काठमाडौं : भारतीय जनताहरु भोलिदेखि नयाँ सरकार गठनका लागि मतदानमा होमिँदै छन्। सात चरणमा हुने चुनावको नतिजा २३ मेमा सार्वजनिक हुने छ। त्यसपछि भारतमा नयाँ सरकार आउने छ। नयाँ आउने सरकारको विदेश नीति कस्तो हुने?
मुख्यगरी केन्द्रमा सरकार बनाउनका लागि दुई ठूला दलहरुको होड छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसबीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुँदै छ। दुबै दल केन्द्रदेखि राज्यसम्म चुनावी गठबन्धनसहित चुनावमा होमिँदै छन्।
चुनावी अभियानका क्रममा दुबै दलले आफ्नो चुनावी घोषणापत्र जारी गरेका छन्। सत्तारुढ दल भाजपाले चुनावी घोषणा पत्रलाई संकल्पपत्रको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ भने कांग्रेसले घोषणापत्रको रुपमा सार्वजनिक गरेको छ।
क्षेत्रीय राजनीतिमा भारतको भूमिका
भारतीय जनता दलबाट सन् २०१४ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका नरेन्द्र मोदीले आफ्नो विदेश नीति 'छिमेक पहिलो' (नेइवर फस्ट) भन्दै नेपालसहितका छिमेकी देशलाई प्राथमितकामा राखेका थिए। उनी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएकै वर्ष नेपालको दुई पटक भ्रमण गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीको सपथ लिँदा सार्क राष्ट्रका सबै सदस्य देशका सरकार प्रमखुलाई सपथ समारोहमा अतिथिको रुपमा निम्ता दिए। नेपालबाटमात्र होइन पाकिस्तानी तत्कालिन प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ मोदीको सपथ समारोहमा सहभागी भएर सम्बन्ध सुधारको प्रयास भयो।
मोदी एनडीए गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका थिए। एनडीएको प्रमुख घटक शिव सेनाले पाकिस्तानलाई आतंकवादको बढावा दिने देशको रुपमा मानिरहेको बेला शपथ समारोहमा सरिफको सहभागिताको विरोध पनि गरेको थियो। तर पनि मोदीले सरिफलाई निमन्त्रणा दिएर दुई देशको सम्बन्ध सुधारको प्रयास गरेका थिए।
त्यही वर्ष सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलन काठमाडौंमा सम्पन्न भयो। नेपालका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीबीच अनौपचारिक वातचितको वातावरण सिर्जना गरिदिए।
काठमाडौंमा सम्पन्न सो सम्मेलनले १९ औं शिखर सम्मेलन आयोजनाको जिम्मा पाकिस्तानलाई दिएको थियो। सन् २०१६ मा इस्लामावादमा हुने तय भएको शिखर सम्मेलन सोही वर्ष पठानकोट र उरीमा भएको आक्रमणपछि भारतकै कारण हुन सकेको छैन।
क्षेत्रीय राजनीतिमा दुई देशबीचको टकरावको प्रभाव समय समयमा देखिँदै आएको छ। सार्कका दुई देशको तनावका कारण सार्क गतिहीन बन्दै गएको छ। पछिल्लो समय भारतले सार्कलाई भन्दा बिम्स्टेकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। बिम्स्टेकमा सार्कका भारत, नेपाल, श्रीलंका, भुटान बंगलादेशसहित थाइल्यान्ड र म्यानमार सदस्य छन्। यसमा पाकिस्तान सदस्य छैन।
कुन पार्टीको कस्तो विदेश नीति
आसन्न लोकसभा निर्वाचनका लागि भारतका दुई ठूला दलले आफ्नो घोषणापत्रमा विदेश नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेका छन्।
भाजपाको विदेश नीतिमा छुटेको सार्क
