काठमाडौँः न्यायाधीशहरुले प्रतिनिधिसभाका तीनजना सदस्यले सूचना दिएमा पनि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता विपरीत भएको भन्दै खारेज गर्न माग गरेका छन्। तीन दिने राष्ट्रिय सम्मेलन समापनका अवसरमा जारी घोषणापत्रमा न्यायाधीशहरुले संसद्को समितिमा छानविन प्रारम्भ हुने व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता अनुकूल नभई आत्मगत र सतही हुने पनि टिप्पणी गरेका छन्।
पदको संवेदनशीलतामा प्रतिकूल असर पर्नेगरी गरिएको उक्त व्यवस्था हटाउन पनि उनीहरुको माग छ। कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरणमा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमाथि प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यको हस्ताक्षरबाट मात्र महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सकिने व्यवस्थामात्र कायम राख्न उनीहरुले माग गरेका हुन्।
यस्तै न्यायाधीशहरुले सेवाको अवधि बढाउन पनि माग गरेका छन्। औसत आयु बढेको अवस्थामा अवकाशको उमेर हद बढाउनु आवश्यक रहेको न्यायाधीशहरुको माग छ।
न्याय परिषद्को हालको संरचना खारेज वा परिमार्जनको माग न्यायाधीशहरुको छ। हालको संरचना पुनर्विचार गरी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बाहुल्यता हुने संरचना कायम गर्न वा प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशहरू सम्मिलित संयन्त्र गठन गर्न न्यायाधीशहरुको सुझाव छ।
यस्तो छ घोषणापत्रको पूर्णपाठ
