सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेश नम्बर २ को बारा र पर्सामा आएको आँधीबाट पीडित भएकालाई सहयोगको प्रस्ताव गरेको छ। संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले ‘पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ, तराईमा आँधी आए पहाडले छेक्नु पर्छ’ भन्दै उक्त सहयोगको प्रस्ताव पेश गरेको हुन्।
‘बारामा भयानक हावाहुरीले अहिले छटपटाइरहेका पीडितको अवस्था दर्दनाक छ। त्यत्ति ठूलो क्षति भएको छ। धेरैपरिवार घरवारविहीन भएका छन्। त्यसैले हामीले पनि पहाडबाट सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहाडमा जाडो बढे तराईले सेक्नुपर्छ, तराईमा आँधी आए पहाडले छेक्नु पर्छ भन्ने भावनामा जोडिनुपर्छ। त्यो पहाडमा जोडिनुपर्छ। सहानुभूति दिएर मात्रै हुँदैन। हामीले पनि (प्रत्येक सांसद) चार दिन बराबरको पारिश्रमिक पठाउन सक्नुपर्छ। सभामुख मार्फत् रुलिङ गर्न यो प्रस्ताव राख्दछु।’ चार दिनको तलव भत्ता कटाएर पीडितलाई सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।
यसतर्फ प्रदेश सरकारले समेत गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए। कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई नम्बर प्रदेश सरकारको यो पीडामा साथ दिनुपर्ने बताउँदै सभामुखसामु आग्रह गरे।
त्यसैगरी, संसदमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद रातो कामीले गत साल साउन २८ गतेदेखि भदौं ४ गतेसम्म आएको अविरल वर्षाका पीडितलाई तत्काल राहत दिन प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। रुकुमको आठबीसकोट नगरपालिका वडा नं. ११ का पहिरो पीडितलाई तत्काल थप राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन्। ‘अहिले ३१ घर ध्वस्त छन्। ५२ घर अति जोखिममा छन्। गाउँमा त्रासको वातावरण बनेको छ। सरकारले तटबन्ध बनाइदेओस् या अन्य सुरक्षा सर्तकता अपनाउन सरकारको ध्यान जाओस्,’ उनले भने, ‘विगतमा सरकारले २० हजार प्रतिपरिवारको दरले राहत रकम दिएको थियो। त्यति राहतले मात्रै पुग्दैन। तत्काल थप राहतको व्यवस्था गर्न पहल गरियोस्।’
त्यस्तै, प्रदेश सभा सदस्य कृष्णा शाहले जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा पालमुनि सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
‘जिल्ला अस्पतालमा पालमुनि सुत्केरी गराउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भनिन्, ‘जनताले कहिले गुणस्तरीय र सर्वसुलभरुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउने? यस तर्फ पनि ध्यान दिइयोस्। छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न अनुरोध गर्दछु।’
जाजरकोट जिल्ला अस्पताललाई ५० शैयाको बनाउने निर्णय भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा ओझेलमा परेको उनको भनाई थियो।
बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक टेबुल भएको छ। उक्त विधेयकमाथि सैद्धान्ति छलफल गरिएको छ।
