त्यस स्थानको अन्य विकासका काममा नकारात्मक असर पार्छ। तसर्थ, सरकारले वास्तविक पीडितको पहिचान गरी गुनासो समाधान गर्नैपर्छ।
