काठमाडौँः सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन ०६४ मा टेकेर न्यायपालिकाले कर्मचारीका लागि छुट्टै आचारसंहिता तयार पारेको छ। सर्वोच्चको निर्णय अनुसार आचारसंहिता वैशाखदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ। चैत अन्तिम साता आचारसंहिता पारित भएको हो।
सुशासन ऐन आएको १२ वर्षपछि अदालतले कर्मचारीका लागि छुट्टै आचारसंहिता बनाएको हो। आचारसंहितामा कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरण, दायित्व लगायतका विषय समेटिएका छन्।
न्यायपालिकाले आफ्ना कर्मचारीका लागि छुट्टै आचारसंहिता बनाएको पहिलोपटक हो।
आचारसंहिता न्यायपालिकाका कर्मचारीलाई मात्र लागू हुनेछ। सबै प्रकारका अदालतसहित न्यायाधीकरणमा पनि लागू हुनेछ।
सूचना दिन बन्देज
आचारसंहितामा कार्यालय प्रमुख, प्रवक्ता, र सूचना अधिकारीबाहेक अन्य कर्मचारीलाई कुनै पनि सूचना दिन बन्देज लगाएको छ। नियम ७(५) मा सूचना दिन वा दुरुपयोग गर्न नहुने व्यवस्थामा नाम गोप्य राखेर समेत सूचना दिन नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियम ७(५) मा भनिएको छ ‘कार्यालय प्रमुख वा प्रवक्ता वा सूचना अधिकारीबाहेक अदालतमा कार्यरत अन्य कर्मचारीले अधिकार प्राप्त नगरी अदालतको काम कारबाही वा सोसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै पनि सञ्चारका साधनमार्फत वक्तव्य दिन, अन्तर्वार्ता दिन वा नाम गोप्य राखेर वा नराखेर कुनै सूचना दिन हुँदैन।’
कार्यालय प्रमुख तथा प्रवक्तालाई समेत त्यस्तो सूचना दिँदा व्यक्तिगत धारणा राख्न आचारसंहिताले बन्देज लगाएको छ।
इजलास अधिकृतमाथि कडाइ
इजलास अधिकृतलाई इजलास अवधिभरमा कुनै पनि सञ्चार साधनको उपयोग गर्न नपाउने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ। विशेष परिस्थितिमा सञ्चार सम्पर्क स्थापना गर्नुपर्ने भएमा एउटा मुद्दाको सुनुवाइ सकेर अर्कोको पालो आउने समयमा न्यायाधीशको अनुमतिले मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ। विशेष अवस्थामा इजलास अधिकृत नै परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ।
इजलास तथा चेम्बरमा फैसलाका सम्बन्धमा न्यायाधीशबीच हुने छलफलमा सहभागी भएका कर्मचारीले आफ्नो जानकारीमा रहेका सबै विषय गोप्य राख्नुपर्नेछ। कुनै फैसला लेखनमा संलग्न कर्मचारीले त्यसको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ।
इजलास अधिकृतले पक्राउ पुर्जीको अनुमति दिने क्रममा आफूलाई प्राप्त जानकारीको गोपनीयता पनि कायम राख्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ।
बयान र बकपत्रमा संलग्न भएको कर्मचारीलाई उक्त काम सम्पन्न नभएसम्म बाहिर जान वा सञ्चार सम्पर्क गर्नलाई निषेध गरिएको छ।
राजनीतिक तथा व्यावसायिक आवद्धतालाई आचारसंहिताले बन्देज लगाएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा अंकुश
कर्मचारीलाई संस्थागत मर्यादासँग जोडेर सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि विषय सम्प्रेषण नगर्न समेत आचारसंहितामा उल्लेख गरिएको छ। भ्रम तथा अविश्वास सिर्जना गर्ने कुनै सामाग्री राखेमा वा सेयर गरेमा कारबाहीको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
‘अदालतका कर्मचारीले कार्यालय समयबाहेक फेसबुक, ट्विटर, भाइबर, मेसेन्जरलगायतका सामाजिक सञ्जाल प्रयो्ग गर्दा अदालतको मर्यादा र आस्थामा आँच नआउने गरी व्यावसायिक आचारसंहिताको अधीनमा रही उच्चतम सतर्कता अपनाई प्रयोग गर्नु पर्नेछ’ आचारसंहितामा भनिएको छ।
के हुन्छ कारबाही
आचारसंहिताको विभागीय प्रमुखको हकमा सर्वोच्चको मुख्य रजिस्ट्रारबाट अनुगमन हुनेछ। अन्य अदालतहरूका हकमा रजिस्ट्रारबाट अनुगमन हुनेछ। आचारसंहिता उल्लङ्घन भएमा विभागीय कारबाही हुनेछ।
विभागीय कारबाहीका लागि निजामती सेवा ऐन आकर्षित हुनेछ। निजामती सेवा ऐनले कसुर अनुसार कर्मचारीलाई नसिहत, निलम्बन तथा सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ।
