काठमाडौः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित विभिन्न मन्त्रीहरुले जनतालाई आश्वासन बाँड्ने गरेको तर काम हुन नसकेको भन्दै संसदीय समितिले सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ।
संघीय संसद अन्तर्गत राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज बसेको बैठकले प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २२ वटै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरुलाई पत्राचार गरेको हो।
‘सरकारले आश्वासन मात्र दिने गरेको छ। काम भएको देखिएको छैन। त्यसकारण २२ वटै मन्त्रालयदेखि संवैधानिक निकाय तथा सरकार मातहतका निकायलाई पत्र पठाएका छौं,’ समितिका सभापति रामनारायण विडारीले भने ‘अहिलेसम्म सरकारले आश्वासन दियो। विदेशी लगानी बढाउने भनिएको थियो तर अहिलेसम्म दश अर्ब करिब घटेको देखियो। अघिल्लो वर्ष १४ अर्वभन्दा बढी थियो तर अहिले ४ अर्ब मात्र देखिएको छ। यस विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई सोधेका छौं।’
शेयरबजार घटेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत स्पष्टीरण सोधिएको सभापति बिडारीले दावी गरे। भने, ‘शेयरबजार घटेको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीलाई पनि सोधेका छौं। दोहोरो अंकको आर्थिक बृद्धिदर ल्याउने आश्वासन सरकारले बाँडेको थियो। तर अहिलेसम्म भएको छैन। यसबारेमा पनि सोधका छौं।’
राष्ट्रिय आयोजनाहरुको प्रगतिबारे जानकारी माग गरेको बताउँदै बिडारीले सुरुङ मार्गको प्रगतिबारे पनि सोधिएको जनाए। त्यसैगरी एक वर्षभित्रमा पूर्ननिर्माण प्राधिकरणले के प्रगति ग¥यो भनेर सम्बन्धित मन्त्रीलाई बोलाएर सोध्ने पत्र पठाइएको विडारीले बताए।
उनले थपे, ‘प्राधिकरण प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा रहेकोले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था आउनेछ।‘ यसैगरी आजको बैठकबाट सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई प्रत्योजित व्यवस्थापन सिद्धान्त विपरीतको ऐन नियमहरुलाई मिलाउन नयाँ ऐन नियम पठाएइएको छ। सभापति बिडारीका अनुसार हाल ८० प्रतिशत कानून सरकारले आफै र २० प्रतिशत कानूनमात्र व्यवस्थापिकाले बनाउने गरेको देखिएको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न समितिले प्रयास गरेको उनले दाबी गरे।
