काठमाडौँः सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्न सरकारका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले निर्णय तत्काल यथास्थितिमा राखी दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले वैशाख ३ गते दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
वैशाख ३ सम्म उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको हो। सदनमा विचाराधीन विधेयक छलेर सरकारले परिपत्रमार्फत नागरिकता वितरण गर्न लागेको भन्दै नेउपानेले आइतबार रिट दायर गरेका थिए।
गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत मंगलबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेको थियो।
मन्त्रालयले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक लामो समयदेखि संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको तर, बालिग भइसकेका नागरिकका सन्तानहरू नागरिकताबाट विमुख भएको भन्दै मन्त्रालयले प्रशासनिक निर्णयबाट समस्या सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तान बालिग भए पनि नागरिकता नपाएको भन्दै तत्काल नागरिकता दिन माग हुँदै आएको थियो। विशेषगरि प्रदेश २ सरकारले संघीय सरकारलाई यो विषयमा पटक-पटक ध्यानाकर्षण समेत गराएको थियो।
सरकारले ०६३ मा नागरिकता ऐन संशोधन भएपछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानको हकमा २०६५ मंसिर १० सम्म निवेदन दिएको अवस्थामा मात्र वंशजको नागरिकता दिएको थियो। यसरी नागरिकता पाउने सङ्ख्या एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको गृहको तथ्याङ्क छ।
अन्तरिम संविधान जारी भएको मितिलाई आधार मानेर यस्तो नागरिकता वितरण गरिएको थियो। निवेदन दिने अन्तिम समयसीमा भने नागरिकता नियमावली लागू भएको दुई वर्षपछिसम्मका लागि कायम गरिएको थियो। सो अनुसार ०६५ मंसिर १० सम्मको समय निवेदनका लागि तोकिएको थियो।
त्यसयता जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाएका छैनन्।
नेपालको संविधानले संविधान जारी हुनुअघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तानलाई पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिने उल्लेख गरेको छ। यस अनुसार ०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका नागरिकका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउनेछन्।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको नागरिकता ऐन संशोधनको चरणमा छ। उक्त संशोधनको विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ। विवादमा सहमति भने भएको छैन।
संघीय संसद्को दोस्रो अधिवेशनको सुरुवातमा नै विधेयक दर्ता भए पनि सात महिनादेखि विधेयक दफावार छलफलकै चरणमा छ। विधेयकका प्रावधानमा विवाद भएपछि हालैमात्र राजनीतिक सहमति समेत खोज्ने गरी उपसमिति गठन गरिएको छ। अंगीकृत नागरिकताको व्यवस्था र नागरिकता कसुरमा हुने सजायबारे मुख्य विवाद छ।
