सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशमा तेस्रो नदी शिखर सम्मेलनमा नदी संवाद सुरु भएको छ। दैलेखको आठबीस नगरपालिका राकम कर्णालीमा भएको तेस्रो राष्ट्रिय नदी शिखर सम्मेलनको दोस्रो दिन नदीको जैविक विविधता र जलचरका लागि प्रभाव नपर्ने गरी विकास गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सम्मेलनमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका एक दर्जन नागरिकले आफ्नो अनुभवले साट्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
पछिल्लो समय विकासका नामले विनाश गरेको भन्दै उपस्थित सहभागीले अब अध्ययन गरेर मात्र नहुने भन्दै सुक्ष्म अनुसन्धान गर्न समेत आवश्यक रहेको औल्याएका छन्।
दैलेखको चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यबहादुर शाहीले पानी र बनस्पतीको सन्तुलन नभएको बताए। ‘पानी र बनस्पतीको सन्तुलन भएको छैन। अहिले नदीनालामा विद्युत विषादी राखेर माछाहरु मार्छन्। मार्नेमात्रै नभएर साना माछासमेत पग्लने गर्छ।’ उनले भने,‘जलचरको स्वभाव आहार पनि नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण भएको छैन्। पछिल्लो पुस्ताले सिक्ने प्रयास गरेको पनि पाइदैन।’
विद्यालय स्तरबाटै जलचरसम्बन्धी पाठ्यक्रम बनाएर अध्ययन अध्यापन गराईनुपर्नेमा उनले जोड दिए। ‘अब विद्यालयबाट जलचरको पाठ्यक्रम विकास गर्नपर्छ,’ उनले भने, ‘नीति नियम बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ।’
त्यसैगरी, नेपालमा अव्यवस्थित र विना अध्ययन अनुसन्धान विकास निर्माणका नाममा ड्याम बाँध्ने कामले नेपालका माछाहरु भारत पस्ने तर भारतबाट नेपाल फर्कन नसक्ने बताए। कञ्चनपुरबाट सम्मेलनमा सहभागी हुन पुगेका विष्णु अवस्थीले महाकाली बाँधका कारण नेपालले ठूलो क्षती व्यहोर्न बाध्य भएको बताए। ‘एकातिर महाकाली सन्धी अनुरुपको पानी भारतले नेपाललाई दिइरहेको छैन,’ उनले भने, ‘अर्कातिर नेपालका माछाहरु दिनहुँ भारत प्रवेश गरिरहेका छन्। तर ती माछाहरु नेपाल प्रवेश गर्न पाईरहेका छैनन्।’
नवलपरासीका व्रिजबहादुर कुशवाहाले पनि सोही प्रकृतिको धारणा राखे। ‘भारतले गण्डक सम्झौता गरेर बाँध बनायो,जसले लाखौं हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै गइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतीर जलचर प्राणाीलाई तीस प्रतिशत पानी नहुँदा उनीहरुको अस्तित्वसमेत लोप भएर गइरहेको छ। यसबारेमा सम्वन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ।’
त्यस्तै, लोपोन्मुख समुदाय सोनाह समुहका अध्यक्ष शान्ति सोनाहले आफुहरुलाई अहिलेसम्म राज्यको जातीको रुपमा स्वीकार गर्न नसकेको गुनासो गरे। ‘हामी तीन जिल्लाको कैलाली, बर्दिया र कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा करिब १२ सयको संख्यामा माछा मारेर जीवन धान्ने काम गरिरहेका छौं। डल्फिन संरक्षण गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘२०७२ सालमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाउँमा परमादेश जारी गरेर मन्त्रिमण्डलमा थन्किएको छ। यो विषयमा कसैले वकालत गरिदिन अनुरोध गर्दछु।’ उनले अन्य सुमदायले बम विस्फोट गरेर, करेण्ट लगाएर माछा मारेका कारण अहिले माछा मार्ने व्यवसाय संकटमा परेको उनले बताए।
आठबीस नगरपालिकाका नगर प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले विकास निर्माण गर्दा प्रभावकारी क्षेत्रलाई मध्यनजर गरेर अघि बढाईनु पर्ने बताए। बहुत चर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना समेत उक्त स्थानमा नबनाएर आठबीस भन्दा माथिल्लो भागमा बनाईनु पर्ने बताए।
‘हाम्रो स्थानीय तह भन्दा माथि पनि कर्णाली छ। त्यसैले यहाँभन्दा माथिदेखि विद्युत उत्पादन गरौँ भन्ने हो। अहिले जुन ठाउँमा अलपत्र परेको छ काम त्यो ठाउँमा ड्याम नबनाऔं भन्ने मेरो विचार हो।’ अहिले आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएकाले भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई केही भन्न नसकिने अवस्था रहेको बताए।
तीनै तहका साझा अधिकार क्षेत्र भएका कारण स्थानीय तहलाई निर्णय गर्न गाह्रो भएको बताए।
कर्णालीको आठबीस नगरपालिका नदी किनारमा भएको सम्मेलनमा तीन दिनसम्म करिब तीनसय बढी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय विज्ञको सहभागिता रहेको छ।
