7.png)
कैलाली : निर्मला पन्त हत्या प्रकरणमा यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको आरोप लागेका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) का डिएसपी अङ्गुर जिसीको बयान सकिएको छ। सोमवार र मङ्गलवार गरी दुई दिन लगाएर जिसीको बयान सकिएको जिल्ला अदालत कञ्चनपुरका श्रेस्तेदार हरिकृष्ण अवस्थीले जानकारी दिए।
‘जिसीको बयान लिने काम सकिएको छ,’ अवस्थीले भने, ‘जिसीलाई बुधबार फेरि अदालतमा उपस्थित गराउने गरी अर्को आदेश भएको छ।’
मंगलबार वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट एक वकीलले बहस पनि गरे। बहसको क्रममा बुधबार जारी रहनेछ।
फागुन २६ गते जिसीलाई उपस्थित हुन ३५ दिने सूचना अदालतले दिएकोमा उनी १६ औँ दिन सोमबार बिहान अदालतमा हाजिर भएका थिए।
निर्मलाकी आमा दुर्गादेवी पन्तले प्रमाण नष्ट गरेकोमा र प्रहरीले अभियुक्त भनी सार्वजनिक गरेका दीलिपसिंह विष्टका तर्फबाट दाजु खड्कसिंह विष्टले यातना दिएको आरोपमा उजुरी दिएका थिए। उनीसहित ८ जना प्रहरीविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी परेको थियो।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् कञ्चनपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो।
तीमध्ये ६ प्रहरी सुरुमा अदालतमा उपस्थित भएका थिए। तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्ट भने चैत ५ गतेमात्र अदालतमा उपस्थित भएका थिए।
विष्टलाई आइतबार प्रमाण नष्ट गरेकोमा साढे ४ लाख र यातना दिएकोमा ६ लाख गरी कूल साढे १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश न्यायाधीश डा. राजेन्द्र आचार्यको एकल इजलासले दिएको थियो।
अदालतले माग गरेको धरौटी रकम नगदै बुझाएर उनी सोमबार छुटेका थिए।
निर्मला प्रकरणमा अनुसन्धानमा सघाउन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो काठमाडौँबाट खटिएका जीसीलाई पनि यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको दुई आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ।
अदालतले यी दुई आरोपमा इन्स्पेक्टर एकिन्द्रबहादुर खड्का र डिएसपी ज्ञानबहादुर सेतीलाइ जनही ९ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो।
त्यसैगरी, प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा इन्सपेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई ४ लाख, सोको (सिन अफ क्राइम) अफिसर सई हरसिंह धामीलाई ३ लाख ५० हजार, स्थायी प्रहरी पोस्ट सालघारीका इन्चार्ज सई रामसिंह धामीलाई ३ लाख, जवान चाँदनी साउदलाई २ लाख ५० हजार धरौटी माग गरिएको थियो।
तत्कालीन एसपी विष्ट र घटना भएको वडा प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख इन्स्पेक्टर जगदीशप्रसाद भट्टलाई प्रहरीले सेवाबाट हटाइसकेको छ।
अरु सबै प्रहरी हाल निलम्बनमा छन्। मुद्दाको फैसला नभएसम्म उनीहरुको निलम्बन कायम रहनेछ।
