कर्णालीको राजधानीमा खानेपानीको हाल: स्थानीय र प्रदेश सरकारको ध्यान नजाँदा समस्या विकराल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा वर्षौदेखि खानेपानीको समस्या उस्तै छ। पछिल्लो समय प्रदेशको राजधानी भएपछि जनसंख्या बढ्दै गएको छ भने, खानेपानीको समस्या झन विकराल बन्दै गएको छ।

स्थानीय  र प्रदेश सरकार आएको केहीसमय बितिसक्यो। दुवै तहका सरकार रहेको वीरेन्द्रनगरमा पानीको समस्या सल्टाउन कुनै योजना र पर्याप्त बजेट विनियोजन भने गरेको देखिदैँन। 

स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासँग उपत्यकाको खानेपानी समस्या समाधानका लागि कुनै योजना छैन भने, उपभोक्ता पानी नपाएर काकाकुलको अवस्थामा छन्।  नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा १० लाखमात्रै विनियोजन गरेको थियो भने, चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १५ लाख मात्रै विनियोजन गरेको नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी बताउँछन्।  यद्यपि  नगरपालिकासंग करिब ३३ करोडको हाराहारीमा बजेट आउने गर्छ। 

‘हामीसँग पनि सीमित स्रोत साधन भएकै कारणले समस्या भएको हो,’ उनले भने,‘खानेपानीको समस्या ठुलो छ। नगरपालिकाले छुट्टाएको बजेट न्युन हो। हामीले छुट्टाएको बजेट त पाइपलाईन विस्तार गर्न मात्रै हो। नयाँ स्रोत जुटाउनका लागि त हामीले पनि संघीय खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतबाटै ल्याउने हो।’

स्थानीय सरकारका रुपमा रहेको नगरपालिकाले आफ्नो लगानीले नभ्याउने भन्दै डोनर अथवा केन्द्र सरकारसँग अनुदानकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता भएको प्रमुख सुवेदीले बताए।

 
त्यस्तै, भेरी पम्पिङ आयोजनाका लागि तीनै तहका सरकार लागि परेको उनको दावी छ। ‘केन्द्र, प्रदेश, र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा भेरीको पानी लिफ्टिङको काम अघि बढेको छ,’ उनले भने,‘सुर्खेत उपत्यकाले काम गरे पनि त्यसको अन्तिम पोइन्ट हामी नै हो। उसले लिने ऋणहरु सबै जिम्मा हामीले नै लिने हो। संघीय खानेपानी मन्त्रालय, एडीबी, प्रदेश सरकारलाई पनि यो आयोजना प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छौँ । १० प्रतिशत स्थानीय लगानीमा बसेर हामी संरक्षणमा लाग्छौँ।’

यता, प्रदेश सरकारको समेत खानेपानी समस्या समाधानका लागि खासै ध्यान पुगेको देखिदैँन। प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगतबाट सुर्खेत उपत्यका खानेपानी पूर्वाधार विकास शीर्षकमा ९० लाखमात्रै विनियोजन गरेको छ। उपत्यकाको खानेपानी समस्याको तुलनामा यो न्युन रकम विनियोजित हो। 

यता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहदुर खत्रीले एक करोड विनियोजन गरेको दाबी गरे।   उनले भने,‘एक करोडको आयोजनाको डिपिआर तयार हुदैँछ।  थप आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्न सकिन्छ।’ 

भेरी पम्पिङ्मा लगानी जुटाउन मुश्किल 

वीरेन्द्रनगर उपत्यकाको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या समाधानका लागि सुख्खा क्षेत्र आयोजना अन्तरगत भेरी पम्पिङ् आयोजनाको काम सुरु गरिएको छ।

 
नेपाल सरकारको सुख्खा क्षेत्र खानेपानी आयोजनामार्फत भेरी पम्पिङ्को काम अघि बढाइएको हो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार करिव २ अर्व ९१ करोड लागतको अनुमान गरिएको छ। लागतको ९० प्रतिशत केन्द्र सरकारले र १० प्रतिशत स्थानीय उपभोक्ता संस्थाले लगानी गर्नुपर्ने छ  नेपाल सरकार संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय कर्णाली प्रदेशले अवको केही दिनमा टेण्डर आव्हनको तयारी गरेको छ। 

टेण्डर आव्हनलगत्तै स्थानीय उपभोक्ताहरुको तर्फबाट उपभोक्ता संस्थाले १० प्रतिशत (झण्डै ३० करोड) लगानी गर्नुपर्ने छ। तर, संस्थासंग अहिले ५ करोड मात्रै छ। विकल्प खोज्दै छ उपभोक्ता संस्था।

‘उपत्यकामा अहिले पनि पानीको हाहाकार छ।’ संस्थाका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटाले भने,‘दीर्घकालिनरुपमा खानेपानीको समस्या समाधानको विकल्प भनेको भेरीको पानी नै हो। त्यसो भएर भेरीको पानी नल्याएसम्म उपत्यकाको खानेपानी समस्या टार्न मुश्किल छ।’

भेरीको पानी उपत्यका ल्याउन कम्तीमा पनि ५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

 
भेरी किनारमा पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरी साढे ११ किलोमिटर लामो पाइपलाइनबाट अमृतडाँडामा पानी संकलन गरिनेछ। प्रतिसेकेन्ड तीन सय ८० लिटरको बहावमा आउने भेरीको पानी अमृतडाँडास्थित रिजर्भवाएर (ट्यांकी) मा खसालिनेछ। यसका लागि ४० लाख लिटर क्षमताको ट्यांकी निर्माण गरिनेछ।

प्रतिसेकेण्ड १७६ लिटर पानी अपुग

बढ्दो शहरीकरणले उपत्यकाको जनसंख्या एक लाख ८१ हजार पाँच सय पुगेको अनुमान छ भने, हाल प्रतिसेकेण्ड एक सय ७६ लिटर पानी अपुग देखिन्छ। संस्थाले प्रतिसेकेण्ड एक सय ४९ लिटर पानी मात्रै आपूर्ति गरेको छ।  जनसंख्याको आधारमा दैनिक एक करोड ५५ लाख लिटर खानेपानी आवश्यक रहेको उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई संस्थाका ईन्जिनियर बालाराम तिवारी बताउँछन्। 
 

साढे ८ हजार परिवार धाराको पर्खाइमा 

सुर्खेत उपत्यका खानेपानी संस्थाका अनुसार अझै ८ हजार बढीले धारा जडान गर्न पाएका छैनन्। अहिले उपत्यकामा १६ हजार ९ सय ७० धारा जडान गरिएको छ भने, अझै ८ हजार ५ सय ३५ घरपरिवार धारा जडानका लागि प्रतीक्षाका सूचीमा छन्।