'बरु खाडी गएर भाडा माँझ्छौं तर अहिलेको अवस्थामा काम गर्न सक्दैनौँ।'
गएका चार महिनामा तीन पटक सडक आन्दोलनमा देखिएका सरकारी डाक्टरहरु तनावमा छन्। उनीहरु खाडी जान तयार। तर, डाक्टरी सेवामा खटिन तयार छैनन्। आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरु मन्त्र जपे जसरी भन्छन्,' सरकारले माग पूरा नगरे सामूहिक राजीनामा दिएर खाडी भासिन्छौँ।'
किन त?
कर्मचारी समायोजन विधेयकले चिकित्सकलाई एउटै ठाउँमा सडाएर राख्न लागेको उनीहरुको तर्क छ। उनीहरु भन्छन्, 'अवैज्ञानिक तरिकाले ल्याएको समायोजन नीति मान्दैनौँ। चिकित्सकलाई पढेका आधारमा माथिल्लो अस्पतालमा आउने बाटो बन्द गर्ने काम हामी मान्दैनौँ।'
स्थानीय तहमा काम गर्ने चिकित्सकलाई प्रदेशमा र प्रदेशमा काम गर्ने चिकित्सकलाई संघको अस्पतालमा आउने बाटो कर्मचारी समायोजन विधेयकले बन्द गरेको उनीहरुको तर्क छ। समायोजन विधेयककै कारण एमडी, डिएमलगायत कोर्स, ट्रेडिङ लिन र अपडेट हुने बाटो बन्द हुने भएकाले आन्दोलन गरेको बताउँछन्।
सोही कारण सरकारी अस्पतालमा अहिले हड्ताल छ। निम्न आय भएकाहरु अस्पताल पुगेर उपचार नगरी घर फर्कन बाध्य छन्। सामान्य अपरेसन गर्न एक वर्षभन्दा लामो समय कुर्नुपर्ने अस्पताल चार महिनाको अन्तरालमा महिना दिन बन्द भएको छ। यसले निजी अस्पताल जान नसक्ने वर्गलाई झन ठूलो पीडा दिएको छ।
एउटा तथ्यांक हेरौँ।
सन् २०११ को जनगणना अनुसार नेपालको कूल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ रहेको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन भन्छ, ‘हरेक १० हजार जनसंख्याका लागि चिकित्सक, नर्स र मिड्वाइफ समेत गरेर २३ जना चाहिन्छ।’
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार १० हजार जनसंख्याका लागि १४ जनामात्रै स्वास्थ्यकर्मी रहेका छन्। अर्थात्, नेपालमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीहरू छैनन्।
अझ भनौँ पर्याप्त चिकित्सक नै छैनन्। देशभर ८ हजार ३ सय १४ स्वास्थ्य संस्था रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक छ। जसमा १४ सय चिकित्सकहरु मात्र कार्यरत छन्। यो तथ्यांकले पनि प्रष्ट पार्छ, विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड पूरा भएको छैन।
अहिले १.३५ का दरले नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर भइरहेको छ। यसैलाई आधार मान्ने हो भने सन् २०३० मा नेपालको जनसंख्या ३ करोड ५५ लाख पुग्नेछ।
यही अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने स्वास्थ्यकर्मी पुग्दैनन्। यसबाट सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ, निम्न आय भएकाहरुले स्वास्थ्य सेवामा सजिलै पहुँच पाउने छैनन्।
डाक्टरहरुको आन्दोलन कर्मचारी समायोजन विधेयक विरुद्द मात्र नभएर यी र यस्ता विषयमा पनि केन्द्रित छ। तर पटक पटकको आन्दोलनले बिरामीहरु मार्कामा परेका छन्।
यो निर्णायक आन्दोलन भएकाले आफूहरु पछि नहट्ने चिकित्सकहरुको अडान छ। सरकारले पटक पटक माग पुरा गर्ने कागजी सम्झौता गरेपनि कार्यन्वयन गरेको छैन। सरकार यो पटकपनि चिकित्सकहरुको माग पूरा गर्ने मुडमा देखिदैन। चिकित्सकहरु माग पूरा नगरे सामूहिक राजीनामा दिने मुडमा छन्। राजीनामा कै लागि सात सय बन्दा बढी चिकित्सकको हस्ताक्षर संकलन गरिसकेका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठ चिकित्सकहरुले सामूहिक राजिनामा दिने कुरा मन्त्रालयलाई अवगत नगराएको सुनाउँछन्। सरकारलाई धम्की दिन उनीहरुले राजीनामाको बहाना बनाएको श्रेष्ठको तर्क छ। भन्छन्, ' राजीनामा दिएर समस्याको समाधान हुदैँन।'
श्रेष्ठका अनुसार चिकित्सकहरुको माग स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मात्र सम्बन्धित छैन। अहिले स्वास्थ्य संस्थाहरु संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभाजन भएकाले स्वास्थ्य मन्त्रालय एक्लैले केही गर्न नसक्ने उनको कथन छ। 'माग पुरा गर्न कानुन नै संशोधन गर्नुपर्छ। भन्नासाथ उहाँहरुको माग पूरा हुदैन,' श्रेष्ठले भने,' उहाँहरुको माग पूरा गर्न के गर्ने मन्त्रालयमा आन्तरिक छलफल चलिरहेको छ।'
डाक्टरहरुले राजीनामा दिए भने?
सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डे सात सय चिकित्सकले राजीनामा दिन हस्ताक्षर गरेको दाबी गर्छन्। १४ सय सरकारी चिकित्सकमा सात सय चिकित्सकले राजीनामा दिँदा भद्रगोल हुने बताउँछन्। भन्छन्, 'अब केही गर्दा पनि सरकारले माग पुरा नगरे राजीनामा दिनुको विकल्प छैन। हामीले राजीनामा दिँदा अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवा पनि प्रभावित हुन्छ। त्यस्को जिम्मा राज्यले लिनुपर्छ।'
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ चिकित्सकहरुले राजीनामा दिएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकट ल्याउन नमिल्ने बताउँछन्। सरकारले माग पूरा गर्न छलफल गर्दा गर्दै त्यसो गरे त्यस्को जिम्मा उनीहरुले नै लिनुपर्ने उनको तर्क छ।
