काठमाडौं: चीनको राजधानी बेइजिङमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बेल्ट एण्ड रोड फोरमको सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। शनिवारसम्म सम्मेलनले २८३ वटा प्रस्तावलाई अगाडि सारेको छ।
दुई दिन सम्म चलेको सम्मेलनका क्रममा भएको सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरुको राउण्ड टेबलले ३८ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको छ। ३७ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको राउन्ड टेबलमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागिता थियो।
राउन्ड टेबलले तीन वटा विषयगत क्षेत्रका ६५ वटा परियोजनालाई समावेश गरिएको छ।
जस अन्तर्गत आर्थिक कनेक्टिभिटी अन्तर्गत नेपाल समावेश छ। इकोनोमिक करिडोर र अन्य उत्प्रेरित परियोजना तथा कनेक्टिभिटीले सहयोग गरिएका परियोजनामा ३५ वटा परियोजना समावेश छन्। जसमध्ये नेपालको क्रस बोर्डर रेलवेसहित नेपाल चीन ट्रान्स–हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी सञ्जाल घोषणापत्रमा समावेश भएको छ।
२०१७ मा नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कमा सहभागिताका लागि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। सन् २०१७ मा आयोजित पहिलो बिआरआई सम्मेलनको दुई दिन अगाडि सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेर सम्मेलनमा नेपालले सहभागिता जनाएको थियो। सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट तत्कालिन उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सहभागिता जनाएका थिए।
त्यसको दुई वर्षपछि आयोजित सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सहभागी भइन्। सम्मेलनकै क्रममा उत्तरी छिमेकी चीनले गणतन्त्र नेपालका राष्ट्रपतिलाई पहिलोपटक बेइजिङमा रेड कार्पेटसमेत बिच्छ्यायो।
बीआरआईमा सहभागी भए पनि हालसम्म नेपालले बीआरआईबाट के परियोजना पाउने भन्ने विषय तय हुन सकेको थिएन।
सम्मेलनले छनोट गरेका ६४ परियोजनामध्ये नेपालको एक परियोजना पनि परेको हो।
यसरी छनोटमा परेका परियोजनामा चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर, चीन म्यानमार आर्थिक कोरिडोरसहितका आर्थिक कोरिडोरहरु समावेश छन्। यसरी छनोटमा रहेका परियोजनामा चीनलाई युरोप र अफ्रिकामा जोड्ने अधिकांश परियोजनाहरु समावेश छन्।
त्यस्तै राउन्ड टेबलले पारित गरेका परियोजना अन्तर्गत बहुपक्षीय साझेदारीका परियोजना अन्तर्गत बेल्ट एण्ड इनर्जी पार्टनरसीप, बीआरआई ट्याक्स एडिमिनिस्ट्रेसन मेकानिजम, न्यूज अलाइन्स, स्टडी नेटवर्कसहितका परियोजना छन्। जसअन्गर्तत नेपालले ट्याक्स एडिमिनिस्ट्रेसनमा नेपाल संस्थापक सदस्य हुँदै छ।
यसरी समावेश परियोजना अन्तर्गत हालसम्म कसरी कुन परियोजना अगाडि बढाउने भन्ने निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा घोषणापत्रमै नेपाल चीन ट्रान्स–हिमालय कनेक्टिभिटीलाई समावेश भए पनि परियोजना अगाडि बढ्ने विश्वास लिइएको छ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङले आफ्नो मन्तव्यकै क्रममा नेपालको जलवायु परिवर्तनमा चासो व्यक्त गर्दै नेपालको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई पूर्णता दिन चिनियाँ सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको परराष्ट्रमन्त्री सिले व्यक्त गरेको जानकारी गराएका छन्।
शनिवार साँझ बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राष्ट्रपति भण्डारीको तर्फबाट सम्बोधन गर्दै नेपालको तर्फबाट पहिलोपटक भएको राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको भन्दै नेपालको विकासमा सहयोग पुग्ने बताए।
३९ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखसहित संयुक्त राष्ट्र संघका महसचिव र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रमुख सहभागी राउण्ड टेबलले जारी गरेको घोषणापत्रमा दिगो तथा जनता केन्द्रीत विश्व आर्थतन्त्रका लागि साझेदारी गर्दै सबैको समृद्धिको पहल गर्ने उल्लेख छ। घोषणापत्रमा प्राचीन सिल्क रोडले कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाएको भन्दै यसले बीआरआईले पनि सोही अवधारणलाई अगाडि बढाउने विश्वास लिएको छ।
सम्मेलनले बीआरआई अन्तर्गत उच्च गुणस्तरीयको साझेदारीलाई अगाडि बढाउँदै विकासका नीतिको नयाँ आयाम, पूर्वाधार विकास, आर्थिक साझेदारी, जनसम्बन्धलाई अगाडि बढाउन साझेदार राष्ट्रहरुले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन्।
