काठमाडौं : बाइसवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये अधिकांशको प्रगति सन्तोषजनक नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ। महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले दुईवटा आयोजनाको प्रगति शून्य देखाइएको छ भने दुई वटा आयोजनाको प्रगति 'झण्डै सम्पन्न हुने खालको' देखाएको छ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको प्रगति सबैभन्दा बढी रहेको छ। तामाकोशीको ९८ दशमलब ७ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ। यसैगरी, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ। तामाकोशीबाट आगामी वर्ष विद्युत उत्पादन हुने अपेक्षा छ तर अर्को बढी काम सम्पन्न भएको भनिएको मेलम्चीको हालत के हुने र कहिले सकिने अनिश्चित नै छ।
प्रतिवेदनले पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना र राष्ट्रपति चुरे–तराई संरक्षण विकास समितिको प्रगति शून्य देखाएको छ। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढको प्रगति पनि शून्य दशमलब २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
पुष्पलाल लोकमार्ग आयोजना ४५ प्रतिशत, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ११ प्रतिशत, गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
रानी जमरा गुलरिया सिंचाई आयोजनाको ४० प्रतिशत, सिक्टा सिंचाई आयोजना ५७ प्रतिशत, बबई सिंचाई आयोजना ५९ दशमलब ५ प्रतिशत, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना ३५ प्रतिशत, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको ४० दशमलब २ र लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको ८० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ।
यसैगरी, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल १५ प्रतिशत, काठमाडौं तराई मधेश फास्ट ट्रयाक ४ दशमलब ६८ प्रतिशत (विवरण प्राप्त नभएको) प्रगति भएको छ।
रेल्बे तथा मेट्रो विकास आयोजना १३ दशमलब ७ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कर्णाली १२ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग कोशी ३५ प्रतिशत, उत्तर दक्षिण लोकमार्ग काली गण्डकी १० प्रतिशतको प्रगति भएको छ।
हुलाकी राजमार्ग आयोजनामा २५ प्रतिशत प्रगति भएको छ भने गल्छी त्रिशुली मैलुङ्ग स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडकको १८ दशमलब ११ प्रतिशत प्रगति भएको छ।
बेरुजुमा अर्थको लिड
महालेखा परीक्षकको ५६ औं प्रतिवेदनले सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयको देखाएको छ।
प्रतिवेदनले बढी बेरुजु हुने १० वटा मन्त्रालयको सूची बनाएको छ जसमा अर्थ मन्त्रालय शीर्षमा छ। अर्थ मन्त्रालयको बेरुजु २९ दशमलब ६६ प्रतिशत छ।
आज राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको प्रतिवेदनले मुलुकको आर्थिक अस्तव्यस्तताको यस्तो दृश्य देखाएको हो।
यसैगरी बढी बेरुजु हुने मन्त्रालयको दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ। यातायात मन्त्रालयको १९ दशमलव ४४ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।
यसैगरी, तेस्रो स्थानमा रक्षा मन्त्रालय रहेको छ। रक्षा मन्त्रालयको कुल बेरुजु १० प्रतिशत रहेको छ।
अन्य बेरुजु हुने मन्त्रालयहरुमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ६ दशमलब ७२ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालय ५ दशमलब ६८ प्रतिशत, उर्जा मन्त्रालय ५ दशमलब ५६ प्रतिशत रहेको छ।
यसैगरी, शहरी विकास ५ दशमलब ३०, संघीय मामिला ३ दशमलब ९१, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ३ दशमलब ५१ र भूमि व्यवस्थापन, शहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको २ दशमलब १९ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ।
