काठमाडौं : गएको पुसको तेस्रो साता सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीशको कुर्सी सम्हाल्दै गर्दा चोलेन्द्र शम्शेर जबराले विवादित न्यायाधीश दीपकराज जोशीलाई अदालतबाट बहिर्गमनको बाटो देखाउनु धेरैका लागि अनपेक्षित थियो।
त्यसपछि उनले प्रस्तुत गरेको न्यायालय सुधार्ने एजेन्डाले धेरैको ध्यान तान्यो पनि। प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिपछि अदालतको गरिमा बढाउने उनको योजनासहितका ती अभिव्यक्ति तीन महिनापछि छताछुल्ल हुन पुगेको छ।
न्यायालय सुधार्ने त टाढाको कुरा, नातावाद र राजनीतिक गठजोडका सामु जबरा एकपटक फेरि भुत्ते सावित भएका छन् - न्यायपरिषद्बाट सिफारिस भएका न्यायाधीशको सूची सार्वजनिक भएसँगै।
न्यायपरिषद्ले आज ५ जनालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा र १८ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ। सिफारिसमा परेकाहरुको लामो सूचीमा नाता र राजनीतिक भागवण्डा छताछुल्ल हुने गरी देखियो, जुन नेपालको न्यायलयमा गाँजिएको पुरानै रोग हो।
नेतादेखि नातासम्म
नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट न्यायपरिषद् सदस्य रहेका रामप्रसाद सिटौलाका उम्मेदवार हुन् वरिष्ठ न्यायाधिवक्ता कुमार रेग्मी। नेपाली कांग्रेस र कांग्रेसभित्रको पनि खुमबहादुर खड्काले थालेको र उनको मृत्युसँगै ओझेलमा परेको हिन्दु जागरण अभियानसँग पनि जोडिएका थिए रेग्मी। उनी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन्।
उनीभन्दा फरक होइनन् हरि फुयाँलन । संविधानजारी लगत्तै केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बनेपछि महान्यायाधिवक्ता बनेका हरि फुयाँल चिनिएका पूर्व नेकपा एमाले नै हुन्। सुवास नेम्वाङ र अग्नि खरेलसँग नजिक रहेका हरि सर्वोच्चका न्यायाधीशका लागि सिफारिस भएका छन्।
उच्च अदालत दिपायलका न्यायाधीशमा सिफारिस भएका नुवाकोटका अधिवक्ता नवराज थपलियाको पनि राजनीतिक कनेक्सन कडै छ। उनी अनेरास्ववियुको राजनीतिबाट आएका हुन् र नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व सभापतिसमेत हुन्। थपलिया पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा निकटका समेत हुन्।
न्यायालयमा नाताको तागत
सर्वोच्च अदालत होस् या उच्च न्यायालय, सिफारिश भएका न्यायाधीशमध्ये केही यस्ता पनि छन् जसको सबैभन्दा बलियो पाटो हो - नाता।
सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन्, डाक्टर मनोजकुमार शर्मा। न्यायालयमा दामोदरकै कृपाबाट यिनको प्रवेश भएको थियो। शर्मा प्रधान न्यायाधीश हुँदा मनोजको पुनरावेदन अदालतका अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा इन्ट्री भयो। उनीसँगै ३३ जना न्यायाधीश अस्थायीबाटै दुई वर्षपछि अदालतबाट आउट पनि भए। अदालतबाट आउट नै भए पनि फेरि घुमिफिरी उनको सर्वोच्च अदालतमै इन्ट्रीको तयारी भइरहेको छ।
पछिल्लो समय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराका नजिक रहँदै आएका छन्, उनी। न्यायालय सुधार गर्ने जबराको अडानलाई साथ दिँदै दीपकराज जोशीलाई सुनुवाईबाट हटाउन लबिङ गर्नेमा यिनको ठूलो भूमिका थियो। विवादित जोशीलाई बहिर्गमनको बाटो देखाउँदा प्रधान न्यायाधीश जबराको प्रशंसा पनि भएको थियो।
मनोजकुमार शर्मासँगै निलम पौडेलको पनि कथा उस्तै छ। उनी पनि दुई वर्ष अस्थायी न्यायाधीशका रुपमा काम गरेपछि पुनरावेदन अदालतबाट बाहिरिएकी थिइन्। यसपाला उनको नामले पनि इन्ट्री पाएको छ। पौडेल रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलकी भान्जी हुन्। उनलाई उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिएको छ।
अदालत इन्ट्रीमा नाताको शक्ति यही रोकिएको छैन। पूर्व प्रधान न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साहकी छोरी रेणुका साह पनि सिफारिसमा परेकी छिन्। अधिवक्ताका तर्फबाट उनी उच्च अदालत विराटनगरमा न्यायाधीशका रुपमा सिफारिसमा परेकी हुन्।
यो सूचीमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश भरतराज उप्रेतीकी छोरी अञ्जु उप्रेती ढकाल पनि परेकी छिन्। पिता उप्रेतीले आत्महत्या गरेका थिए।
कारवाहीमा परेका पनि सिफारिस
ललितपुरका न्यायाधीश रहेका बालमुकुन्द दवाडी, भक्तपुरका न्यायाधीश रहेका मोहम्मद जुनेद आजाद र पर्साका जिल्ला न्यायाधीश नागेन्द्रलाल कर्ण तिनै न्यायाधीश हुन् जो लगायत १७ जनाविरुद्ध न्याय सम्पादन प्रकृयालाई लिएर न्यायपरिषदमा उजुरी परेको थियो। त्यही उजुरीका आधारमा उनीहरुमाथि छानविन समेत भयो। यी तीन जना नै उच्च अदालतका लागि सिफारिसमा परेका छन्।
सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लिएसँगै न्यायालयको शुद्धिकरण अभियानलाई तीब्र बनाउने दावी गरेका प्रधान न्यायाधीश जबराले राजनीति र पारिवारिक नाताबाट सर्वोच्च र उच्च अदालतमा जोडिएका न्यायाधीशहरुबाट कस्तो न्याय डेलिभर गराउन सक्लान् त्यो भने समयले नै मूल्याङ्कन गर्ने छ।