‘यस्ता साझेदारीहरु वृहत परामर्श, संयुक्त प्रयास आपसी फाइदाका आधारमा हुने छन्। हामीले हामी सबैका लागि समान अवसर र कानुनी राजलाई जोड दिएका छौँ,’ घोषणापत्रमा अगाडि भनिएको छ, ‘सबै देशहरु साझेदारीका समान हिस्सेदारहुन जसले खुलापन, पारदर्शिता, सहभागिताको सम्मान गर्छन। हामीले एक अर्काको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्छौँ। हरेक देशहरुसँग आफ्नो विकासको प्राथमिकतालाई आफ्नो राष्ट्रिय प्राथमिकता र विधायीकीबाट परिभाषित गर्ने अधिकार निहित छ।’
यस्तो साझेदारी खुला, हरित र स्वस्छ हुने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। यस्तो साझेदारी सहभागिता मुलक तथा विश्व बजारमा विभेधकारी नहुनेसमेत प्रतिवद्धता जनाइएको छ। यो साझेदारीमा इच्छुक सबै देशहरुलाई जोडिनको लागि स्वागतसमेत गरिएको छ।
घोषणापत्रले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि पेरिस घोषणापत्रको कार्यान्वयनमासमेत जोड दिएको छ। घोषणापत्रमा साझेदारीलाई अगाडि बढाउन राष्ट्रिय स्तरबाट विधायीक, कानुनी अवधारण र अन्तर्राष्ट्रिय वाधाहरु फुकाउनका लागि मिलेर काम गर्ने उल्लेख छ।
साझा विकासका लागि लघुवित्तको नीतिसमेत अंगिकार गरिने छ।
पूर्वाधार कनेक्टिभिटीका लागि मिलेर काम गरिने तथा लगानीको प्रत्याभूति गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। भूपेरिवेष्ठित राष्ट्रहरुलाई ल्याण्डलिंक्ड बनाउनका लागि पारवहानको व्यवस्था देखि पूर्वाधार साझेदारीमा सहयोग गर्ने बताइएको छ।
कनेक्टिभिटीका लागि यातायात पूर्वाधार निर्माणका साथै हवाई, जलमार्ग तथा स्थल मार्गको विकासमा सहयोग गरिने उल्लेख छ। त्यस्तै मध्ये एसियालाई काउकासस, युरोप अफ्रिका, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एसिया र प्यासिफिक क्षेत्रमा जोडनका लागि यातायात तथा सञ्चार साझेदारीकोम हत्त्वलाईसमेत घोषणापत्रमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै उर्जा पूर्वाधार किास, स्वस्छ तथा नविकरणीय र दिगो उर्चा विकासमासमेत जोड दिइएको छ।
राउन्ड टेबलले प्रयोगात्मक साझेदारीका लागिसमेत सहज गर्ने उल्लेख छ। त्यसका लागि मल्टिमोडल यातायात सञ्जालमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै थर्ड मार्केट, ट्राइपार्टीत कोअप्रेशन, पव्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपलाईसमेत प्रोत्सहान गर्ने बताइएको छ।
जनसम्बन्धको विकासलाई साझेदार देशहरुका जनता र समाजलाई नजिक ल्याउन सम्बाद, सांस्कृतिक तथा सभ्यताको साझेदारीका लागि काम गर्ने उल्लेख छ। जनशक्तिको विकास, शिक्षा, व्यवसायीक तालिमहरुको क्षेत्रमा साझेदारी गर्ने तथा विज्ञान प्रविधि, कला संस्कृति, लोक कलालगायतका क्षेत्रको समवर्द्धन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। त्यस्तै संसदहरुबीच सम्बाद, भगिनी प्रान्त तथा राज्यहरु, थिंक ट्यांक, शैक्षिक क्षेत्र, सञ्चार माध्यम तथा नागरिक समाजबीच साझेदारीमासमेत जोड दिइएको छ।
सम्मेलनका क्रममा चीनले १६ वटा प्रस्तावहरु घोषणा गरेको छ। चीनले सहभागि राष्ट्रका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षाका लागि सिल्क रोड चीन सरकार छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ।
त्यस्तै चीनको एकेडेमी अफ साइन्सले बेल्ट एण्ड रोड मास्टर डिग्री फेलोसिपको घोषणा गरेको छ। त्यस्तै पाँच वर्षमा साझेदार राष्ट्रका १० हजार प्रतिनिधिहरुलाई चीनमा निम्ताएर अनुभव आदान प्रदान गरिने छ। चीनको विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र साझेदार राष्ट्रका पाँच हजार विद्यार्थीलाई ट्यालेन्ट एक्सेन्ज प्रोग्राम अन्तर्गत सहयोग गर्ने छ।
सम्मेलनकै क्रममा नेपाल र चीनबीच यातायात साझेदारीसम्बन्धी डकुमेन्टमा हस्ताक्षर भएको छ। यस्तो साझेदारीपत्रमा नेपालसहित पाकिस्तान, लाइब्रेरिया, जर्जिया, बेलारुस, अर्मानिया, साउदी अरेबीया, लाओस र कजाकस्तानसँग पनि चीनले हस्ताक्षर गरेको छ।
त्यस्तै नेपाल चीनबीच सांस्कृति आदानप्रदान तथा साझेदारी सम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।
त्यस्तै चीनले नेपालसहित २८ देशसँग बेल्ट एण्ड रोड इनर्जी पार्टनसिप कायम गरेको छ।
त्यस्तै नेपालसहित रुस, पाकिस्तान, मंगोलिया, लाओस, साउदी अरब, सिरिया र भियतानका गुणस्तर मापन विभागहरुले चीनसँग संयुक्त रुपमा बेल्ट एण्ड रोड गुणस्तरसम्बन्धी साझेदारीका लागि संयन्त्र बनाउने घोषणा गरेका छन्।
त्यस्तै चीनको कृषि तथा ग्रामिण मामिला मन्त्रालयसँग कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसहित बंगलादेश, कम्बोडिया, म्यानमार, पाकिस्तान, फिपिन्स, थाइल्याण्ड, श्रीलंकालगायतका देशका सम्बन्धित मन्त्रालयले किटनासक औषधीको गुणस्तर निर्धारका क्षेत्रमा संयक्त वक्तव्य जारी गरेका छन्।
