PahiloPost

Oct 14, 2019 | २७ असोज २०७६


जनकपुरधामका मेयरको आक्रोश : केन्द्र सरकारले बजेट कटाउन थाले, कर्मचारी पनि दिँदैनन्, काम कसरी गर्ने?[अन्तर्वार्ता]



बीपी साह

जनकपुरधामका मेयरको आक्रोश : केन्द्र सरकारले बजेट कटाउन थाले, कर्मचारी पनि दिँदैनन्, काम कसरी गर्ने?[अन्तर्वार्ता]

प्रदेश २ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन तेस्रो चरणमा भयो। असोजको मध्यतिर निर्वाचन सकिएकाले यहाँका स्थानीय तहका लागि उक्त आर्थिक वर्षमा काम गर्ने समय कम थियो।

तर, अहिले संघबाट बजेट निर्माणको क्रममा स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको पहिलो चरणकै मितिबाट काम र बजेट खर्चको मुल्यांकन गरिदैछ। जसकारण प्रदेश २ का अधिकांश स्थानीय निकायले बजेट खर्च गर्न नसकेकाले बजेट कटौति हुन थालेको छ।

प्रदेश २ को जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका मेयर लालकिशोर साहले आफ्नो पालिकाको बजेट काटिन थालेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गरेका छन्। नियमित काम गर्नका लागि सरकारले नीति नियम नबनाइदिने र कर्मचारीसमेत नदिएकाले बजेट खर्च भएन भन्दै बजेट कटौति गर्नु नियमसंगत नभएको साहको तर्क छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको पछिको डेढ वर्ष, विकास निर्माणका कार्य र जनकपुरको सांस्कृतिक विकासका विषयमा मेयर साहसँग  बीपी साहले गरेको कुराकानी:

 

स्थानीय निकायमा विकृति,विसंगती र भ्रष्टाचार बढिरहेको जताततै सुनिन्छ, तपाइतिरको के छ अवस्था?

अरु स्थानीय निकायको तुलनामा प्रदेश २ का स्थानीय निकायलाई बढी नै चर्चामा ल्याइएको छ। यसको कारण संघ सरकार र काठमाडौंको फरक दृष्टिकोण पनि हो। तर, जहाँ भ्रष्टाचार भएको त्यहाँ कारबाही हुनुपर्छ। तर त्यसअघि हामीले केही कुरालाई ध्यान दिनु पर्छ।

२० वर्ष पहिले पनि हामीसँग एउटा इन्जिनियर थियो। त्यति नै अहिले पनि छ। जति ओभरसियर थियो त्यति नै छ। भनेपछि कर्मचारी त्यति नै। तर क्षेत्र बढेको छ। काम बढेको छ। यसले काम गर्न समस्या भएको छ। अहिले कर्मचारी राख्न पाइँदैन। संघ सरकारले एउटा पत्र लेखेर करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भनेको छ। कसरी काम गर्ने अहिले?

राजश्व उठाउ भन्छ। अनि कसरी उठाउने? कर्मचारी चाहियो, संयन्त्र चाहियो। खर्चलाई कसरी म्यानेज गर्ने? हामी त अलि व्यवस्थित छौं तर अरुको अवस्था दयनीय छ। कार्यालय छैन, अनि कसरी डकुमेन्ट दुरुस्त राख्ने? नीति नियम छैन अनि कसरी काम गर्ने? यस्तै समस्याले गर्दा अनियमितताको कुरा उठेको हो। कागज र प्रक्रियामा समस्या हुँदा बढी बदनाम भएको हो।

 

अनि बजेट पनि खर्च भइरहेको छैन, नेतृत्वको असफलता हैन र यो ?

