एक पटक कुट्नेलाई सजाय नदिनेदेखि श्रीमतीको माइतीमा पैसा बुझाउन आदेश दिनेसम्मका श्रीमान् : उच्च अदालतमा सिफारिश भएका पाँच श्रीमानहरुको यस्तो छ विगत

काठमाडौँ : प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद्‍को बैठकले उच्च अदालतमा सिफारिश गरेका पाँच जना न्यायाधीशहरु विगतमा न्याय परिषद्ले कारबाही गर्न सिफारिश भएकाहरु भेटिएको छ। 

जिल्ला न्यायाधीश हुँदा  राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, मोहम्मद जुनेद आजाद र नागेन्द्र लाभ कर्ण विवादित भएपछि न्यायपरिषद्‍ले २०७३ मंसिरमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो। 

रामप्रसाद सिटौला र पदम वैदिकको छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उनीहरुलाई न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता नभएको ठहर गरिएको थियो। 

तर वर्तमान् न्याय परिषद्को बैठकले भने उनीहरुलाई उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिश गरेको छ। 

के थियो प्रतिवेदनमा?

राजेशकुमार काफ्ले : एक पटक कुट्नेलाई सजाय नदिने श्रीमान्

हाल काजमा गोरखा जिल्ला अदालतमा रहेका काफ्लेलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उनी बारे लेखिएको छ-

वादी उसना श्रेष्ठ र प्रतिवादी गीता श्रेष्ठ समेत भएको कुटपिट मुद्दामा न्यायाधीश राजेशकुमार । काफ्लेले प्रतीवादीले वादीलाई कुटपिट गरेको भन्ने ठहर खण्डमा उल्लेख गरी एकपटकलाई कुटेको भएपनि सजाय नगर्ने र पुन अर्को पटक मुद्दा दर्ता गर्न कानुनले कुनै बाधा नपर्ने भनी प्रतिवादीलाई एकपटक सुध्रने मौका दिनु बेन्चलाई उपयुक्त लागेको भनी फैसला गर्नु भएकोले कारबाही गरी पाउन उजुरी परेको देखिन्छ । न्यायाधीशले आफ्ना फैसलाको ठहर खण्डमा " प्रतिवादी पक्षले वादी उसना श्रेष्ठलाई कुटपिट गरेकोमा पुनः वादीलाई अर्को कुटपिट मुद्दा दायर गर्न मुलुकी ऐन अ.बं. ८५ नं. ले नरोक्ने हुँदा पिताको मृत्यु भैसकेको हुँदा प्रतिवादी पक्षले पुनः वादीलाई कुटपिट गरेमा यसै मिसिल प्रमाणलाई आधार लिई वादी पक्षले अर्को कुटपिट मुद्दा दायर गर्न सक्ने हुँदा र प्रतिवादी पक्षलाई एक पटक सुध्रने मौका दिनु बेन्चलाई उपयुक्त लागेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा वादी दावी पुग्ने ठहर्दैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ।

प्रस्तुत फैसलाको व्यहोरा अध्ययन गर्दा न्यायाधीशले कुटपिटको वारदात कायम गरी प्रतिवादीहरुले नै वादीलाई कुटपिटको कसुर गरेको समेत ठहर गरी सकेपछि कानुन बमोजिम प्रतिवादीहरुलाई सजाय गर्नु पर्नेमा सो नगरी अ.बं. ८५ नं. को कानुनी व्यवस्था र सो कानुनी व्यवस्थाले गरेका प्राङन्यायको सिद्धान्तको गलत व्याख्या गरी कानुन र न्यायको मान्यता विपरित विना कानुनी आधार कसुर ठहर भएका "प्रतिवादी पक्षलाई एक पटक सुध्रने मौका दिन वेन्चलाई उपयुक्त हुने" भनी वादी दावी नपुग्ने गरी मनोगत रुपमा फैसला गरेको देखिएको छ ।

