काठठमाडौं: सरकारले विदेशी लगानीमा न्युनतम सीमा नतोक्दा डेढ दर्जन बढी विदेशी लगानी स्वीकृतिका फाइल अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। उद्योग विभागले स्पष्ट निर्देशन नपाउँदा फाइल अगाडि बढाउन नसकेको हो।
कुल ६ अर्बको जलविद्युतसहित सात अर्ब परियोजनाहरूको फाइल रोकिएको हो। लगानी सम्मेलन सुरु हुनु तीन दिनदेखि फाइल रोकिएको हो।
'यसअघि विदेशी लगानी तथा प्राविधिक हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रचलित कानुनले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा तोक्ने अधिकार उद्योग विभागलाई दिएको थियो,' विभागका महानिर्देशक विनोदप्रकाश सिंहले भने, 'गत चैतमा संशोधन भएको कानुनले भने यो अधिकार माथिल्लो निकायलाई दिएको छ।'
विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा सम्बन्धी कार्यविधि ल्याउन केही ढिलाइ भएकोले विदेशी लगानी स्वीकृतिको काम रोकिएको उनले बताए।
यसअघि विभागले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा ५० लाख रुपैयाँ तोकेको थियो। नयाँ कार्यविधि आएपछि न्युनतम सीमा बढ्न सक्ने हुनाले अहिले आएका ५० लाख रुपैयाँ विदेशी लगानी भएका फाइल स्वीकृतिको चरणमा रोकिएका हुन्।
सरकारले विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा नतोकिदिँदा चैत १३ गतेपछि आएका डेढ दर्जन हाराहारी विदेशी लगानीका फाइल स्वीकृत नभएको विभागको वैदेशिक लगानी शाखाका निर्देशक प्रशान्त बोहराले बताए। एक हप्ताभित्रै कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने तयारी भइरहेकाले विदेशी लगानी स्वीकृतिको काम छिट्टै सुचारु हुने बोहराले बताए।
एकद्वार प्रणाली बैशाखभित्रै
सरकारले लामो समयदेखि तयारी गरेको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको महानिर्देशक सिंहले बताए।
'एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमा रहने विभिन्न कार्यालयका डेस्कमा अधिकार सम्पन्न कर्मचारी पठाउन सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागलाई पत्राचार गरिसकेका छौ,' सिंहले भने, 'बैशाखभित्रै एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको काम पनि सुरु गर्ने गरी कार्यविधि बनाइरहेका छौ।'
एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि भवन तयार भइसकेको र कर्मचारी पठाउन पत्राचार पनि गरिसकेकोले मन्त्री परिषद्ले कार्यविधि स्वीकृत गर्ने सिंहले बताए।
विदेशी लगानीको न्युनतम सीमा तोक्ने र एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको कार्यविधि एकसाथ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ।