यस विषयमा हाम्रो प्रदेशको स्थानीय निकाय दोहोरो मापदण्डको सिकार भएको छ। प्रदेश २ को स्थानीय तहको निर्वाचन तेस्रो चरणमा भएको थियो। हाम्रोमा निर्वाचन भएको डेढ वर्षमात्र भए पनि हामीले दुई वर्ष मान्नु परेको छ। आश्विन ९ गतेपछि  काम गर्ने बेलामा दशैंदिवालीको समय भयो। बजेट थिएन। संरचना थिएन। त्यस बेला कामै भएन।

त्यस बेला सडक बत्ती र सरसफाइमा मात्र काम भयो। नगर सभाको कुरामा छठपछि मंसिर पुस गर्ने कुरै भएन। अनि हामीले फागुनदेखि काम सुरु गर्‍यौ। असारको १५ गतेसम्म काम गुर्न पर्छ। त्यो तीन महिनामा कसरी काम सक्छ? तीन महिनामा वर्षभरीको काम कसैले गर्न सकेन।

अहिले बजेट कट्टा भइरहेको छ। काम गरेन भने बजेट कट्टा गर्ने कुरा छ। बजेट खर्च गर्न सकेन भने बजेट घटाउने कुरा दुई नम्बर प्रदेशमा पनि हुँदैछ। हाम्रो बजेट कट्टा गरिएको छ।

हामीलाई दोहोरो मापदण्डमा पेल्नु हुँदैन। कर्मचारी छैन, ससाना नयाँ संरचनामा गएको छ। कार्यालय छैन। नगर कार्यालय छैन, वडाको त कुरै छोडौ। अनि कसरी डकुमेन्ट तयार पार्ने कसरी व्यवस्थित गर्ने? अनि काम गर्न सकेन भनेर बजेट काट्ने? यो अन्याय हो।

हाम्रो कामको परिणाम हेर्नु पर्छ। समयको बन्धनमा बाँधिनु हुँदैन। हाम्रोमा केही डकुमेन्टमा त्रुटि भयो भने तुरुन्तै थुन्छ। त्यही भएर हाम्रोतिर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। मुलुक चल्ने भनेको स्थायी सत्ताबाट हो। राजनीतिक निकायका व्यक्तिले सत्ता हेर्ने मात्र हो। कतिपय नपढेका पनि हुन्छन्।

स्थायी सत्ता अर्थात कर्मचारी छैन, छ भने काम गर्न मान्दैन अनि कसरी बजेट खर्च गर्ने?

त्यसो भए अहिलेसम्म के के काम भए त?

अहिलेसम्म हामीले मुख्य रूपमा सडक,  बृक्षारोपन, खानेपानी, अप्टिकल फाइबरको काम गरेका छौं। मार्च २९ सम्म हामीले विद्युत् सबै ठाउँमा पुर्‍याउन सफल भएका छौं। कोर सहर क्षेत्रमा सडकको काम भएको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा निकै फोहर थियो त्यसलाई सफा गर्‍यौ। र, नालाहरूको व्यवस्थापन गरेका छौं। ७ हजार मिटर पिसीसी ढलान लगभग त्यति नै ग्राभेल, र ६ हजार मिटरमा माटोको काम भएको छ।

यसका साथै शिक्षा स्वास्थ्यमा पनि काम गरेका छौं। पुर्णरुपमा स्थानीय तहमा संघ सकारले नसुम्पिए पनि हामीले शिक्षा क्षेत्रमा निरन्तर काम गरिरहेका छौं। सामुदायिक विद्यालयको अवस्था दयनीय थियो। कक्षा नहुने, शिक्षक नहुने, परीक्षा जथाभाबी हुने जस्ता कुरालाई नियन्त्रण गरेका छौं। सरकारी स्वास्थ्य चौकी पनि सुधारको क्रममा छ।

धनुषा जिल्ला विदेश पठाउने एक नम्बरमा छ। जनकपुरमा साक्षरता निकै कम छ। यसतर्फ हामीले ध्यान दिएका छौं। हामीले हाम्रो प्रथम बैठकबाटै आश्विनमा जनकपुर उपमहा नगरपालिकालाई जनकपुरधाम उपमहा नगरपालिका नामकरण गर्‍यौ। हाम्रो सिटीको रंग कोड छ ‘केशरिया’ ।

हामीले लोकल एन्थम पनि दिएका छौं। जुन जनकपुरका विद्यालयहरूमा पनि बज्दैछ जनकपुर गान। जनकपुर उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरू आउँदा पनि पहिले एसेम्बली लाग्ने र लोकल एन्थम बजाइन्छ। मिथिला हेरिटेजको विषयमा पनि काम गरेका छौं। क्षेत्र पनि निर्धारण गरेका छौं।

 

तर, पनि अपेक्षित काम भएका छैनन् नि?