कानुनमा व्यवस्था नै नभएको प्रावधानलाई उल्लेख गरी भएको प्रस्तुत फैसलाबाट न्यायाधीशमा न्याय सम्पादन गर्ने क्षमता भएको देखिएन । अतः निज न्यायाधीशले स्वेच्छाचारी रुपमा कानुनमा नभएको व्यवस्थालाई फैसलामा उल्लेख गरी फैसला गरेको र यिनै न्यायाधीश उपर पटक पटक अन्य उजुरी समेत परी रहेको अवस्था विद्यमान देखिँदा निजमा कार्यक्षमताको अभाव रहेको स्पष्ट रुपमा देखिएको हुँदा सोही आधारमा कारबाही अगाडि बढाउन उपयुक्त देखिएकोले न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १९ बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि यो प्रतिवेदन पेश गरेका गरेका छौं ।

नागेन्द्रलाल कर्ण : 'एउटा पनि फैसला घूस नलिई नगर्ने' श्रीमान्

हाल पर्सा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका उनलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ। उनको बारेमा प्रतिवेदनमा छ-

कुनै व्यक्ति विशेषको मुद्दाको विषयलाई मात्र नभई माननीय जिल्ला न्यायाधीश श्री नागेन्द्रलाल कर्ण कास्की जिल्लामा वहा आएपछि गरिएका फैसलाको विश्लेषण गर्दा कानुन संगत तवरले गरेको देखिदैन । शुभलाभ प्राप्त गर्ने तवरले मात्र गरेको देखिन्छ सम्पूर्ण फैसला साच्चै गहिरिएर हेर्ने हो भने एउटा पनि फैसला आर्थिक रिसवत नलिएर गरेको पाइने छैन। वहाँले कार्यालय समयमा कहिल्यै फैसला गर्नु हुन्न बेलुका रात परेपछि पक्ष विपक्ष हिँडि सकेपछि ढोका बन्द गरेर राय किताबमा राय लेख्नुहुन्छ निज न्यायाधीशले काठमाण्डौ पेप्सीकोला परिसरमा बनाउदै गरेको घरको एक करोड रुपैया खर्च | भैसकेको र अब एक करोड आवश्यकता परेको भन्दै आफनो एजेण्ट मार्फत् विज्ञापन सबै पक्ष विपक्ष सामु पुर्‍याउनु भएको कुरा कास्की मा निकै चर्चाको विषय भएको छ ,छानविन गरी वहाको आर्थिक हैसीयत पत्ता लगाई अकूत सम्पत्ति कमाउने लालकर्णमाथि कारबाही गरिपाउँ भन्ने उजुरी निवेदन ।

यसमा प्रस्तुत उजुरीको विषयवस्तु गम्भीर देखिएको ,निज न्यायाधीश जहाँ जहाँ कार्यरत रहेका छन त्यहाँ त्यहाँ बाट निज उपर उजुरीहरु परी रहने र सम्बन्धित अदालतमा गई मुद्दाका पक्ष, कानुन व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीहरु संग बुझ्दा उहा प्रति नकरात्मक धारणा रहेको पाइयो । यस्तै गरी निज न्यायाधीशले गरेका फैसला आदेशहरुमा तर्क पूर्णता नरहेको र निजको कार्य शैलीमा पनि स्तरियता नपाईएको हुदा निज न्यायाधीशमा अपेक्षित कार्यक्षमतामा कमी रहेको भन्ने आधारमा निज न्यायाधीशलाई न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा १४ बमोजिम सचेत सम्म गराउन आवश्यक ठानी यो प्रतिवेदन पेश गरेका छौ ।

 

लेखनाथ ढकाल : श्रीमतीको माइतीमा पैसा बुझाउन आदेश दिने श्रीमान्

लेखनाथ ढकाल हाल रौतहट जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश छन्। उनलाई उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासका लागि न्यायाधीश सिफारिश गरिएको हो। प्रतिवेदनमा उनको बारेमा यस्तो छ-

 
प्र.नि. दान सिं मडैको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निवेदक उमेश बानिया भएको ठगी र कालाबजारी मुद्दा समय समयमा पेशी चढे पनि फैसला नभएको, पेशी राख्नको लागि मेरा आफन्त अदालतमा पठाउदा १ नं न्यायाधीशले मलाई नसोधी यो मुद्दा पेशी नराख्नु भनी फाँटमा भनीएको रहेछ।

