काठमाडौँः ‘राइड सेयरिङ’ सेवा प्रदायक टुटलमाथि सरकारले तीन करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्न लागेको छ। आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरले तीन वर्षको आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गर्न लागेको हो।
टुटलको कारोबारको अनुसन्धान गरिरहेको कर कार्यालयका अनुसार, यो कम्पनीमाथि आर्थिक वर्ष २०७३/०७३ र ०७३/०७४ तथा चालु आर्थिक वर्षको कारोबारको मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारणको अन्तिम तयारी भइरहेको छ। ‘चालु आर्थिक वर्ष र यसअघिका दुई वर्षको कर निर्धारणका लागि काम अघि बढाएका छौँ,’ स्रोतले भन्यो, ‘अबको केही दिनमा हामी पत्र दिन्छौँ।'
कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार टुटलमाथि कर निर्धारणको अग्रीम सूचना दिइसकिएको छ। यसबारेमा सोमबार टुटलले आफ्नो धारणासहितको जवाफ पनि पठाएको छ। टुटलले ‘सुरुमा आफूले थाहा नपाएर मूल्य अभिवृद्धि कर उठाएको तर कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ भन्ने जानकारी नभएको’ जवाफ कर कार्यालयलाई पठाएको छ।
‘उहाँहरूको आफ्नै किसिमको जिकिर छ तर टुटलको कारोबारमा कर नलाग्ने भन्ने हुँदैन,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो।
टुटलले आफ्नो सेवा सुरु गर्दा ग्राहकसँग मूल्य अभिवृद्धि करसहितको बिलिङ गर्ने गरेको थियो। तर उसले उठाएको कर सरकारलाई बुझाएन।
‘मूल्य अभिवृद्धि कर जनताबाट उठाइने हो, सेवा प्रयोग गर्नेसँग त्यही शीर्षकमा पैसा उठाउने तर सरकारलाई कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन,’ एक कर अधिकृतले भने, ‘टुटलको सेवामा त्यही भएको हो, मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ।'
टुटलले संस्थागत आयकर पनि तिर्नुपर्ने ठहर कर कार्यालयको निष्कर्ष छ। ‘उनीहरूको व्यवसायको प्रकृति कस्तो र त्यो कुन कानुनमा आधारित छ हामीले जान्ने विषय होइन, हाम्रो सरोकार भनेको कर कानुनको परिपालना भएको छ वा छैन त्यो हेर्ने हो,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, ‘आयकर ऐनले गरेका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्छ।‘
ललितपुर कर कार्यालयका प्रमुख उपसचिव लालबहादुर खत्रीले टुटलको कर निर्धारणको प्रक्रिया सम्पन्न नभइसकेकाले अहिले नै केही भन्न नसकिने बताए। ‘यो प्रक्रिया नसकिएकाले मैले यति नै कर लाग्छ भनेर भन्न मिल्ने अवस्था छैन,’ खत्रीले भने।
राइड सेयरिङ सेवा दिँदै आएको टुटलरजस्तै अर्को कम्पनी पठाओका कारोबार, उनीहरूको दर्ता तथा नेपालमा सञ्चालन प्रक्रियाबारे निरन्तर विवाद भइरहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा यस्ता व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न दिन हुने वा नहुने भन्ने विषयमा समेत बहस चलिरहेको छ।
केही दिनअघि यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले टुटल र पठाओको सेवा कानुनसम्मत नभएको भन्दै बन्द गरिदिने चेतावनी दिएका थिए।
केही महिनाअघि टुटलका राइडरलाई ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न थालेपछि यो विषय थप बहसमा आएको हो। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा निजी सवारी यातायात सेवाका लागि सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाका कारण दुबै कम्पनीको कारोबारको वैधतामाथि प्रश्न उठेको हो।
