काठमाडौं: सरकारी चिकित्सकहरुले फेरि आन्दोलन शुरु गरेका छन्। उनीहरुले आजबाट सरकारी अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका अन्य सेवाहरु ठप्प पारी आन्दोलन शुरु गरेका हुन्।
चार महिनाको अन्तरालमा उनीहरुको यो तेस्रो आन्दोलन हो। पटक-पटक एउटै माग लिएर आन्दोलनमा उत्रिनुको कारण सामान्य भएपनि उनीहरुको कथा भने सामान्य छैन। उनीहरु भन्छन्, 'बरु खाडी गएर भाडा माँझ्छौं तर यो अवस्थामा काम गर्न सक्दैनौं।'
पुसको पहिलो साता १४ बुँदे माग राख्दै सरकारी चिकित्सक संघ गोदानले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई चेतावनी दियो, 'तत्काल माग पूरा नगरे आन्दोलन गर्ने।'
उसको मुख्य माग थियो— नयाँ संगठन संरचना अनुसार कर्मचारी समायोजन गर्दा चिकित्सकका सबै दरबन्दी केन्द्रमा राखेर देशभर काममा खटाइनु पर्ने।
यस्ता चेतावनी पटकपटक विभिन्न चिकित्सक संघले दिइरहे। आन्दोलन पनि भइरहेको थियो। सहमति पनि नभएका होइनन्। तर, कार्यन्वयनमा सधै सुस्त। यो पटक पनि चिकित्सकको चेतावनीलाई मन्त्रालयले वास्ता गरेन।
त्यसपछि उनीहरुले आन्दोलन सुरु गरे। अस्पताल बन्द गर्नेदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ जस्ता पुरानै शैलीको आन्दोलन भए। सेता कोटधारी डाक्टरहरु सडकमा देखिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि पुरानै शैलीमा गोदानसँग ८ बुँदे सहमति गर्यो।
सहमति गरेसँगै माग पूरा भएको भन्दै गोदानले आन्दोलनको सबै कार्यक्रम फिर्ता लियो।
त्यतिबेला स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी पनि अन्य मन्त्रालयको सचिव हुनसक्ने, एक चिकित्सक एक स्वास्थ्यका लागि विस्तारित अस्पताल सेवा र भत्ताको व्यवस्था गर्ने तथा ११औं तहमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था हटाउने लगायतका सहमति भएका थिए।
यी सहमति भएपछि गोदान पनि खुशी नै थियो। तर, सहमति भएको महिना दिनसम्म पनि सरकारले उनीहरुको माग कार्यन्वयन गरेन। गोदान फेरि आन्दोलनमा उत्रियो।
अस्पतालमा काम गरिरहनुपर्ने सरकारी डाक्टरहरु सडकमा आए। सेता कोट लगाएका उनीहरु हातमा पम्प्लेट बोकेर कहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय घेराउ गर्न पुगे त कहिले माइतीघर मण्डलमा बसेर रक्तदान गरे। अत्ति भएपछी उनीहरुले देशभरका सरकारी अस्पतालका आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पारे।
आन्दोलन लम्बियो। सरकारले कुनै सहमति गरेन। गत फागुन १२ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाक्टरको माग पुरा गर्ने आश्वासन दिएपछि उनीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए।
प्रम ओलीले आश्वासन दिएको पनि एक महिना बित्यो तर उनीहरुको माग पुरा हुने छाँटकाँट देखिएन।
सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष दिपेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ' यो हाम्रो निर्णायक आन्दोलन हो। यो पटक सरकारले माग पुरा गरेन भने हामी सामुहिक राजिनामा दिन्छौँ।'
सरकारले माग पुरा नगरे खाडी जाने चेतावनी छ उनीहरुको। यो अवस्थाका काम गर्न नसक्ने भन्दै सामुहिक राजिनामा दिन हस्ताक्षर समेत संकलन गरिसकेका छन्। कागजको सहमतीलाई कार्यन्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै 'वार कि पार' गर्ने भन्दै सडकमा निस्किएका छन्।
कसरी आयो त यो अवस्था? के हो खास माग?
अहिले गाउँपालिकासम्म ८–९ औँ तहका चिकित्सकले काम गरिरहेका छन्। माथिल्लो तहका चिकित्सक दुर्गममा नपुग्ने भएकाले तल्लो तहका चिकित्सकले नै दुर्गममा सेवा दिने अवस्था छ। जसले गर्दा गाउँ–गाउँमा गएर सेवा दिइरहेका चिकित्सकहरूको वृत्ति विकास नै रोकिएको छ।
'अवैज्ञानिक तरिकाले जुन समायोजन नीति ल्याइएको छ, त्यसैमा सरकारी चिकित्सकको विरोध हो,' पाण्डे भन्छन्, ‘चिकित्सकलाई पढेका आधारमा माथिल्लो अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनु पर्यो नि!'
चिकित्सकलाई एउटै ठाउँमा सडाएर राख्न नहुने पाण्डेको कथन छ। उनीहरुले एमडी, डिएमलगायत कोर्स र ट्रेडिङ लिइरहेका हुनाले अपडेट हुनुपर्ने पाण्डे बताउँछन्। चिकित्सकहरूलाई सरुवाको बाटो खोलिदिनु पर्ने गोदानको माग हो।
'स्थानीय तहमा काम गर्ने चिकित्सकलाई प्रदेशमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो। प्रदेशमा काम गर्ने चिकित्सकलाई संघको अस्पतालमा आउने बाटो खोलिदिनुपर्यो। चिकित्सकको असन्तुष्टिको विषय यही नै हो,' पाण्डेले भने।
कुरा किन मिलिरहेको छैन त?
सरकारी चिकित्सक संघ र सरकारी पक्षबिच पटक पटक छलफल भए। तर कुनै छलफलले निष्कर्ष निकाल्न सकेन। कुरा नमिलेको भन्दा पनि कार्यान्वयनमा नगएर समस्या आएको पाण्डे सुनाउँछन्।
'उहाँहरु हाम्रो मागमा सकरात्मक हुनुहुन्छ। तर, माग पूरा गर्नुस् भन्दा उहाँहरु चुप हुनुहुन्छ। माग पूरा गर्न उहाँहरु प्रकियामा जानु भएको छैन,' उनी भन्छन्, 'कसरी माग पूरा गर्ने भन्ने विषयमा नै उहाँहरुमा अलमल देख्छु म। अहिलेसम्म केही प्रकियामा जानुभएको छैन।'
