काठमाडौं : लगानी सम्मेलन काठमाडौंमा सुरु भइसकेको छ। लगानी सम्मेलनका लागि भन्दै फास्ट ट्र्याकबाट नै केही विधेयकहरु समेत पारित भइसकेका छन्। अधिकांश विधेयक टुंगोमा पुगे पनि एउटा विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा अलपत्र परेको छ। त्यो हो ‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५।
अलपत्र पर्नुको प्रमुख कारण हो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवबीचको द्वन्द्व।
उद्योग मन्त्रालयले संसदमा पठाउनुअघि मन्त्रिपरिषद् अन्तर्गतको विधेयक समितिमा यो विधेयक पठाएको थियो। तर, विधेयकमा व्यापक फेरबदल गरी मन्त्रिपरिषद्बाट उद्योग मन्त्रालयलाई फिर्ता पठाइएपछि विवाद जन्मियो।
मन्त्रिपरिषद्ले काँटछाँट गरेको विषयलाई उद्योग मन्त्रालयले अस्वीकार गर्दै पुरानै कुराहरु थपेर दर्ता पक्रियाका लागि अगाडि बढायो। र, फागुन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई आधार मानेर संघीय संसदमा उद्योग मन्त्रालयले उक्त विधेयक दर्ताका लागि पठायो। संसद सचिवालयको विधेयक दर्ता नम्बर २४ मा परेको छ उक्त विधेयक।
मन्त्रिपरिषद्ले पठाएको विधेयक संसद सचिवालयमा गएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्का एक उच्च अधिकारीले उक्त विधेयक लगानी सम्मेलनअघि संसदबाट पारित गराउन संसदका पदाधिकारीहरुलाई आग्रह गरेका थिए।
तर, उद्योग मन्त्रालयले झुक्याएर पुरानै विधेयक पठाएको थाहा पाएपछि त्यो विधेयक संसद सचिवालयमै रोकियो। र, प्रधानमन्त्री ओली र उद्योग मन्त्री मातृका यादवबीच विवादको थालनी भयो।
पढ्नुस् : प्रधानमन्त्री ओली र उद्योगमन्त्री यादवबीच क्याबिनेटमै चर्काचर्की: विधेयकको फाइल फालाफाल
प्रधानमन्त्रीको दबाबपछि उद्योग मन्त्री यादव पछि हटे। र, मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विधेयक पुनः संसद सचिवालयमा पठाइएको छ।
विधेयकमा ११ गतेको मिति भए पनि संसद सचिवालयको विधेयक शाखामा बिहीवार मात्र पुगेको छ।
अहिले संसद सचिवालयमा ‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ दुईवटा छन्।
मन्त्रीले फिर्ता गर्न मानेनन्
फागुन ३० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम दर्ता भएको विधेयक उद्योग मन्त्री यादवले अहिलेसम्म फिर्ता लिएका छैनन्।
उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीहरु संसदको विधेयक शाखामा राखिएको छापिएको विधेयकको बण्डल बोक्न आएका थिए। तर, सचिवालयले विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी पत्र माग गरेका थिए।
तर, उद्योग मन्त्रालयका कर्मचारीले फिर्ता लिनेबारे पत्र नदिएपछि विधेयक अहिले पनि संसद सचिवालयमै छ। उक्त विधेयकको किनारा नलाग्दै बिहीवार सोही विषयको अर्को विधेयक दर्ताका लागि आएको छ।
संसद सचिवालयको विधेयक शाखाका उपसचिव नेत्र कार्कीले सचिवालयमा दुवै विधेयक रहेको जानकारी दिँदै पहिलो विधेयक दर्ता भएको बताए। दोस्रो भने दर्ता भइसकेको छैन।
सोही विषयमा अर्को विधेयक आएकोले अध्ययनको काम भइरहेको कार्कीले बताए। अहिले विधेयक अध्ययनकै क्रममा रहेकाले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
पहिले आएको विधेयक फिर्ता नभए सोही विधेयक अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता रहेको उनले सुनाए।
यता प्रधानमन्त्री ओली र उद्योगमन्त्री यादवबीच उक्त विधेयकको विषयमा भएको विवाद लगानी सम्मेलनमा समेत देखिएको छ। लगानी सम्मेलनबारे बुधबार भएको पत्रकार सम्मेलनमा उद्योग मन्त्री यादव देखिएनन् भने आज भएको लगानी सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रममा उद्योगमन्त्रीका लागि कुर्सी पनि व्यवस्थापन भएन। जसकारण उनी आक्रोसित हुँदै बाहिरिए।
यसै विषयमा कुरा गर्दा मन्त्री यादवले 'यो राजतन्त्र होइन गणतन्त्र हो, यसमा असहमति राख्न पाइन्छ। म अरु जस्तो गलत कुरामा ह मा ह गर्ने मन्त्री होइन, हुनसक्छ म गलत हुला तर असहमति राख्न त पाइन्छ' भनेका छन्।
