प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको हातेमालोपछि फेरिँदै 'वीरेन्द्रनगर', प्रदेशकै विकासको मोडल बन्ने

सुर्खेतः गत फागुनमा प्रदेशसभाले राजधानी ‘वीरेन्द्रनगर’ र नाम ‘कर्णाली’ तोक्यो। प्रदेशसभाले राजधानी र नामाकरण टुङ्गो लगाएसँगै वीरेन्द्रनगरमा विकासको चर्चा शुरु भयो।

‘समृद्ध कर्णालीः सुखी कर्णालीवासी’ नारा बोकेको प्रदेश सरकार र ‘स्वच्छ, सफा समुन्नत शहर, सुन्दर वीरेन्द्रनगर’ नाराबीच तालमेल गराउने कसरत शुरु भएको छ।  प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ प्रदेश सरकारले। समन्वय र सहकार्य गरी नमुना राजधानी बनाउने अठोट लिएका छन् प्रदेश र स्थानीय सरकार ‘वीरेन्द्रनगर’ले।

राजधानीको भौतिक विकास र सामाजिक विकासका लागि हातेमालो गर्न लागेका हुन्।

प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा विकास निर्माणका काम र योजनाका विषयमा प्रदेश सरकारका पदाधिकारी र नगरपालिकाबीच छलफल भइरहेको छ।

प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै गत वर्ष फागुन महिनामा राजधानीको विकास निर्माण र योजनाका विषयमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री र नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी, उपप्रमुख मोहनमाया ढकालबीच छलफल भयो। छलफलमा प्रदेशको राजधानी भएकाले विकास निर्माणमा विशेष जोड दिन आग्रह गरेको नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदी बताउँछन्।

‘प्रदेश सरकार गठन भएलगत्तै अर्थ मन्त्री प्रकाश ज्वाला र भौतिक मन्त्री खड्क खत्रीसँग नगरपालिकामै छलफल भएको थियो।’ उनले भने,‘प्रदेशको राजधानी भएकाले पनि यहाँ गति लिन नसकेका विकास निर्माणका कामलाई गति दिन र थप बजेट दिन भनेका थियौँ। भर्खर बजेट कार्यान्वयतर्फ प्रदेश सरकार छ। अब राजधानीको विकासमा हातेमालो शुरु भएको छ।’

नगरपालिकासँग सडक र पुलपुलेसाको लागि करिब ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट छ। नगरपालिकाको विकासलाई गति दिन ७८ करोड आवश्यक रहेको नगर प्रमुख सुवेदी बताउँछन्। अहिले नगरपालिकामा ३३ करोडको हाराहारीमा बजेट आउने गरेको छ। 

तत्काल प्राथमिकताका आधारमा वीरेन्द्रनगरमा विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिएर ‘नमुना’ राजधानी बनाउनु पर्ने दुवै तहका सरकारको जोड छ। प्रदेशको अर्थ मन्त्री र भौतिक मन्त्रीबीच भएको छलफलमा निर्माणाधीन फोरलेन सडक, नगरभित्रका सडक मर्मत सुधार, बजारको ढल निकास, राजधानीमा पिउने पानी र वीरन्द्रनगर चक्रपथको विषय प्रमुख प्राथमिकतामा परेको छ।

यता, अर्थमन्त्री ज्वालाले प्रदेशको राजधानी भएकाले नमुना नगरपालिका बनाउन आग्रह गरेको बताए। ‘सबैको केन्द्रविन्दु राजधानी नै भएकाले यहाँ अधुरा र अपुरा विकास निर्माणलाई सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई पनि लागेको छ,’ उनले भने, ‘साना तिना समस्या देखाएर नबस्नुस् पनि भनेका छौँ। मन्त्रालयबाट हुने र प्रक्रियागत मिलेसम्म सहयोग गर्छौँ।’ 

प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरलाई पर्यामैत्री र व्यवस्थित शहरको रुपमा विकास गर्ने प्रदेश सरकारले योजना अघि सारेको छ। प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै विशेष प्राथमिकताका साथ राखेको छ। ‘राजधानी पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ अन्तर्गत विस्तृत गुरु योजना तयार गर्ने तयारी छ।

त्यसैगरी, भौतिक विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीले पनि राजधानीको विकासलाई गति दिन आफु लागि परेको बताए। शहरी सडक अन्तर्गत आफूले १० करोड रुपैयाँ छुट्टाएको र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाएको उनको भनाई छ। राजधानीमा हुने शहरी सडक सुधारमा डुब्लिकेसन नहुने गरी रकम दिन सकिने उनले बताए।

 

