सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले तीन जना सल्लाहकार नियुक्त गरेलगत्तै विवाद सुरु भएको छ। शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्रीको तीन जना राजनीतिक सल्लाहकार नियुक्त गर्न निर्णय गरेको थियो।
सल्लाहकारमा सल्यानका भीमप्रकाश शर्मा, जनसम्पर्क सल्लाहकारमा कालिकोटका जनकनाथ योगी र प्रशासनिक सल्लाहकारमा सुर्खेतका रत्न गाहालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
२०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनका तत्कालीन नेकपा एमालेको तर्फबाट उम्मेद्वारविरुद्ध शर्मा उठेका थिए। सल्यानको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २ तत्कालीन एमालेबाट उठेका उम्मेद्वार गुलावजंग शाहविरुद्ध तत्कालिन माओवादी शर्माले वागी दिएका थिए। आधिकारिक उम्मेद्वार शाहले १९ हजार ६५८ मत प्राप्त गरेका थिए भने, वागी उम्मेद्वार शर्माले ७ हजार ४१६ मत प्राप्त गरेका थिए।
उक्त विषयले सत्तारुढ दलभित्रै विवाद सिर्जना सुरु भएको छ। वागी उठेका शर्मा जसले गर्दा पनि अहिले कर्णालीको नेकपाभित्र विवाद सुरु भएको हो। ‘पार्टीको सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। विवादीत व्यक्ति मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाकार नियुक्त गरिनु भनेको त्यस्तो व्यक्ति संरक्षण गरेको ठहरिन्छ,’ नेकपा सुर्खेतका एक नेताले नाम नबताउने शर्तमा भने,‘मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक सल्लाहकार कत्तिको उपयुक्त हुन्छ त्यो मुख्यमन्त्रीले सोच्नु पर्छ। त्यस्तो व्यक्तिले कस्तोखालको राजनीतिक सल्लाह दिने? उनले प्रश्न गरे,‘कर्णालीको समृद्धिका लागि मुख्यमन्त्रीले कस्तो सल्लाह, सुझावको अपेक्षा गर्ने, आफ्नो मान्छे नियुक्त गर्ने दाउमा यस्तो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु अपराध नै हो।’
भ्रष्टाचार अभियुक्त पनि सल्लाहकार
त्यस्तै, मुख्यमन्त्रीले नियुक्त गरेका प्रशासनिक सल्लाहकार पनि विवादित नै बनेका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले तत्कालिन समाज कल्याण परिषद्का तत्कालीन कोषाध्यक्ष रत्नबहादुर गाहालाई नियुक्त गरेको छ। २०६९ साल भदौ २० गते काठमाण्डौस्थित फनपार्क क्षेत्रको ६० रोपनी जग्गा प्रति रोपनी प्रतिमहिना ९ हजार २ सय ५० रुपैयाँमा ठेकेदारलाई भाडामा दिने निर्णय भएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा गत माघ २१ गते मुद्दा दायर गरेको थियो।
परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष बद्रीप्रसाद न्यौपाने, कोषाध्यक्ष गाहा सहित अन्य १४ जनालाई जनही ३१ करोड ५२ लाख १७ हजार ६७५ रुपैयाँ बिगो दावीसहित अख्तियारमा मुद्दा दायर भएको थियो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १९ उपदफा २ बमोजिम सजाय हुने गरी मुद्दा दायर गरिएको हो। तर, कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले आफ्नो प्रशासनिक सल्लाहकारमा नियुक्त गरेका छन्। गाहा गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा वीरेन्द्रनगरको मेयरसमेत उठेका थिए।
