सुर्खेतः प्रदेश सरकारले कर्णालीलाई ‘अर्गानिक’ बनाउने योजना अघि सारेको छ। सरकारले कर्णालीको उत्पादन र रैथाने खानामा विषादी प्रयोग नगरी उत्पादन गर्ने र बजारीकरण गर्ने अभियान नै चलाएको छ। अझै पनि कर्णालीका कतिपय जिल्लामा प्राङ्गारिक मलमात्रै प्रयोग गरिएको खाद्यान्न उत्पादन गरिन्छ।
स्वास्थ्यका लागि फाइदा र स्थानीयस्तरमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना हुँदा अर्गानिकले विशेष महत्व राखेको छ। जसले गर्दा पनि कर्णालीको मार्सी चामल र कर्णालीको सिमीले देशभर निकै चर्चा पायो। तर, अर्गानिक खानानै कर्णालीमा बिकाउन र टिकाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको अर्गानिक प्रदेश बनाउने योजनालाई थप चुनौती बनेको छ।
प्रदेशको राजधानी सुर्खेतका व्यवसायिहरुले कर्णालीको अर्गानिक उत्पादन सहजै नपाउने र पाएपनि टिकाई राख्न र बिकाउन मुश्किल परेको बताउँछन्।
सुर्खेतका एक प्रतिष्ठित गंगामाला पाउरोटी उद्योगका सञ्चालक बिपिन ठाकुरले अर्गानिक खाद्यान्न नपाउने पाए पनि महंगो हुँदा उद्योगमा बनाइने परिकार बिकाउन मुश्किल हुने बताए। अर्गानिक खाद्यान्नभन्दा सहजै र सस्तो अन्य बाहिरबाट ल्याएको खाद्यान्न बिक्ने हुँदा अर्गानिक परिकार विकाउन र टिकाउन समस्या भएको सुनाए।
‘उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थहरु एक अर्गानिक पाउनै मुश्किल हुन्छ। पाएको पनि बजारको अन्य खाद्यान्न भन्दा महंगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘केक, पाउरोटी लगाएतको परिकार बनाउन मुगुबाट कोदो र फापर हप्तादिन लगाएर झिकाउनु पर्छ। टाढाबाट ल्याउँदा महगो पर्छ,’ फेरि थपे,‘ग्राहकले पनि खासै अर्गानिक खाना रुचाएको देखिएन। जसले गर्दा पनि अर्गानिक खाना बिकाउनै मुश्किल पर्छ।’ अन्य खाद्यान्नको तुलनामा अर्गानिक खाद्यान्नको परिकार बढी मूल्य पर्ने हुँदा समस्या भएको उनको भनाई छ।
त्यस्तै, राजधानी वीरेन्द्रनगरमा सुमेरु होटल सञ्चालक शिवराज अधिकारीको गुनासो पनि कम छैन। उनले पनि विगतको केही महिना होटलमा अर्गानिक परिकार बनाउने अभियान थालेको सुनाए। तर, महिना हैन हप्ता दिन सम्म पनि टिकाउन र बिकाउन नसकेको उनले बताए।
‘मैले केही महिना होटलमा अर्गानिक खाना उपलब्ध गराउने सोचले केही महिना अघि सुरु गरे। ग्राहकलाई नयाँ स्वाद दिन फापरको मःम बनाएर बिक्री गर्ने कोसीस गरे।’ उनले भने,‘कहिलेकाहीं बाहिरबाट आएका पर्यटकले खान्छन्। यहाँका स्थानीयले खानै मान्दैनन्। बनाएको जति परिकार खपत पनि हुँदैन फाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ।’ खरिद गर्दा अर्गानिक खाद्यान्न मंहगो पर्ने हुदाँ सस्तो खान बानी परेका स्थानीय ग्राहकले मंहगो नखाने उनी बताउँछन्।
त्यस्तै, कर्णालीमै उत्पादन गरिएको अर्गानिक खाना पर्याप्त रुपमा नपाइने उनले बताए।
होटलमा अनिवार्य अर्गानिक परिकारसँगै कोशेली गृह
यता, प्रदेश सरकारले अर्गानिक प्रदेश योजनालाई सफल बनाउन राजधानीका होटलमा अर्गानिक परिकारसँगै कोशेली गृह राख्न भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले आग्रह गरेकी छन्। राजधानीका सवै होटल व्यवसायीले अर्गानिकलाई थप बजारीकरण र प्रचारप्रसारमा टेवा पुर्याउन मन्त्री केसीले अनिवार्य रुपमा होटलमा यस्तो व्यवस्था गर्न आग्रह गरेकी हुन्।
‘अब अनिवार्य रुपमा यहाँका होटेलहरुले कर्णालीको अर्गानिक न्युनतम एक न एक परिकार बनाउनुपर्छ।’ उनले भनिन्, ‘कर्णालीको मार्सी चामल, कोदो, फापर, टिम्मुर, सातु, जडिबुटीको चिया लगायतका अर्गानिक उत्पादन मध्ये केही न केही भएपनि आउने ग्राहकलाई अर्गानिक खुवाउन सक्नुपर्छ।’
कर्णालीको उत्पादनलाई प्रचार र प्रसार गर्ने भन्दै अर्गानिक उत्पादीत सामग्रीको छुट्टै कक्ष बनाएर कोशेली गृहका रुपमा राख्न समेत आग्रह गरेकी छन्
अर्गानिक बढाउन किसानलाई अनुदानदेखि पुरस्कारसम्म
कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने कसरत सरकारले थालेको छ। प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत विभिन्न माध्यममार्फत अर्गानिकको लहर चलाएको छ। स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र प्रचार–प्रसारका लागि भन्दै अर्गानिक महोत्सवसमेत केही दिन अघि चलायो।
प्रदेश सरकारले अर्गानिक उत्पादन गर्ने कृषि सहकारीहरुलाई एक लाखदेखि एक करोडसम्मको अनुदान दिँदै आएको छ। बाख्रा पालन, स्याउ उत्पादन, आलु र टिमुर खेती लगायतका रैथाने खेती गर्ने सहकारीहरुलाई अनुदान दिएको हो।
यस्तै मन्त्रालयले किसानलाई प्रोत्साहन हुने गरी एक जिल्ला दुई कृषि पकेट क्षेत्र, एक जिल्ला एक प्रशोधन केन्द्र, निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय हाइटेक नर्सरी, एक जिल्ला एक सहकारी नमूना गाउँ कार्यक्रम, प्रत्येक जिल्लामा हाटबजार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रमसमेत अघि सारेको छ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशमा विसादीयुक्त खाद्यान्न भित्रन नदिन सरकारले प्रयोगशालासमेत निर्माण गरिरहेको छ। प्रदेशका मुख्य नाकाहरु सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कालिमाटीमा प्रयोगशाला निर्माण गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिन प्रदेश सरकारले कृषि सहकारी र किसानलाई पुरस्कारसम्मको व्यवस्था गरेको छ। उत्कृष्ठ अर्गानिक उत्पादन गर्ने किसानलाई मुख्यमन्त्री पुरस्कार, पालिकास्तरिय पुरस्कार, जिल्ला र प्रदेशस्तरिय पुरस्कार, कृषि नायक/नायिका पुरस्कार लगाएतको व्यवस्था गरेको छ।