भाजपाले आफ्नो संकल्पपत्रमा 'वसुधैव कुटुंबकम'को अनुसरण गर्दै विदेश नीतिलाई प्राथमितामा राखेको छ। उसको संकल्प पत्रमा विदेश नीतिमा सात वटा बुँदामा राखिएको छ। भाजपाले मित्र राष्ट्रको साथमा प्रगति शान्ति र सुरक्षा बजबुद बनाउने कुरा उल्लेख गरेको छ।
भाजपाले आतंकवादविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा काम गर्ने देशहरुसँग साथ जोडिर अगाडि बढ्ने बताएको छ।
भाजपाले संकल्प पत्रमा वसुधैव कुटुंबकम अन्तर्गत विश्वव्यापी सहयोग नीतिलाई अनुसरण गरेको छ। उसले छिमेकी देशहरुसँग विकास, सुरक्षा र शान्तिका मोर्चामा साझेदारी गर्ने संकल्प गरेको छ। त्यस्तै विपत तथा संकटमा मानवीय सहायताका लागि लचिलो संरचनाको विकास गर्नसमेत जनाएको छ।
त्यस्तै शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रौद्योगिक सहयोगको कुरा उल्लेख गरेको छ।
त्यस्तै भाजपाको संकल्प पत्रमा राष्ट्र संघ, जी-२०, ब्रिक्स, सांघाइ कोअप्रेसन, कमनवेल्थ जस्ता मञ्चहरुमा मित्र राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ। त्यसका अलावा रुस-भारत-चीन (आरआईसी) र जापान-अमेरिका-भारत (जेएआई) जस्ता फोरमलाई मजबुद बनाउने उसले जनाएको छ।
'नेवरहुट फस्ट पोलिसीलाई अगाडि बढाउन छिमेकी देशहरुको साथमा क्षेत्रीय समन्वय र आर्थिक सहयोगलाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाउन बिम्स्टेक जस्ता मञ्चहरुको लाभ उठाइने छ। सबै देशको विकासका लागि कुटनीतिक सम्बन्धलाई ध्यान केन्द्रीत गरेर ज्ञानको आदान-प्रदान र प्रौद्योगिक साझेदारीलाई अगाडि बढाइने छ,' संकल्पपत्रमा भनिएको छ।
भाजपाले बिम्स्टेकलाई आफ्नो संकल्पपत्रमा उल्लेख गर्दा क्षेत्रीय साझेदारी र सहयोगको चालिस वर्ष पुरानो इतिहास बोकेको सार्कलाई भने छुटाएको छ।
भाजपाले आफ्नो संकल्पपत्रमा देशलाई पूर्वतिर अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ। भाजपाले आसियान र इन्डोप्यासिफिक क्षेत्रमा तिब्र रुपमा अगाडि बढ्ने जनाएको छ।
भाजापाले सन् २०१४ को निर्वाचन पूर्व जारी गरेको निर्वाचन घोषणापत्रमा भने सार्कलाई मजबुद बनाउने उल्लेख गरेको थियो।
'हाम्रो छिमेकमा हामीले मैत्रिपूर्ण सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने छौँ। जस्तो सुकै अवस्था आए पनि हामी बलियो अडान र कदम चाल्न पछि पर्ने छैनौँ,' २०१४ को घोषणापत्रमा भनिएको थियो, 'हामीले क्षेत्रीय मञ्चहरु सार्क र आसियनलाई बलियो बनाउनका लागि काम गर्ने छौँ।'
तर मोदी सरकार बनेको दुई वर्षको अन्तरालमा नै भारत सार्कबाट टाढिँदै बिम्स्टेकलाई गति दिन लागि परेको छ। यसको प्रष्ट झलक अहिले उसले सार्वजनिक गरेको संकल्प पत्रमा सार्क छुट्नुले स्पष्ट पारेको छ।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा सार्क
भारतीय कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमा विदेश नीतिमा सत्तारुढ दल भाजपाभन्दा धेरै फरक नभए पनि उसले क्षेत्रीय सहयोगको विषयमा सार्कलाई पनि महत्त्व दिएको छ।
विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि कुटनीतक विशेषज्ञ, सुरक्षा विशेषज्ञ तथा क्याविनेटका सदस्यहरु रहने गरी राष्ट्रिय परिषद् स्थापना गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ। छिमेकी देशहरु, जी-२० का साथ साथै उसले सार्कका सदस्य देशहरुसँगको सम्बन्धलाई विशेष ध्यान दिने उल्लेख गरेको छ।
उसले पाकिस्तान र श्रीलंकासँग मछूवारको समस्या समाधान गर्न प्रभावी संयन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ। 'कांग्रेसले सार्क र आसियन राष्ट्रहरुसँग मिलेर यस क्षेत्रको व्यापार, लगानी, पर्यटन तथा सांस्कृतिक साझेदारीका क्षेत्रमा काम गर्ने छ। र यस क्षेत्रको भूराजनीतिक निकटताको अधिक फाइदा लिने छ,' घोषणापत्रमा भनिएको छ।
कांग्रेसले आतंकवादी संगठनलाई पाकिस्तानले पुर्याउँदै आएको सहयोग रोक्न अन्य देशहरुसँग आवश्यक कदम चाल्ने जनाएको छ।
उसले मैत्रीपूर्ण, शान्तिपूर्ण, सहअस्तित्व, स्वाधिनतासम्बन्धी विचारका सिद्धान्तका आधारमा छिमेकी देशहरुसँग द्वीपक्षीय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने जनाएको छ। उसले विदेश नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय परिषद् गठन गर्नेसमेत जनाएको छ। उसले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति बढाउनका लागि परराष्ट्र सेवालाई बढाउने वाचासमेत गरेको छ।
क्षेत्रीय राजनीतिमा प्रभाव के?
अबको निर्वाचनबाट भारतमा बन्ने नयाँ सरकारले भारतको विदेश नीति र क्षेत्रीय राजनीतिमा पनि असर पर्ने देखिन्छ।
पछिल्लो समय भारत र पाकिस्तानबीच तनाव बढ्दै जाँदा सत्तारुढ दल भाजपा पाकिस्तानप्रति आक्रमक रुपमा देखिएको छ। अहिले भाजपा २०१४ मा जस्तो विकास र जनताका जनजीविकाका नारा भन्दा पनि राष्ट्रवादी नाराका साथ अगाडि बढेको छ। यस्तोमा भाजपाको विजयले दुई देशबीचको तनाब कम हुनेमा विश्वास देखिँदैन।
हुन त विश्लेषकहरु नै भाजपाले निर्वाचनको मुखमा पाकिस्तानसँग तनाव बढाउँदै निर्वाचनका लागि राष्ट्रवादको जबरजस्त नारा उचालेको बताउँदै आएका छन्।
त्यस्तै पछिल्ला वर्षहरुमा सार्कले गति पाउन नसकेको अवस्थामा पुनः भाजपाको सत्ता आए सार्क थप गतिहिन हुने आशंका पनि उत्तिकै छ। अर्को तिर पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले मोदी पुनः प्रधानमन्त्री भए दुई देशबीचको शान्तिपूर्ण वार्ताको सम्भावना बढी रहेको बताएका छन्। अर्को तिर भारतीय कांग्रेसले सार्कलाई गति देखि वाचा घोषणापत्रमा गरेको छ।
सार्कका दुई ठूला तथा आणविक सम्पन्न मुलुकबीचको शक्तिको टकरावका कारण यस क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा पनि असर पर्ने कुरामा दुविधा छैन। कांग्रेसले दुई देशबीचको समस्या समाधान गर्न संयन्त्रसमेत बनाउने कुरा गरेको छ। यस्तोमा कांग्रेसको उदय हुँदा सार्कले गति लिने अपेक्षा राख्न सकिन्छ।
यद्पि भारतमा सत्ता परिवर्तनसँगै भारतीय विदेश नीतिमा तात्विक रुपमा ठूलै परिवर्तन आउँछ नै भन्न सकिँदैन। अब यस क्षेत्रको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव कस्तो होला भन्ने हेर्न लोकसभा निर्वाचनपछिको नतिजा र भारतमा नयाँ सरकारको पर्खाइ गर्नु नै पर्छ।
