विराटनगर: एक महिना अवधिमा तीनभन्दा बढी जति पटक कार्यपालिकाको बैठक गरिए पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले बढीमा तीन पटककोमात्र भत्ता पाउँदै आएका छन्। यो व्यवस्था अब खारेज हुने प्रक्रियामा पुगेको छ, कार्यपालिकाको बैठक जति पटक भयो उति नै पटकको भत्ता उनीहरूले पाउने कानुनी व्यवस्था प्रदेश नम्बर १ को सरकारले गर्न लागिरहेको छ।
प्रदेश नम्बर १ को सरकारले कानुनमा परिमार्जन गर्दै हालको सेवा सुविधालाई बढाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।
विकास–निर्माणका काम अपेक्षाकृत हुन नसकेको र जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सेवासुविधामा मात्र केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेको बेला प्रदेश सरकारले बढाएको प्रक्रियाले चालू खर्च अझ बढ्ने र विकासनिर्माणमा असर पर्ने देखिन्छ। ऐन संशोधन भए जनप्रतिनिधिहरू अझ सुविधाभोगी हुनेछन्।
प्रदेश सरकारको बिहीबार सम्पन्न बैठकले गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूले पाउने सुविधाका सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको छ।
निर्णयपछि ऐन संशोधन गरेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउँदै आएको बैठक भत्ता लगायतका सुविधाहरू थप गर्न बाटो खुलेको छ। ऐन पारित भएपछि जति पटक बैठक बसे पनि भत्ता लिन पाउने बाटो खुला हुनेछ।
विद्यमान ऐनमा महानगरपालिकाका प्रमुखले प्रति बैठक ३ हजार, उपप्रमुखले २ हजार ५ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार २ सय र वार्ड सदस्यले १ हजार ५ सय भत्ता पाउने व्यवस्था छ। उपमहानगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुखले प्रतिबैठक २ हजार ५ सय, उप प्रमुखले २ हजार २ सय, वार्ड अध्यक्षले २ हजार र वार्ड सदस्यले एक हजार भत्ता पाउँदै आएका छन्। तर महिनामा बढीमा ३ वटा बैठकको मात्र भत्ता लिन पाइने प्रावधानले वित्तीय सुशासन र मितव्ययिता कायम रहेको देखिएको छ।
चालु ऐनअनुसार महिनामा बढीमा तीन पटकको भत्तासमेत जोडेर प्रदेश नम्बर १ मा महानगरपालिकाका प्रमुखले ४२ हजार, उपप्रमुखले ३५ हजार, वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले २९ हजार तथा सदस्यले १२ हजार ५ सय पाउँदै आएका छन्।
त्यस्तै उपमहानगरपालिकाका प्रमुखले बढीमा तीन पटकको भत्तासहित ३६ हजार ५ सय, उपप्रमुखले ३१ हजार ६ सय, वडा अध्यक्षले २५ हजार र वडा सदस्यले ९ हजार पाउँदै आएका छन्।
नगरपालिकाका प्रमुखले तीन पटकको भत्तासहित मासिक ३० हजार ५ सय, उपप्रमुखले २४ हजार ६ सय र वार्ड अध्यक्षहरूले २० हजार र वडा सदस्यले ७ हजार ५ सय भत्ता सुविधा लिँदै आएका छन्। गाउँपालिकाका अध्यक्षले तीन पटकको भत्तासहित मासिक २८ हजार ५ सय, उप प्रमुखले २४ हजार १ सय र वार्ड अध्यक्षहरूले १६ हजार र वडा सदस्यले ६ हजार ५ सय भत्ता सुविधा पाउँदै छन्।
उपरोक्त सबै रकममा मासिक तीन वटा बैठकको भत्ता समावेश गरिएको छ। तर अब ऐन संशोधन भएपछि जनप्रतिनिधिका लागि राज्यले गर्ने व्ययभार थपिने छ।
नगरपालिकामा गाडी नभए प्रमुखले ८ हजार र उपप्रमुखले ६ हजार तथा गाउँपालिकामा गाडी नभए अध्यक्षले ७ हजार र उपाध्यक्षले ५ हजार गाडी सुविधा पनि पाइरहेका छन्।
सवारी साधनको सुविधा पनि बढ्ने
संशोधन गर्न लागिएको ऐनले कार्यपालिकाका सदस्यलाई पनि हलुका सवारी साधन उपलब्ध गराउन मार्ग प्रशस्त गर्ने छ।
विद्यमान एनेको दफा ७ को उपदफा २ मा कार्यपालिकाको कार्य बोझलाई दृष्टिगत गरी कार्यपालिकाको सदस्यलाई हलुका सवारी साधन उपलब्ध गराउन सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। यस वाक्यलाई संशोधन गरेर कार्यपालिकाको सदस्यलाई हलुका सवारी साधन उपलव्ध गराइनेछ भन्ने वाक्य राख्ने तयारी भइरहेको छ।
ऐन संशोधन गरेर भत्ता र सवारी साधनको रकममा वृद्धि गर्दा स्थानीय तह सञ्चालन गर्न निकै व्ययभार देखिएको छ।
गाउँ तथा नगर सभाका सदस्यहरूको भत्ता र सुविधा वृद्धि गर्ने प्रस्तावलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अघि बढाउनुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँग सैद्धान्तिक सहमति मागिएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बैठकको सीमा हटाउँदा बैठक भत्ता रकम घटाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ।
मन्त्रालयका अधिकृत नीरज पोखरेलले भने ‘मासिक अधिकतम तीन वटा बैठकको मात्र भत्ता पाउने व्यवस्था हटाउने प्रस्तावले खर्चको सीमा धेरै बढ्ने देखिएको छ। त्यसैले बैठकको सीमा नराख्ने हो भने भत्ता रकम घटाउनु पर्ने सुझाव आर्थिक मामिला मन्त्रालयले दिएको छ।’