मुलुक अहिले तीन तहको सरकारमा गइसकेको छ। तर, अहिले नीति निर्माणको संक्रमणमा छ। तीन तहको निर्वाचन भएको छ। सरकार सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा हामी छौं। समस्या कहाँ छ भने पञ्चायत कालमा काम गर्न जति सजिलो थियो अहिले त्यति नै गाह्रो छ। यसअघि म उपमेयर पनि थिए। त्यही अनुभवको आधारमा भन्छु। अहिलेका कानुनहरू जटिल छ। संरचनामा परिवर्तन भएपछि सहजता हुनुपर्ने थियो, तर छैन।

संविधानमा अधिकार दिइएको छ तीनै तहलाई तर नीति दिइएको छैन। अहिले पनि स्थानीय सरकार सञ्चालनलाई सहज बनाइएको छ। ऐन छैन विनियम छैन कार्यविधि छैन अनि काम कसरी गर्ने?

सुरुमा धेरै कठिनाइ थियो तर अहिले हामीले आफै नै कार्यविधि बनाएर समाधान गर्दैछौं। संघ सरकारले कानुनहरू टुँगो लगाएको अवस्थामा सहज हुने थियो।

आर्थिक कारोबारदेखि सेवा सम्बन्धी सवाल समस्या छ। लोकतान्त्रिक देशमा दुईवटा सत्ताले काम गर्छ। एउटा राजनीतिबाट निर्वाचित र अर्को स्थायी सत्ता कर्मचारी। स्थायी सत्ता अहिले पनि कमजोर छ। कर्मचारी अहिले पनि कमजोर छ। त्यसले अहिले पनि समस्या छ। संघ सरकारले छिटोछिटो काम गरेको भए हुन्थ्यो। संघ सरकारको नीति नियम जति छिटो आउँछ त्यति नै काम गर्ने सहज हुनेछ।

त्यसो भए केन्द्र र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न कति सजिलो?

प्रदेश २ लाई बदनाम गराउने प्रयास भएको छ। तर अन्य प्रदेशमा पनि अहिले काम भएको छैन। प्रदेश २ मा पनि कमजोरी छ। तर, जनताको आस्थाको केन्द्र स्थानीय निकाय हो। स्वास्थ्यदेखि बिजुली बत्तीसम्म सबै कुरा स्थानीय तहमा छ। द्वन्द्व कालको घटना होस् अथवा अन्य घटनामा सबभन्दा बढी क्षति स्थानीय तहलाई भएको छ। संघ सरकारसँग जुन समनव्य हुनु पर्ने थियो। त्यसमा कमी छ।

संघ सरकारले दलको आधारमा काम गरेको देखियो। कुन पार्टीले जितेको स्थानीय निकाय हो। त्यस आधारमा सरकारले सहयोग अथवा अन्य कुनै काम गर्नु भएन। सबैलाई एक नाश रूपमा गर्नु पर्‍यो।

 

लामो समयपछि जनताले स्थानीय सरकार पाएको छ। यति दिनमा उनीहरूको अनुभव कस्तो पाउनु भयो?

२००७ सालको आन्दोलन होस् अथवा ०३६, ०४७, जनआन्दोलन अथवा मधेश आन्दोलन होस् सबैको लागि उर्बर भूमि जनकपुर हो। राजनीतिक रूपमा विविधता भए पनि सुरुमा काम गर्न कठिन भएको थियो। कुरा नबुझ्दा केही कठिन भयो। सैन्य बल र दबाबले विकास गर्न सकिँदैन। जनतालाई खुसी पारेर विकास गर्नु पर्छ भन्ने कुरा मैले बुझें। र, अहिले जनताको चाहनाअनुसार नै काम अगाडि बढाएका छौं। गुणस्तरीय काम गराउन पनि जनताको सहभागिता र सहयोग चाहिन्छ। जनकपुरका जनताले साथ दिएका छन्।

सडक विस्तार नगरी विकास हुँदैन भन्ने सबैले बुझे अहिले जनकपुरको सडक विस्तार भएको छ। सफा नभएर शहर कुरूप देखिन्छ सबैले बुझे पछि अहिले जनकपुर सफा भएको छ। अहिले समग्र रूपमा स्थानीय स्तरमा काम गर्न सहज भएको छ।

