काठमाडौं : नागरिकता वितरण भएको २२ वर्षपछि ३४ हजार ९० जनाको नागरिकता सम्बन्धी विवाद पुनः सुरु भएको छ।
तत्कालीन मधेश केन्द्रित दलको माग बमोजिम जितेन्द्रनारायण देवको नेतृत्वमा गठित समितिको सिफारिसमा ३४ हजार नागरिकता वितरण भएको थियो।
देवको नेतृत्वमा बनेको समितिले सिफारिस गरेको नागरिकता गैरकानुनी भएको भन्दै तत्कालीन अवस्थामा नागरिकता फिर्ता गर्न भनिएको थियो। २०५८ सालमा सर्वोच्च अदालतले नै नागरिकता रद्द गर्न भनेको थियो। तर, सर्वोच्चको फैसलाअनुसार कार्यान्वयनमा भने आएन।
अहिले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता वितरण भइरहँदा पुनः सर्वोच्च अदालतबाट पुरानो फैसलाका विषयमा अन्तरिम आदेश आएको छ।
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले तत्कालीन फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै वितरण भइसकेको नागरिकतालाई प्रचलनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
तत्कालीन नागरिकता सिफारिस तथा अनुगमन समितिका संयोजक देवले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘त्यति बेला नै मैले राजीनामा गरेको थिएँ। यसबीचमा के भयो मलाई थाहा छैन।’
सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनमा आए लाखौं व्यक्ति अनागरिक हुने उनले बताए।
२०५४ सालमा वितरण भएको नागरिकता खारेज गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यन्वयन नभएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीको टोलीले सर्वोच्चमा पुनः रिट दायर गरेका थिए।
त्यही रिटमा सुनुवाई गर्दै वैशाख १० गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको थियो। सोही विषयमा आज दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। रिट निवेदनकर्ता कार्कीसहित र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि सर्वोच्चले त्यसबेला वितरण भएको नागरिकता कार्यान्वयनमा नल्याउन अन्तरिम आदेश गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आज आएको फैसला अहिले वितरण भइरहेको नागरिकतासँग सम्बन्धित नभएको प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधीवक्ता दिपेन्द्र झाले बताए।
नागरिकता सम्बन्धी पुस्तक समेत लेखेका झाले भने, ‘अहिले गृह मन्त्रालयको परिपत्रका आधारमा वितरण भइरहेको नागरिकतासँग सर्वोच्च अदालतको आदेशको सरोकार छैन। कतिपय प्रमुख जिल्ला अधिकारले सर्वोच्चको आदेश भन्दै नागरिकता वितरणमा समस्या खडा गर्न सक्छ। तर, २०५४ सालको नागरिकता सम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश बेग्लै कुरा हो।’
२२ वर्षपछि ५३ हजार नागरिकता रद्द हुँदा लाखौं व्यक्ति अनागरिक हुन सक्ने दाबी झाले गरे। ‘त्यसबेला नागरिकता लिएकाहरु मध्येको कतिपयको नातिपोतासमेत भइसकेका छन्। पाका उमेरकाहरुले पनि त्यसबेला नागरिकता लिएका थिए। उनीहरुका छोरा नातिहरु नागरिकता लिएर वैदेशिक रोजगारमा समेत गइसकेका छन्। त्यो नागरिकता रद्द भए ठूलो समस्या सिर्जना हुन सक्छ।’