मेरा आफन्त आत्माराम दाई र काभ्रे पेट्रोलियम डिलर्स एशोसियसन प्रतिनिधी र उद्योग वाणिज्य संघ प्रतिनिधी समेतले १ नं जिल्ला न्यायाधीश संग छलफल हुदा रकमको कुरा गरीएको रहेछ । मिती २०७३।५।११ मा पोखरामा निज न्यायाधीश र निजको श्रीमति संग रकमको कुरा भई ऐ १७ गते निज न्यायाधीशको निजी निवासमा गई भेटघाट गरी रु १८ लाख माग गरेको र मिती २०७३।५।२१ मा जिल्ला न्यायाधीश लेखनाथ ढकालको मोवाइल नं. ९८४१२३३१५३, ९८५१२१६२२१ मा फोन गरी उहाँकै मौखिक आदेशानुसार सितापाइला स्थित श्रीमानको श्रीमतिको माइतीघरमा लगी श्रीमतिको आफन्तलाई बुझाएको र मिती २०७३।५।२३ को पेशी आज नगर्ने भनी श्रीमान बाटै वकीललाई निवेदन दिन लगाइएको र २०७३।५।२७ को पेशी तोकीएको र सोही दिन फैसला गरिएको भन्ने उजुरी निवेदन परेको देखिन्छ।

वादी रामशरण तोलाङ प्रतिवादी नरेन्द्र बहादुर कार्की समेत भएको दूषित निर्णय दर्ता बदर हककायम मुद्दामा न्यायाधीश लेखनाथ ढकालले मुद्दा गहिराइ सम्म नहेरी मैले पुरानो प्रमाणहरु तिरो तिरेको रसिद, ७ नं. फारम १,२,४ अनुसूची समेतका प्रमाण पेश गरेकोमा मेरो बिरुद्ध फैसला भएको र गाउँमा जनही १९००००|- खर्च गरी मुद्दा जितीयो भनी सुन्नमा आएकोले आवश्यक कारबाही गरी पाउँ भन्ने उजुरी रहेको छ। उजुरीकर्ताले विभिन्न मितिमा न्यायाधीश र निजका परिवारलाई भेटेको तथा फोन गरेको भनी फोन गरेको मिती समय र मोवाइल नम्बर र रकम समेत बुझाएको भनी विस्तारमा उल्लेख गरी उजुरी गरेको अवस्था देखिन्छ ।

निज उजुरीकर्ताले उल्लेख गरे बमोजिम निज न्यायाधीश संग मोवाइलमा कुरा भएको हो होइन तथा न्यायाधीशको श्रीमतिको माइतीघरमा पैसा बुझाएको भनी उल्लेख भएकोमा निजहरु सो समयमा सो स्थानमा गए नगएको र निज न्यायाधीशको परिवारलाई दिएको भनीएको नगदको श्रोत र उल्लेख भएको मितीमा सो रकम कुनै बैंकमा जम्मा गरिएको अवस्था विद्यमान ६ छैन सो सम्बन्धमा थप आधिकारिक अनुसन्धान गरी निज माथि कारबाही गर्नुपर्ने साथै निज न्यायाधशिका विरुद्धमा अन्य उजुरी पनि परेको देखिएको तथा निजका सम्बन्धमा विभिन्न मिडियाहरुम न्यायिक अराजकताका कुरा प्रकाशन भएको पाइएकोले निज माथि गम्भीर छानविन अनुसन्धान हुनुपर्ने 
हुँदा न्याय परिषद ऐन २०७३ को दफा १९ बमोजिम कारबाही अगाडि बढाउनको लागि यो प्रतिवेदन पेश गरेका गरेका छौं । 

 

कुलप्रसाद शर्मा : खुकुरीलाई भुत्ते हतियार भन्दै मान्छे नमर्ने फैसला गर्ने श्रीमान्

चितवन जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका शर्मालाई हाल उच्च अदालत पाटनमा न्यायाधीश सिफारिश गरिएको छ। प्रतिवेदनमा उनको बारेमा यस्तो छ-

 

महम्मद जुनेद आजाद : हाजिरी रजिस्टरमा टिपेक्स लगाउने श्रीमान्

हाल भक्तपुर जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश रहेका आजादलाई न्याय परिषद्को बैठकले उच्च अदालत विराटनगरमा न्यायाधीश सिफारिश गरेको छ। उनको बारेमा प्रतिवेदनमा छ-