काठमाडौं: नेपालको संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था धारा २८४ मा छ। तर, त्यसभन्दा अगाडिको धारा २८३ मा ‘संवैधानिक अंग र निकायका पदमा नियुक्ति गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गरिनेछ,’ भनी उल्लेख छ। तर, संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो सिफारिसहरु असमावेशी भएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ।
.jpg)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो सिफारिसहरु असमावेशी भएको भन्दै संघीय संसदीय समितिको पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षीको सहमति विना संवैधानिक परिषद्ले केही आयोगका अध्यक्षहरुको सिफारिस गर्दा ठूलै विवाद भएको थियो। तर, प्रतिपक्षीले पनि समावेशीको कुरा उठाएनन्।
संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनवाईका लागि संसदीय सुनुवाई समितिमा गरेका सिफारिसहरु असमावेशी भएको भन्दै सांसदहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए।
राजदूतको सिफारिसदेखि न्यायाधीशहरुको सिफारिससमेत असमावेशी भएको भन्दै सुनवाई समितिका सांसदहरुले असन्तुष्टि पोखेका थिए।
परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई सिफारिसहरुलाई समावेशी बनाउन अनौपचारिक रुपमा सन्देश पठाइएको थियो। तर, पनि समावेशी नदेखिएपछि सुनवाई समितिले प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाउने भएको छ।
‘संवैधानिक परिषद्बाट पछिल्लो समय भएका सिफारिसहरुमा समावेशीताको कमी छ,’ सुनवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘संविधानले संवैधानिक नियुक्तीहरु समावेशी सिद्धान्तका आधारमा गर्न भनेको छ। तर समावेशी सिद्धान्त लागू भएको देखिएन।’
संवैधानिक परिषद्बाट भएका सिफारिसहरु असमावेशी भएको भन्दै सांसदहरुले कुरा उठाउँदा प्रधानमन्त्रीसँगै छलफलको तयारी भइरहेको सभापति कर्णले जनाए।
‘सुनवाई समितिले संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने भएको छ। समय मिलाउने जिम्मेवारी सचिवालयलाई दिइएको छ,’ सभापति कर्णले भने,‘मुख्य रुपमा समावेशीताका विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल हुनेछ।’
पछिल्लो समय योग्य व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै पनि सिफारिसमा नपरेको विषय पनि उठ्न सक्ने सभापति कर्णले जनाए।
‘संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरु योग्य नै हुन्। तर त्यसभन्दा पनि बढी योग्य व्यक्तिहरु हुँदाहुँदै पनि कम योग्यता भएका व्यक्तिहरुको सिफारिस भएको छ। त्यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसँग जावफ लिइने छ,’ कर्णले भने।
संवैधानिक परिषद्ले पनि प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्नु पर्ने बताउँदै कर्णले भने,‘अहिले आएका व्यक्तिहरुमा प्रतिस्पर्धा भएको देखिदैन। प्रतिस्पर्धाबाट आयो भने संवैधानिक निकायहरु थप सशक्त हुनेछन्।’
पछिल्लो समय संवैधानिक निकायले समयमा सिफारिस नगर्दा केही आयोगका पदाधिकारीहरु रिक्त रहेका छन्। संवैधानिक निकायका पदाधिकारी रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै परिषद्ले सिफारिस गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यस्था संविधानमा रहेको छ। तर, निर्वाचन आयोग लगायतका विषयमा संवैधानिक परिषद् चुकेको छ।
नेपालको संविधान अनुसार ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ। जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधि सभाका सभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष सदस्य, प्रतिनिधि सभाको प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य, प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य र सदस्य सचिवको व्यवस्था रहेको छ।
