काठमाडौँः एनसेललाई होल्ड गर्ने कम्पनीको स्वामित्व बिक्रीमा लाग्ने लाभकर एनसेल र एक्जियटाबाटै उठाउने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको थियो। आदेशको पूर्णपाठ चैत २७ गते तयार भयो। पूर्णपाठमा सर्वोच्चले लाभकर निर्धारण गर्न तीन महिनाको समयसीमा समेत दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश अनुसार ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ गते एनसेल प्रालिका नाममा ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गर्यो। ठूला करदाता कार्यालयले कर बुझाउन सात दिनको समयसीमा तोकेर पत्र पठाएको थियो। कार्यालयले दिएको समयसीमा मंगलबार बेलुकी ५ बजे सकिएको छ।
सरकारले दिएको समयसीमाभित्र कर नतिरेको एनसेल छैटौँ दिन अर्थात् सोमबार सर्वोच्च अदालत पुग्यो। ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर रकममाथि प्रश्न उठाउँदै एनसेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा मंगलबार पेशी तोकियो। तर, हेर्न पालो आएन।
मंगलबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको बेञ्चमा पेशी परे पनि पन्ध्रौँ नम्बरमा परेको थियो।
‘सर्वोच्चबाट केही आदेश आएन, अदालतबाट अर्को आदेश नआएको अवस्थासम्म यसअघिको आदेशमा जे भनिएको छ त्यही विषयलाई कानुन अनुसार अघि बढाउँछौँ,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनिराम शर्माले भने।
कार्यालयले बिहीबार एनसेललाई बक्यौताबारे जानकारीसहितको अर्को पत्र पठाउने तयारी गरेको छ। ‘यसअघि निर्धारण भएको थप कर नै बक्यौताका रूपमा रहेको जानकारी उहाँहरूलाई गराउने हो,’ उनले भने।
कार्यालयले वैशाख ३ गते कर निर्धारण गर्दा वैशाख महिनाभरकै ब्याजसमेत हिसाब गरेकाले एनसेलले यो महिनाभर थप ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन।
‘आयकर ऐनको व्यवस्थाबमोजिम अघि बढ्नेभन्दा हामीसँग अर्को विकल्प छैन,’ कार्यालयका एक कर अधिकृतले भने, ‘हामीले पहिले कति कर लाग्छ भनेर भनिसकेका छौँ, सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासको फैसला र कानुनी व्यवस्थासमेत हेरेर अब त्यसैको असुली प्रक्रियामा अघि बढ्ने हो।
कार्यालयले वैशाख ३ गते ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५६६ रुपैयाँ ७१ पैसा कर निर्धारण गरेको थियो। एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार ७५१ रुपैयाँ कर बुझाइसकेको छ। बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८१५ रुपैयाँ ७१ पैसा बुझाउन कर कार्यालयले भनेको थियो।
टेलियासोनेराले २०७२ सालमा एक्जियटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्री गरेको थियो। त्यसमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर तिर्नै नपर्ने भन्दै एनसेलले दाबी गरिरहेको थियो। पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसमेतले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटको फैसलामा प्रधान्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासमेतको बृहत् पूर्ण इजलासले तीन महिनाभित्र एनसेलबाटै पुँजीगत लाभकर असुली गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको यही फैसलाका आधारमा ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारण गरेको हो। एनसेलले यसअघि २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २ मा गरी २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ कर र २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८५१ रुपैयाँ विलम्ब शुल्क बुझाएको थियो।
एनसेल १४ अर्ब बुझाउन तयार
एनसेलले पुँजीगत लाभको २५ प्रतिशत हुन आउने रकममध्ये १५ प्रतिशत भुक्तान गरिसकेको अवस्थामा अबको दायित्व १० प्रतिशतमात्र रहेको दाबी गरेको छ। एनसेलले अब आफूले १४ अर्ब ३६ करोड ५३ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमात्र लाभकर तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ।
अदालतको आदेशानुसार कर निर्धारण हुँदा आफूलाई व्याज र जरिवाना नलाग्ने दाबीसहित एनसेल सर्वोच्च गएको छ। एनसेलले आफूमाथि लगाइएको जरिवाना र व्याज लगाउने करदाता कार्यालयको आदेश बदर गर्न समेत माग गरेको छ। यस्तै व्यवसायमा कुनै किसिमको बाधा खडा नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न एनसेलले माग गरेको छ।
यो मुद्दाको पेशी बुधबार न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको एकल इजलासमा परेको छ। चालिसेले यस अघि एनसेलकै लाभकर विवाद नटुङ्गिदै लाभांश लैजान अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए। यही आदेशपछि एनसेलले ४७ अर्ब ५० करोड लाभांश घोषणा गरेर नेपालबाट ३६ अर्ब १० करोड लाभांश विदेश लगिसकेको छ।
