सुर्खेत : चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना बितेको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति हेर्दा निकै भने निराशाजनक तस्बिर देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको कूल बजेटको ११.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को चैत मसान्तसम्म जम्मा बजेटको ११.९४ प्रतिशत बजेट खर्चेकोमा चालु तर्फ १६.४८ प्रतिशत खर्च भएको छ भने, पुँजीतर्फ १०.२७ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार अख्तियारी दिएको २६ अर्ब २८ करोड ३६ लाख थियो। जसमध्ये तीन अर्ब ७ करोड २५ लाख मात्रै खर्च भएको छ। यसमा चालुतर्फ १ अर्ब १३ करोड ७६ लाख तथा पुँजीगततर्फ १ अर्ब ९३ करोड ८६ लाख रुपैंया खर्च भएको मन्त्री प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए। चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट ल्याएको थियो।
यस्तो छ मन्त्रालयगत बजेट खर्च विवरण
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार विषयगत मन्त्रालयको बजेट खर्च प्रगति हुन नसकेको स्पस्ट देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले २३.५३ प्रतिशत खर्च गरको छ भने सबै भन्दा कम मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले ४.८५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गरेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पुँजीगत तर्फ २१.९१ र चालु तर्फ २४.२४ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने मुख्य मन्त्रीको कार्यालयले चालु तर्फ २७.८६ र पूँजीगत तर्फ ०.५४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। यस्तै उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चालु तर्फ ३४.८७ र पूँजीगत तर्फ १०.६४ गरी जम्मा २१.२६ प्रतिशत, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु तर्फ १.८० र चालु तर्फ १९.८६ प्रतिशत गरी जम्मा १५.८५ प्रतिश खर्च गरेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको चालु तर्फ ११.१९ र पूँजीगत तर्फ ६.११ गरी जम्मा ९.२६ खर्च भएको छ भने सबैभन्दा बढी बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु तर्फ ३२.५० र पूँजीगत तर्फ ४.१९ प्रतिशत गरी जम्मा ५.३५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालु तर्फ ५.३६ र पूँजीगत तर्फ ४.७० प्रतिशत गरी जम्मा ४.९५ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। प्रदेश सभा सचिवालयले २६.१९ र मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयले ५२.१३ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।
प्रदेशको सबैभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयको कुल बजेट ८ अर्ब ७९ करोड ११ लाख ७७ हजार बजेट मध्ये हाल सम्म ४७ करोड ६५ लाख ७४ हजार १९ रुपैयाँ (५.३५ प्रतिशत) मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ। जसले गर्दा पनि प्रदेशको बजेट कार्यान्वयन कम देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ज्वाला बताउँछन्। ‘जुन मन्त्रालयमा ठूलो बजेट छ त्यही मन्त्रालयको खर्च हुन सकिरहेको छैन,' उनले भने, ‘जसले गर्दा समग्र बजेटको कार्यान्वयन नदेखिएको हो। अब असारसम्म कार्यान्वयन हुने अपेक्षामा छौँ।’
जिल्लागत खर्च विवरण यस्तो छ
त्यस्तै जिल्लागत खर्च विवरण हेर्दा सबैभन्दा बढी मुगुमा २५.२६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम जुम्लामा ६.०७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार डोल्पामा १६.९७ प्रतिशत, सल्यानमा १६.३३ प्रतिशत, दैलेखमा १५.३९ प्रतिशत, कालिकोटमा १२.२६ प्रतिशत र सुर्खेतमा १२.२१ प्रतिशत मात्र गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार हुम्लमा ९.३४ प्रतिशत, रुकुम पश्चिममा ८.२६ र जाजरकोटमा ६.३५ प्रतिशत खर्च गरिएको छ।
खर्च प्रगतिले देखायो असारे विकासको संकेत
प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउँदा नै असार र हतारमा बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने उद्घोष थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले नै बजेट भाषण गर्दा प्रदेश सरकारले असारे विकासको चटारो अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका थिए। तर, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा असार र हतारमा बजेट सक्ने संकेत देखिएको छ।
प्रदेश सरकारले नौं महिनामा ११.९४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने, विभिन्न योजनाहरुमा आगामी असार मसान्तसम्म ४० प्रतिशत खर्च पुग्ने अनुमान आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाको छ। नौं महिनामा झण्डै १२ प्रतिशत बजेट खर्च प्रगति गरेको प्रदेश सरकारले बाँकी तीन महिनामा २८ प्रतिशत बजेट सक्ने अनुमान छ। जसले गर्दा पनि असार र हतारमा बजेट सक्ने प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।
‘कतिपय योजनाहरुको बजेट निकासा नहुँदा खर्च नदेखिएको हो। काम भइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अझै कतिपय सम्झौता भएका योजनाहरु टेण्डर प्रक्रिया हुँदा बित्तिकै र पहिलो किस्ता भुक्तानी भए अबको २ महिनामै खर्च प्रगति ४० प्रतिशत बढी देखिन्छ।’
यसरी नौं महिना खर्च गर्न नसकेको बजेट बाँकी तीन महिनामा सकिँदा निर्माण गरिएका संरचनाको गुणस्तर, आर्थिक पारदर्शीता, लगायतमा प्रश्न उठ्ने निश्चित देखिन्छ।
यसकारण हुन सकेन बजेट खर्च
मन्त्री ज्वालाले आर्थिक र वित्तीय प्रगतिमात्रै नभएर समग्रतामा हेनुपर्ने बताए। प्रदेश सरकार गठन भएसँगै नयाँ बाटोमा हिँड्नुपर्ने बाध्यता र कर्मचारी अभावले बजेट खर्च गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ। अब आवश्यक नीति, नियम, कार्यविधि र निर्देशिकाहरु बनाएर सरकार अघि बढेको भन्दै आगामी दिनमा सहज हुने बताए।
‘सरकार गठन भएसँगै विभिन्न बाधा अड्चन र कर्मचारी अभावमा थियौँ,’ उनले भने, ‘ आवश्यक नीति, नियम र विधि–विधानको अन्यौलातामा शून्यबाट काम सुरुवात गरेका थियौँ। सडक नभएको अवस्थामा गाडी चलाउन सुरु गरेको जस्तै थियो। अब ट्र्याक खोलेका छौँ।’
त्यस्तै, बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा कर्मचारी अभाव नै मुख्य चुनौती रहेको बताए। ‘सुरुवाती चरणमा हामीलाई कर्मचारी अभावका कारण काम गर्ने वातावरण भएन। समायोजनपछि कर्मचारी भरिभराउ हुन्छन् भन्ने सोचेका थियौँ। तर, कर्मचारी समायोजनले कर्णालीका स्थानीय र प्रदेश सरकार खाली बनायो,’ उनले भने, ‘जुन बेला बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसै बेला कर्मचारी छैनन्। अब कसरी काम गर्ने? समायोजन भएका कर्मचारी समेत अझै आइपुगेका छैनन्।’
