काठमाडौं: द्वन्द्वकालको मुद्दाका विषयमा हालै संयुक्त राष्ट्र संघले नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। द्वन्दकालीन अपराधमा उन्मुक्ति दिन नहुने कुरा उक्त पत्रमा रहेको जनाइएको छ। तर, सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको पत्रबारे हालसम्म धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले संयुक्त राष्ट्र संघको पत्र अध्ययनपछि मात्र सरकारले धारणा बनाउने बताए।
उनले यति भनिरहँदा नेपालको द्वन्द्व व्यवस्थापनबाट अन्य मुलुकले पाठ सिक्नु पर्ने दाबी गरे।
‘संयुक्त राष्ट्र संघको पत्रलाई सरकारले अध्ययन गर्छ त्यसपछि धारणा राख्छ। बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपणको विषयमा पत्र आएको हो,’ प्रवक्ता बास्कोटाले भने,‘द्वन्द्व नेपालमा भएको हो। पीडित नेपाली भएको हो। नेपालीले नै समाधान गर्छ। जघन्य अपराधमा कसैलाई छोड्दैनौं भनेका छौं। उपयुक्त बेलामा आवश्यक यहाँका पक्षकै बीचमा समझदारी हुने कुरा हो। यो त्यो विषय भनेर गिज्याउने कुरा होइन।’
प्रवक्ता बास्कोटाले द्वन्द्व समाधानमा नेपाल नुमना राष्ट्र भएकोले अरुले पाठ सिक्नुपर्ने बताए। उनले द्वन्द्व समाधानका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालाई विश्वास गर्नुपर्ने बताए।
ललिता निवासको जग्गा विक्रीबारे प्रवक्ता बास्कोटाले दोषी जोकोही भएपनि कारवाही गर्ने जनाए। सरकारले जग्गा रोक्का गरी सकेको जनाउँदै पार्टीको जो भएपनि कारवाही हुने दाबी गरे।
यसैबीच, विदेशमा रहेका नेपालीहरुको गुनासो सुन्न परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको भनिएको भाइबर नम्बरका विषयमा सरकारले अनभिज्ञता प्रकट गरे।
समाजिक सञ्जालमा विदेशमा रहेका नेपालीहरु कुनै समस्यामा परे दिइएको भाईबर नम्बरमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यस किसिमको कुनै नम्बर जारी नरहेको सरकारले जनाए। परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले विभिन्न देशमा रहेका कुटनीतिक नियोगले आफ्नो क्षेत्रका लागि नम्बर सार्वजनिक गर्ने गरेपनि परराष्ट्रबाट कुनै नम्बर जारी नभएको बताए।
फ्रन्ससँग सेटलाइट खरिद गर्ने विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले विश्वको प्रतिष्ठित मुलुकसँग खरिद गर्ने एमओयू भएको जनाए। छिमेकी मुलुकहरुसँग किन खरिद नगरिएको प्रश्नमा उनले भने,‘हामी विभिन्न जोखिममा छौं। छिमेकीसँगको प्रविधिको बारेमा जानकारी भएन। तर, अन्तार्रष्ट्रिय प्रतिस्ठित कम्पनीसँग एमओयू गरका छौं।’
