काठमाडौँः ठूला करदाता कार्यालयले गरेको कर निर्धारण प्रक्रिया नमिलेको भन्दै एनसलले दायर गरेको रिटमा आज सुनुवाइ हुँदैछ। सोमबार दायर रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आज हुन लागेको हो। ठूला करदाताले सर्वोच्चको आदेश र आयकर ऐन विपरीत कर निर्धारण गरेको आरोप एनसेलको छ।
न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासमा पेसी तोकिएको छ।
सर्वोच्चले एनसेलको मागदाबी अनुसार आदेश जारी गरेमा कर भुक्तानी प्रक्रिया रोकिनेछ। करदाता कार्यालयले एनसेललाई मंगलबारसम्मको समय दिएको छ। अदालतले माग दाबी अनुसार आदेश जारी नगरेमा भने एनसेलले कर भुक्तानी गर्नु पर्नेछ।
एनसेलले आयकर ऐन २०५८ को दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्नेमा ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ निर्धारण गरेको एनसेलको दाबी छ। निर्धारण गरेको प्रक्रिया नमिलेको उसको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपव्याख्या गरी कानुनी आधार र कारण बिना शुल्क र व्याजसमेत थप गरेको एनसेलको दाबी छ।
सर्वोच्चबाट कर दायित्व कसको रहने भन्ने विवाद निरुपण भएपछि एनसेलले विवरण बुझाउनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भएकोमा एनसेललाई विवरण पेश गर्ने मौका प्रदान नगरी कर निर्धारण गरेको एनसेलको दाबी छ। एनसेललाई विवरण पेस गर्ने अवसर प्रदान गर्न पनि माग गरेको छ।
एनसेलले पूँजीगत लाभको २५ प्रतिशत हुन आउने रकममध्ये १५ प्रतिशत भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा अबको दायित्व १० प्रतिशतमात्र रहेको पनि दाबी गरेको छ। एनसेलले अब आफूले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।
एनसेलको करदाता कार्यालयको आदेश बदरको माग समेत गरेको छ। यस्तै व्यवसायमा कुनै किसिमको बाधा खडा नगर्न पनि आदेश जारीको माग गरेको छ।