यसरी हुँदै विकासमा हातेमालो           

खानेपानीमा सहकार्य                      

सुर्खेत उपत्यकामा पानीको समस्या सल्टाउने प्रदेश सरकारले केही हदसम्म हातेमालो गरेको छ। उपत्यकामा पानी ल्याउन वीरेन्द्रनगर–१६ दुङ्दुरे खोलाबाट पानी ल्याउन प्रदेश सरकारले  विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरिसकेको छ।

उक्त आयोजनाले उपत्यकामा दीर्घकालीन समस्या समाधान नभए पनि केही हदसम्म राहत हुने सुर्खेत उपत्यका खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणी देवकोटा बताउँछन्। ‘प्रदेश सरकारको तर्फबाट वीरेन्द्रनगर–१६को दुङदुरे खोलाबाट उपत्यकामा पानी ल्याउन डिपिआर तयार भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच सकारात्मक पहल भइरहेको छ। अब भेरी पम्पिङ आयोजनाका लागि पनि सहकार्य समन्वय जारी छ।’

भेरी पम्पिङ् आयोजनाको डिपिआर सकिएको र अब टेन्डर प्रक्रियामा जाने अध्यक्ष देवकोटाले बताए।

सडक निर्माणमा हातेमालो

स्थानीय र प्रदेश सरकारबीच उपत्यकाको सडक निर्माण तथा मर्मत सुधारसमेत सहकार्य हुन थालेको छ। भर्खरमात्रै मंगलगढीदेखि कांक्रेविहार जोड्ने सडकको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेको छ। उक्त सडकमा स्थानीय सरकारको तर्फबाट ४ करोड रहेको छ भने, प्रदेश सरकारले २ करोड रुपैँया दिएको छ। सरकारले आफ्नै तर्फबाट थप ४ करोडको सडक निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया थालेको छ। यद्यपि राजधानीमा बेहाल सडकको तुलनामा न्युन रकम भएपनि हातेमालोको सुरुवात मान्न सकिन्छ। वर्षौदेखि अलपत्र उत्यका चक्रपथ, नगरभित्रका सडकको स्तरोन्नति लगायतको काममा हातेमालो गर्न लागि परेको नगरप्रमुख सुवेदीले बताए।

‘नगरभित्रका सडक कालोपत्रे गर्नुपर्छ भनेर छलफल चलेको छ। राजधानी भन्न पनि लाजमर्दो छ। त्यसो भएर सबै खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पिच गर्ने भन्ने छ।’ प्रदेश सरकारी प्रवक्ता एवं भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले भनिन्,‘त्यही अनुसार मुख्यमन्त्रीले पूर्वाधार विकास मन्त्रीलाई निर्देशन गर्नुभएको छ। यदि हामीले छुट्टाएको बजेट कम भयो भने पनि रकमान्तर गरेर काम अघि बढाउँछौँ।’

अलपत्र आयोजनाको संयुक्त अनुगमन

स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रदेश सरकारका मन्त्रीले वर्षौदेखि अलपत्र आयोजनाको संयक्त अनुगमन गरे। राजधानीको पश्चिम रानीघाटमा निर्माणाधीन रहेको (प्रदेश ५, कर्णाली र सुदुरुपश्चिम जोड्ने) बर्दिया र सुर्खेत जोड्ने भेरीपुलको समेत अनुगमन गरी निर्माण कार्य अघि बढाउन थप दबाव सिर्जना गरे। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री र नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले निर्माणाधिन पुलको स्थलगत अनुगमन गरी निर्माण कम्पनीलाई तत्काल निर्माण कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिए।

झण्डै सात वर्षअघिदेखि निर्माण कार्य थालेको पुलको काम २५ प्रतिशत मात्रै काम भएको थियो। दुवै तहको सरकारबाट दबाव पश्चात निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिले काम अघि बढाएको थियो। निर्माण कम्पनी मल्ल जेभी कन्ट्रक्सनले पिलर नधसिएको भन्दै सडक डिभिजनलाई रि–डिजाईनका लागि पत्राचार गर्‍यो। पटक–पटक पिलर धसाउने प्रयास गर्दा पनि असफल भएपछि अन्तत सडक डिभिजनले विभागलाईनै रि–डिजाइनका लागि सिफारिस गरेर अहिले विभागले रि–डिजाइनको काम अघि बढिसकेको छ। 

कर्णालीको प्रवेशद्वार राजधानी वीरेन्द्रनगर नै भएकोले यसको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक देखिन्छ। समग्र कर्णालीको विकासको झल्को दिन राजधानी वीरेन्द्रनगरबाट विकासको सुरु हुन जरुरी छ। वीरेन्द्रनगरलाई कर्णाली प्रदेशको नमुना विकासको मोडेलको रुपमा प्रस्तुत गर्ने सरकारको अपेक्षा छ।