मुख्य रूपमा दलितलाई समस्या छ। दलितलाई उठान गर्ने ठोस कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक छ। हामीले हाम्रो हक अनुसारको राजश्व पाएको छैन। जनकपुरधाममा हामी जति सेवा दिएका छौं। जति पनि व्यवसाय भएका छन्। त्यहाँबाट आउने आम्दानीको निकै कम प्रतिशत हामीले पाएका छौं। राजश्व नपाएर त्यहाँ काम गर्न कठिन छ।

यदि सही तरिकाले दलितलाई उठान गरिए मात्र स्थानीय तहको उठान हुन्छ। यसका लागि संघ र प्रदेश सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ। अनि स्थानीय निकायले सहयोग गर्नु पर्छ।

जनकपुरधाम एउटा सांस्कृतिक सहर पनि हो, त्यसतर्फ कस्तो काम भएका छ त?

जनकपुरधामको मन्दिरहरू मासिँदै गएको छ। गुठीको जग्गा नाश हुँदै गएको छ। व्यक्तिगत लाभमा प्रयोग गरिएको छ। विश्व सम्पदा सूचीमा जानकी मन्दिरलाई कसरी सुचीकृत गराउने कुरा पनि छ। जो कि अहिले अगाडि बढेको छ। म निर्वाचित भएर आएपछि विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न हामीले प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। केही चरणको मिटिङ पनि गरेका छौं। १९९७ बाट कुनै पनि विश्व सम्पदा सुचीमा नेपालबाट परेको छैन। अव जानकी मन्दिरलाई थप्ने कुरा भएको छ।

जानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सुचीमा लगेपछि जनकपुरका अन्य भागको विकासका लागि एउटा विशेष गुरुयोजना बनाउनु पर्छ। संघ सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ। र, जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाले काम गर्नेछ।

जानकी नवमीलाई राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउन हामीले निर्णय गरेका छौं। यसलाई राष्ट्रिय चाडको रूपमा मनाउन भनेका छौं। यूएन मिसन अफ नेपाल, नेप्लिज अमेरिकन फाउन्डेसन लगायत तीन वटा संस्थाको सहयोगमा अमेरिकामा हालै मिथिला महोत्वस गरिएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघको हेडक्वार्टरमा कार्यक्रम भएको थियो।

त्यहाँ पनि हामीले आग्रह गरेका थियौं न्युयोर्क सिटीका काउन्सुलरलाई ८ तारिख अथवा १२ तारिखलाई मिथिला महोत्वसको रूपमा मनाउन भन्यौँ। उहाँहरूले अप्रिल १२ तारिखलाई न्युयोर्क सिटीभित्रका लागि पारित गर्ने भनेर बन्नु भएको छ। जसका लागि जनकपुर उपमहा नगरपालिकासँग पत्रको माग गरिएको छ। यस विषयमा न्युयोर्कबाट पत्र पनि आइसकेको छ। अब तुरुन्त हामीले जवाफ पठाउँछौं। न्युयोर्कमा मिथिला महोत्वस भयो भने विश्वमा छुटै महत्त्व हुनेछ।



जनकपुरधामका मेयरको आक्रोश : केन्द्र सरकारले बजेट कटाउन थाले, कर्मचारी पनि दिँदैनन्, काम कसरी गर्ने?[अन्तर्वार्ता] को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

अनिल कुमार [ 2019-04-30 16:12:32 ]
वाह गफ़्फ़ारी मेज़रजी
मेज़रसाप,ADB परियोजना वाहेक कुन कुन सड़कलाई के के गर्नु भए को अली खुलाई दिनुनी😊
साथै शिक्षा सुधार मध्ये कुन-कुन विद्यालय हरुलाई के गर्नु भएको??
हुन चै एउटा सामुदायिक विद्यालय(मिबिराप्रा.विद्यालय) जनकपुर उपमनपा-०१को एउटा भवनको परख़ाल(तपाइको स्थानीय निकायमा नाउ प्रस्तावित हुनु भन्दा पहिला)बाढ़ीमा भतकिएको र हालसम्म त्यो दिनदिनै जीर्ण हुंदै गई रहेछ अब सुधारको परिभाषा हजुर सङ्ग सिक्नु पर्यो की कसो?

   हालसम्म ० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell Footer Banner