काठमाडौँः २०७२ साल माघ २ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तामझामका साथ ललितपुर महानगरपालिका (साबिकको कार्यविनायक नगरपालिका) पुगेका थिए।
भूकम्पको पीडामा अस्थायी टहरामा बसिरहेका बुङमतीका बासिन्दाहरुबीच भत्किएको रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिर परिसरमा उभिएर देवतालाई साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले बुङमतीलाई सम्पदा बस्ती घोषणा गर्दै पुनर्निर्माण महाभियानको शुभारम्भ गरेका थिए।
बारम्बार भूकम्प गइरहने भएकाले त्यसबाट हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न १२ देखि २२ सेकेन्ड अगाडि भूकम्प आउने सूचना दिने प्रविधि जडान गर्ने कुरामा सरकारले ध्यान दिने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्रीले त्यसै दिन बुङमतीबाटै घोषणा गरेका थिए।
भूकम्प जस्तै राजनीतिमा पनि धेरै परकम्प गए। ओली विपक्षमा पुगेर पुन: सत्तामा आए। तर, तीन वर्षअघि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले गरेको उद्घोष प्राथमिकतामा परेन। राजनीतिको चक्र पुनर्निर्माणमा लागू भएन।
बुधबार वैशाख ११ गते धादिङलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर दुई भूकम्पले काठमाडौँ फेरि हल्लियो। बुङमती पुनः तर्सियो। तर, ओलीले दिएको आश्वासन, तीन वर्ष तीन महिना बितिसक्दा पनि पूरा भएन।
न त ओलीले भने झैँ भूकम्पबारे पूर्व जानकारी दिने प्रविधिको विकास भयो न त बुङमती भूकम्पको पीडाबाट उठ्नै सक्यो।
ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ को तथ्याङ्क अनुसार बुङमतीको करिब १५ सय घरधुरीमा लगभग ९५० घर भूकम्पबाट क्षति भएका छन्। त्यसमध्ये ७४६ घर पूर्ण क्षति भएका थिए।
यी घरमध्ये हालसम्म सम्पदा बस्ती अन्तर्गत २८ घरले मात्रै अस्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् भने १९ घरले मात्रै स्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन्। सम्पदा बस्ती अन्तर्गत ५ घर भने दर्ता प्रक्रियामा छन्। सम्पदा बस्ती र बाहिरी बस्ती गरी हालसम्म ९३ घरले मात्रै स्थायी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको अवस्था छ।
बुङमती बसपार्क पुग्दा घर पुनर्निर्माणले केही राम्रै गति लिइरहेको आभास हुन्छ। परम्परागत मौलिक शैलीमा केही घर निर्माण सम्पन्न हुने प्रक्रियामा छन्। तर जब बुङमतीको पुरानो बस्ती पुग्छौँ पुनर्निर्माणको दयनीय वास्तविकता प्रस्ट हुँदै जान्छ।
धेरैजसो भत्किएका घरका माथिल्लो तला बिगारेर बस्न मिल्ने गरी दुई तलामा जस्ताका छानोले छोपिएर राखिएका छन्। गाइडहरु भने पर्यटकलाई त्यही भत्किएका घरहरू देखाउँदै बुङमतीको परिचय दिँदै थिए। गल्ली गल्लीमा राखिएका काष्ठकला पसलहरुले भने पीडाबीचको सङ्घर्ष महसुस गराउँदै थिए। मच्छिन्द्रवहालमा भत्किएर बसेको रातो मच्छिन्द्रनाथको मन्दिरले सरकारको पुनर्निर्माणको अठोटलाई गिज्याउँदै थियो।
स्थानीय गंगालाल तुलाधरलाई प्रधानमन्त्रीले बस्ती शिलान्यास गरेको स्थानबारे सोध्दा उनले जवाफ दिए, 'यही ढोकाबाटै हो, यहाँबाट उद्घाटन गर्दै मच्छिन्द्रवहाल गए। २१ महिनाभित्र बुङमती पहिलाको स्थानमा आउँछ भने। तर अहिले तीन वर्ष भइसक्यो केही भएको छैन। घरघरमा ग्याँसको पाइपलाइन पुर्याउँछु भनेझै हावा कुरा गरेर गएको महसुस भयो।'
प्रधानमन्त्रीको आश्वासन हालसम्म कार्यान्वयन नभएकोमा उनमा प्रस्ट असन्तुष्टि देखिन्थ्यो। भने, 'उद्घाटन गरेर गएपछि नाकमुख देखेको छैन। बुङमतीका आधा मान्छेको घर अहिले त्यही सम्पदा बस्ती घोषणा गरेदेखि बनेको छैन।'
तुलाधरले धेरै जनाको घर नबन्नुमा नक्सा पास नहुनु मुख्य कारण रहेको बताउँदै भने,'५० वटा घर बने होलान्। त्यो पनि पैसा हुनेले बनाए। एउटा नक्सा पास गर्नलाई नै दसौँ हजारौँ भन्छन्। सरकारले दिएको ५० हजारले त जग बनाउन पनि पुग्दैन।'
सम्पदा बस्ती निर्माण हुने भएपछि जथाभाबी घर बनाउन पाइँदैन। घर बाहिर प्लास्टर गर्न पाइँदैन। घरको बनावट मौलिक हुनुपर्छ। चोहेल ननी: मा बस्दै आएकी ४२ वर्षीया बुद्धलक्ष्मी मालीले जस्ताले छोपेर बस्दै आएको घर देखाउँदै भनिन्,'तीन हजारमा नक्सा पास हुन्छ भनेका थिए अहिले ३५ हजार माग्छन्। एक हातले दिने अर्को हातले लिने भयो।'
भूकम्पपछि त्यही ननी:मा नै टहरामा बस्दै आएको उनको परिवार केही महिनाअघि मात्रै अस्थायी रूपमा घरबनाइ सरेको हो।
'काठ र घरको डिजाइनमा बढी खर्च लाग्ने रहेछ। हामीले त बनाउन नसक्ने नै भयौँ। यहाँ चारैतिर मानिस टहरामा बसिरहेका छन्' सँगै रहेका टहरा देखाउँदै मालीले भनिन्।
तुलाधर र माली प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। बुङ्गमतीको टोलैपिच्छे अहिले पनि २०७२ सालमा भत्किएका घरका भग्नावशेष छन्। खुल्ला क्षेत्रमा रहेका टहरामा कयौँ परिवार जीविका चलाउन सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीले नै शिलान्यास गरेर गएपछि त काम छिटो हुनुपर्नेमा स्थानीयहरू आफ्नो ठाउँको लथालिङ्ग अवस्था देख्दा झनै निराश छन्। केन्द्र सरकारले त गरेन गरेन, वडाले समेत बस्ती पुनर्निर्माणमा ध्यान नदिएको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
बुङमतीको बस्ती पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन अझै ८-१० वर्ष
हामीले ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर २२ का वडा अध्यक्ष अम्बिरराज शाक्यलाई प्रश्न गर्यौँ,' अहिले पनि मानिस टहरामा बस्न बाध्य छन्। किन?'
