काठमाडौं : नागरिकताको बहस यतिखेर मुलुकको राजनीतिमा हट केक बनेको छ। लैंगिक मुद्दा देखि राष्ट्रवादको आवरणले यसलाई छपक्क ढाकेको छ। आखिर यो विषयको बहस कता गइरहेको छ त?
सामाजिक सञ्जालमा एकाथरी विचारका उत्पादकहरु छन् जो सरकारले जे अघि सार्यो नतमस्तक भएर त्यसैको समर्थन गर्छन्। अर्काथरी छन् जो ठीक उल्टो धारमा रहेर विरोधमात्र गर्छन्। केही आफ्नै स्वार्थका रोटीलाई यस मुद्दामा राखेर कुर्लिँदै छन्, केही दाताको द्रव्यबाट पोषित भएर। केही भने जेन्युन मुद्दा अघि सारेर नै बहसमा उत्रिएका छन्। नागरिकताको विषयमा जारी गोलचक्कर यही टुंगिने अवस्थामा छैन।
'राष्ट्रियताको आवरणमा समानताको बलि'
‘राष्ट्रियताको नाउँमा लैंगिक समानतालाई बलि चढाउनु भएन,’ नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं नागरिकता विधेयकमा सहमति जुटाउन बनाइएको उपसमितिकी सदस्य मीना पाण्डे भन्छिन्,‘राष्ट्रियता आफ्नो ठाउँमा छ तर लैंगिक समानता कायम गर्नुपर्छ। संविधानकै वरिपरि रहेर महिलाले पनि न्याय पाउनुपर्छ।’
तर, सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद एवं नागरिकता विधेयकमाथि सहमति जुटाउन बनेको उपसमितिका सदस्य नवराज सिलवाल भन्छन्, ‘राष्ट्रियता पहिले हुनुपर्छ। राष्ट्र रहे पो लैंगिक समानता कायम रहन्छ। त्यसकारण राष्ट्रियतालाई जोगाउनु प्राथमिकतामा रहनेछ।’
७ महिनादेखि जारी छ बहस
गएको साउन २२ गते संसदमा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल जारी छ। सात महिनादेखि संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा अल्झिएको यस विधेयकभित्रको राजनीतिक चलखेल बेग्लै ढंगको छ।
नेपालको राजनीतिमा नागरिकताको राजनीति पुरानै हो। नेपालको संविधान जारी भएपछि पुनः नागरिकताको राजनीतिले स्थान पाएको छ। संविधानमाथि असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान पारित गर्ने प्रक्रियामा सहभागी नभएका मधेश केन्द्रित दलको असन्तुष्टिको विषय नागरिकता पनि हो।
उनीहरुले संविधान संशोधनमार्फत नागरिकता समस्या समाधान गर्न माग गर्दै आएका छन्। संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिइ नागरिकता विधेयक अगाडि बढाएपछि विवाद झनै झांगिँदै गएको छ।
अहिले नागरिकता विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिले सहमति जुटाउन नसक्दा उपसमिति गठन गरिएको छ। उपसमितिले सहमतिको प्रयास गर्नेछ। तर, अहिले विवादका विषयमा तर्क वितर्क भइरहेको छ।
उक्त तर्क वितर्कमा राष्ट्रियता बलियो कि लैंगिक समानता भन्नेमा आधारित छ।
सबका आफ्ना एजेन्डा
संसदीय समितिमा अधिकांश पुरुष सांसदले राष्ट्रियतालाई अगाडि सारेर नेपाली महिलाबाट जन्मेका सन्तानलाई अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन्।
तर, महिला सांसदहरुले संविधानले प्रदान गरेको लैंगिक समानता कायम हुनु पर्ने भन्दै सबैसँग एकै खालको व्यवहार गरिनुपर्ने अडान राखेका छन्। जसकारण नागरिकता विधेयक गोलचक्करमा परेको छ।
त्यसैगरी, अर्को विवादित विषय विदेशी महिला विवाह गरेर नेपालमा आउँदा उनलाई प्रदान गरिने बैबाहिक अंगीकृतको विषय हो। जहाँ बैबाहिक अंगीकृत प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई कडा पार्न सत्तारुढ नेकपा, नेपाली कांग्रेसका पुरुष सांसदहरुले चाहेका छन्। सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका महिला सांसदहरुको यसैमा फरक मत देखिन्छ।
