1.jpg)
सुर्खेत: विगत ५ वर्षदेखि घरवारविहिन भएका सुर्खेतका बाढीपीडितको पुर्नस्थापना गर्ने कसरतमा प्रदेश सरकार जुटेको छ। विगत केही महिनाअघि कर्णाली सरकारले बाढीपीडितको समस्या समाधान उच्चस्तरीय समिति गठन गरी लगत संकलन गरेको थियो। उक्त लगत संकलनका आधारमा पुर्नस्थापना गर्न लागिएको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्।
मन्त्री केसीका अनुसार प्रदेश सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ आवास निर्माण गर्न रकम दिने निर्णय गरेको छ।
२०७१ सालमा बाढी पहिरो पीडित एक हजार ४५ बाढीपीडितलाई आवास निर्माण गर्न उक्त रकम दिने निर्णय गरेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवं प्रवक्ता विमला केसीले जानकारी दिइन्।
‘आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले केही महिना अघि बाढी पीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले लगत संकलन गर्दा १०४५ घरपरिवार पीडित भएको तथ्यांक संकलन गरेको छ।’ उनले भनिन्, ‘मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्रतिपरिवार ३ लाखको दरले आवास निर्माणका लागि रकम दिने निर्णय भएको छ।’
उक्त घरवार विहिन परिवारलाई नगद ३ लाखको दरले ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने मन्त्री केसीले बताईन्। मन्त्री केसीले तीन तह सरकारको समन्वय र सहकार्यमा बाढीपीडितलाई पुर्नस्थापनाको काम सुरु गरिएको बताईन्। जग्गा नभएका बाढीपीडितलाई एकिकृत बस्ती विकास मोडेलमा आवास निर्माण गरिने उनले बताइन्।
करिव ७/८ महिनाअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा गठन गरी काम अघि बढाएको थियो।
प्रदेश सरकारले अन्य विभिन्न समयमा प्राकृतिक विपद्मा परेका प्रदेशभित्रका पीडितलाई समेत पुर्नस्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय तहबाट क्षतीको लगत संकलन गरी जिल्ला समन्वय समितिमार्फत प्रदेश सरकारलाई बुझाउन भनिएको छ। त्यसलगत्तै प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने मन्त्री केसीको भनाई छ।
त्यस्तै, भर्खरै दैलेखमा असिना पानीबाट भएको अन्न बाली तथा पशुचौपायको क्षतीपूर्ति वापत प्रदेश सरकारले दूई करोड रकम दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिईन्।
‘हामीले भर्खरै दैलेखमा आएको असिना पानीबाट भएको पीडितलाई राहतस्वरुप दुई करोड रुपैयाँ दिने निर्णय भएको छ’ उनले भनिन्।
त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापन सामग्री राख्नका लागि प्रदेश सरकारले गोदाम घर तत्काल निर्माण कार्य पुरा गर्ने भएको छ।
यसैगरी कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आज समापन गर्न मन्त्रपरिषद् बैठकले सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।