उनको उत्तर थियो ,'घर नभएर नि! सबैजनाले एकैचोटी घर बनाउन सक्दैनन्। जग्गा हुनेहरूले बेचेर नयाँ घर बनाए। बाँकीले सकेनन्।'
शाक्यका अनुसार बुङमतीको सम्पदा बस्तीमा हालसम्म करिब ३० प्रतिशत घर मात्रै निर्माण सम्पन्न भएका छन्। सम्पदा निर्माणको काम त झनै अलपत्र रहेको छ।
थोरै मात्र घर बन्नुमा उनी भवन मापदण्ड मुख्य कारण रहेको बताउँछन्। ऐतिहासिक र सांस्कृतिक बुङमतीको पुराना बस्तीलाई सरकारले सम्पदा बस्ती घोषणा गरेपछि त्यहाँ बन्ने घरहरूको आफ्नै मापदण्ड हुन्छ। ३५ फिटभन्दा ठूलो घर बनाउन पाइँदैन। घर बनाउँदा जथाभाबी इँटा र काठ प्रयोग गर्न पाइँदैन। घरको छानोमा 'स्लोप' हुनुपर्छ।
'तर, सबैसँग त्यो गर्ने अवस्था छैन। यसरी त लागत पनि बढ्ने भयो।' शाक्य भन्छन्,' घरको क्षेत्रफल सानो छ। सम्पदा बस्तीको मापदण्डका कारण नै घरहरू बन्न नसकेको हो।'
बुङमतीलाई सम्पदा बस्तीका रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले युएन ह्याबिट्याटसँग सहकार्य गरिरहेको छ। शाक्यका अनुसार युएन ह्याबिट्याटसँगको सहकार्यमा तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्ममा नक्सा बनाउने सहुलियत प्रदान गरिएको छ।
स्थानीयहरूले नक्सा बनाउन धेरै पैसा परेको गुनासोमा उनी भन्छन्,' नक्सा पास गर्न कुनै कठिनाइ छैन। निजी इन्जिनियरहरूलाई बनाउन लगायो भने उच्च पर्ने नै भयो। ३५ हजार त के ५० पनि पर्न सक्यो नि।'
शाक्य सरकारले दिएको तीन लाख र सम्पदा बस्ती भएकाले दिने भनेको थप ५० हजारले मात्रै बुङ्गमतीका घरहरू पुनर्निर्माण हुन नसक्ने बताउँछन्। यस्तै हालत रहे बुङमतीको बस्ती पुनर्निर्माण सम्पन्न हुन अझै ८-१० वर्ष लाग्ने उनको तर्क छ।
दोस्रो किस्ताको रकम पाउन नक्सा पास गर्नुपर्छ। त्यसको लागि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजनाले पहिलो किस्ता बापत ५० हजार त लिए। तर दोस्रो किस्ता पाउन घर निर्माण गर्न नसकेको स्थानीयहरूको गुनासो छ।
ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जन पनि बुङमतीमा बस्ती पुनर्निर्माण नहुनुमा भवन मापदण्ड कारक रहेको बताउँछन्।
'३५ फिटलाई उहाँहरूले ४० बनाउन माग गरिरहनु भएको छ। ऋण लिन पनि मापदण्ड पूरा गर्नु पर्यो। सरकारले घोषणा गरे जस्तो सहुलियत ऋण लिन सजिलो छैन।'
महर्जनले भने,'हामीले सरकारले बनाएको कानुन संशोधन गर्न सक्दैनौँ। हामीले गर्ने भनेको सरकारसँग सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्ने हो। हामीले त्यो प्रयास गरिरहेका छौँ।'
महर्जन प्रधानमन्त्रीले नै आएर सम्पदा बस्तीको शुभारम्भ गरेको नाताले सरकार आफ्नो नैतिक दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने बताउँछन्।
भन्छन्,' पछि फर्केर यहीँ आउनुपर्छ। नीतिगत रूपमा देखिएका कमजोर पक्षहरूलाई स्वीकार्दै बुङमतीलाई जनताले चाहेको जस्तै सम्पदामैत्री बस्ती बनाउन अग्रसर हुन प्रधानमन्त्री र उनको सरकार तयार हुनुपर्छ।'