मधेशका दलको अडान पुरानै
यस विषयमा सत्ता साझेदार संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको फरक धारणा रहेको छ। उनीहरुले बिबाह गरेर नेपाल आउने महिलाले पनि वशंजको नागरिकता पाउनु पर्ने अडान राख्दै आएका छन्। उनीहरुले राखेको माग संविधान संशोधन नगरी सम्भव छैन। हालका लागि उनीहरुले विदेशबाट बिबाह गरी नेपाल आउने महिलालाई प्रदान गरिने वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्रदान गर्ने प्रक्रिया खुकुलो बनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।
राष्ट्रियता र लैंगिक समनाताको विवाद
सांसद पाण्डेसँग नागरिकता विधेयकमा के विवाद छ भनेर सोध्दा उनले भनिन्, ‘पुरुष र महिलालाई गर्ने व्यवहारको विषयमा छलफल भइरहेको छ। अंगीकृत नागरिकताको कुरा छ। यस विषलाई अहिले छलफलको विषय बनाइएको हो। महिलामाथि विभेद हुने खालका कुरा भएकोले छलफल लम्बिएको छ।’
‘छोराले बिहे गरेर ल्याउने श्रीमतीबाट जन्मेको सन्तानले बंशज पाउने अनी छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेर जन्मिने सन्तानले चाँही अंगीकृत पाउने?,’ उनले प्रतिप्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यस्तो विभेद हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा हो।’
उनले राष्ट्रियताको कुरा उठाएर लैंगिक समानतालाई दबाउन खोजिएको आरोप लगाइन्।
जसको प्रतिवाद नेकपाका सांसद सिलवालले गर्दै भने, ‘लैंगिक समानतालाई हामीले समाप्त पार्न खोजेको होइन तर, राष्ट्रियता हाम्रो मुख्य विषय हुनुपर्छ।’
‘दिदी बहिनीहरु भारत जाँदा सात वर्षपछि नागरिकता पाउँछन्। तर, उहाँ भोलि पल्टै पाउँछन्। समय बराबर गरौं। भन्ने कुरा हो,’ मधेश केन्द्रित दलसँग नमिलेको विषयमा सिलवालले भने, ‘अष्ट्रेलिया वा अमेरिमा बसेकाले ग्रिन कार्ड पाएपछि मात्र नागरिकता पाउँछन्। यस्ता अन्य कयौं मुलुकमा व्यवस्था छ। त्यसलाई हामी कायम गर्न खोजेका छौं।’
तर, राजपाका नेता एवं उपसमितिका सदस्य राजकिशोर यादवले भने, ‘भारतमा नागरिकताको व्यवस्था नै छैन। बेकारको बखेडा झिएिको छ।’
संविधान संशोधन भएर अगाडि बढेको भए राम्रो हुने बताउँदै यादवले भने, ‘यो विधेयकले मधेशी अथवा सीमान्तकृतलाई मात्र होइन महिलालाई अपमान गरेको छ।’
कसरी जुट्ला सहमति?
कांग्रेस सांसद पाण्डेले संविधानको वरिपरि रहेर समितिले नै सहमति जुटाउनु पर्ने बताउँछिन्। राष्ट्रियतालाई ध्यानमा राख्दै लैंगिक समानतालाई कायम गर्नुपर्ने उनले बताइन्।
तर, नेकपाका सांसद सिलवालले भने, ‘छलफल भइरहेको छ। समिति अथवा उपसमितिमा सहमति नभए प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्छ।’
सिलवालले मतदानमार्फत् नागरिकता विधेयकलाई पारित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
यता राजपाका नेता राजकिशोर यादवले भने शीर्ष नेतृत्व तहमा छलफल गरी टुंगोमा लगाउनु पर्ने बताए।
‘संविधान संशोधन बाँकी छ। यो प्रक्रियामा गएर पेलपाल गरी अगाडि बढाउनु भन्दा शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल गर्न उपयुक्त होला,’ यादवले भने, ‘यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ।’
