काठमाडौं: बारा–पर्सामा हावाहुरी गएको भोलि पल्टै प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडितहरुका लागि शौचालयसहितको चार कोठे प्रि फ्याब घर बनाउने निर्णय गरेको थियो।
प्रभावित स्थलमा भेटिएका प्रदेश २ का मन्त्रीहरुले दुई दिनभित्रै टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुने जनाएका थिए भने केही महिनाभित्रै घर तयार हुने आश्वासन पीडितहरुलाई दिएका थिए।
तर, अहिले प्रदेश सरकारको घर बनाउने योजना ‘टेकओभर’ भएको छ। जसकारण प्रदेश २ का मन्त्रीहरु रुष्ट भएका छन्।
गत बिहीबार बसेको केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको घर बनाउने आयोजना टेकओभर गर्दै एक वर्षभित्रै घर बनाएर पीडितलाई हस्तान्त्रण गर्ने निर्णय गर्यो।
बिहीबार विहान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसहित सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए।
उक्त छलफल पछि केन्द्र सरकारको घर बनाउने निर्णय आएको थियो।
केन्द्र सरकारले घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने पनि तयारी गरेको छ।
त्यससँगै प्रदेश २ का मुख्य सचिव दीपक सुवेदीको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय टोली पनि बनाइसकेको छ।
केन्द्र सरकारको निर्णय आएको तीन दिनपछि अर्थात् आइतबार बसेको प्रदेश २ सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।
प्रदेश २ सरकारको आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सरकारले आफूहरुको योजना टेकओभर गरेको भन्दै केही मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए।
पहिलोपोस्टसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश २ का एक मन्त्रीले भने,'एजेण्डाकै रुपमा त यस विषयमा छलफल भएन। तर केन्द्र सरकारले हाम्रो घोषणामा हस्तक्षेप गर्न खोजेको देखियो।’
‘केन्द्र सरकार बारा र पर्साका पीडितहरुप्रति संवेदनहिन भएको बेलामा हामीले निर्णय गरिसकेका थियौं। अहिले उहाँहरुले निर्णय गर्नु भयो,’ उनले थपे, ‘अब उहाँहरुले आफ्नो काम गर्नु हुनेछ, हामीले घोषणा गरे बमोजिम हाम्रो काम गर्नेछौं। अहिलेसम्मको हाम्रो निष्कर्ष यही हो।’
केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा छलफलसमेत नगरेको उनको आरोप थियो। ‘संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्रीय सरकारको यस्तो हस्तक्षेप उपयुक्त होइन। बरु केन्द्र सरकारले हामीहरुलाई सहयोग गर्नु पर्ने हुन्छ,’ उनले भने,‘यस विषयमा हामीसँग औपचारिक छलफलसमेत भएको छैन।’
तर, प्रदेश २ कै उद्योगमन्त्री रामनरेश राय यादवले भने,‘हामीले पहिले नै निर्णय गरेका थियौं प्रि फ्याब घर बनाउने। केन्द्र सरकारले पनि घर बनाउने निर्णय गरेको सुनेको छु। अब कसरी गर्ने विषयमा छलफल हुनु पर्छ।’
मन्त्री यादवले कुनै निकायले पीडितलाई सहयोग गर्दा आफूहरु असन्तुष्ट नभएको दाबी गर्दै भने,‘तर, उहाँहरुले हाम्रो काममा सहयोग गर्नु पर्यो। भूकम्प पीडितहरुको घर अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन। त्यसकारण प्रदेश सरकारले नै घर बनाउँदा छिटो हुन्छ जस्तो मलाई लागेको हो।’
