काठमाडौँः लुम्बिनी संरक्षणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ। विश्व सम्पदा क्षेत्रमा सूचीकृत भगवान गौतम बुद्धको जन्मस्थलमा प्रतिकूल असर पर्नेगरि उद्योग दर्ता गरेको भन्दै औद्योगिक प्रदूषणबाट त्यस क्षेत्रमा गम्भीर असर पर्ने रिटमा उल्लेख गरिएको छ।
रिट निवेदकहरूले ऐतिहासिक, पुरातात्विक र धार्मिक क्षेत्रको संरक्षणको जिम्मा सरकारको भए तापनि ब्रह्माण्डको अतुलनीय मूल्य रहेको स्थानको संरक्षणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी निजी स्वार्थपूर्तिका लागि त्यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिएको र शान्तिको खोजी गर्दै लुम्बिनी पुग्ने धर्मावलम्बीहरू त्यहाँको प्रदूषित वातावरणले निसासिएर फर्कन बाध्य भएको उल्लेख गरेका छन्।
लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका ६१ भन्दा बढी उद्योगहरूबाट निस्कने धुवाँ र रसायनिक पदार्थले त्यस क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक धरोहरमा मात्रै नभई जैविक विविधता र मानिसको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ सचेत गराइएको छ।
रिटमा ऐतिहासिक अशोक स्तम्भको संरक्षणको माग समेत गरिएको छ। अशोक स्तम्भ मक्किँदै गएको र प्रदूषणका कारण स्तम्भ झनै कमजोर हुँदै गएको निवेदकहरूले उल्लेख गरेका छन्।
उद्योग स्थापना गर्न हुँदैन भन्ने निवेदकहरूको निवेदन होइन भन्दै उनीहरूले सरकारले लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण सम्पदाको बेवास्ता गरी पदूषणजन्य उद्योग स्थापना गर्न दिएको इजाजतले लुम्बिनी क्षेत्र तथा बृहत् लुम्बिनी क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने विषय उठान गरेको उल्लेख गरेका छन्।
निवेदकहरूले महत्त्वपूर्ण सम्पदा रहेका क्षेत्रमा पर्यटकीय र कुटीर उद्योगहरू स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
सम्पदा संरक्षण अभियनताहरुको तर्फबाट दायर उक्त रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय,अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग विभाग, सडक विभाग, लुम्बिनी विकास कोष, जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुपन्देही, नेपाल नेशनल कमिसन फर युनेस्को, पुरात्तव विभाग, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागलाई विपक्षी बनाइएको छ।
निवेदनमा दर्जनभन्दा बढी उद्योगहरूलाई पनि विपक्षी बनाइएको छ।
