राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अधिकार कटौती हुने गरी सरकारले संशोधन विधेयक ल्याएको छ। सरकारको यस्तो कदमको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सरोकारवालाहरुले विरोध जनाएका छन्। संशोधन विधेयक अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारसामु नभई मुख्य न्यायाधीवक्तासामु सिफारिस पेश गर्नुपर्ने छ। त्यसैगरी, कार्यालय विस्तार गर्न सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यिनै विषयमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश एवं राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानी :
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमाथि भइरहेको विवाद खासमा के हो?
यस मार्फत् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर पार्न खोजिएको छ। पीडितलाई न्याय दिलाउने सवालमा र पीडित पक्षको मुद्दा चलाउने कुरामा आयोगलाई कमजोर पारिँदैछ। मुद्दा चलाउने जिम्मा महान्यायाधीवक्तालाई दिन खोजिएको छ।
मानव अधिकारप्रतिको दायित्व सरकारको हुन्छ। आयोगले त सिफारिस गर्ने हो सरकारलाई। सरकारलाई सिफारिस गरेपछि सरकारले त्यस अनुसार मुद्दा चलाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले त्यसपछिमात्रै महान्यायाधीवक्तालाई पठाउँछ। कुनै कारणवस मुद्दा चलाउन नपर्ने हो भने त्यो कुरा कारणसहित लेखेर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नै बुझाउनुपर्छ।
तर, अहिले संशोधनबाट सरकारले आफ्नो सम्पर्क नै आयोगसँग राख्न नखोजेको देखिएको छ। आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। संशोधन अनुसार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले डाइरेक्ट महान्यायाधीवक्तालाई पठाउने र महान्यायाधीवक्ताले प्रमाण पुगेन भनेर फिर्ता पठाउनेछ। महान्यायाधीवक्ताले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई भन्न सक्नेछ 'यो–यो प्रमाण पुगेन, प्रमाण थपेर ल्याउ।' र, मुद्दा चलाउने छैन।
सरकारसँग प्रहरी, अनुसन्धानशालाजस्ता धेरै निकाय हुन्छ। तर, आयोगले त प्रारम्भीक कुरा मात्र दिने हो। आयोगले घटनाको अनुगमन गरेर यस्तो देखियो भनेर भन्ने हो। मान्छे बुझेर के कस्तो छ, त्यो लेखेर दिने हो। टेक्निकल प्रमाणहरु आयोगले बुझ्न सक्दैन। त्यो काम प्रहरीको हो। त्यो नेपाल सरकारको अधिनस्थ हो। त्यसैले आयोगले सिफारिस गर्छ। यदि, थप प्रमाणको आवश्यकता देखिए त्यो खोजी गर्न सरकारलाई आयोगले सिफारिस गर्ने हो।
संशोधन ल्याएर सरकार मानव अधिकारको दायित्वबाट पन्छिन खोजेको हो।
महान्यायाधीवक्तालाई स्वतन्त्र मानिन्छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सम्पर्क महान्यायाधीवक्तासँग हुँदा यस्तो अविश्वास चाहिँ किन?
महान्यायाधीवक्ता स्वतन्त्र भन्ने संविधानमा राखिएको कुरा हो। पहिला चाहिँ राजाको पालामा महान्यायाधीवक्ता धेरै हदमा स्वतन्त्र थिए। राजाले नियुक्त गर्थे। तर, अहिलेको यो दलीय व्यवस्थामा चाहिँ स्वतन्त्र छैन। यसलाई अहिले संवैधानिक किन बनाएर राखिएको छ भन्ने मैले बुझ्न सकेको छैन। पहिले मैले पनि कानून मन्त्रालयमा काम गर्दा मुद्दा चलाउने कुरामा महान्यायाधीवक्ताले सरकारलाई लेखेर पठाउँथ्यो। चलाउने, नचलाउने कुरा सरकारको थियो। महान्यायाधीवक्ताले मुद्दामा यो–यो कमजोर पक्ष छ भनेर भन्ने हो। मुद्दा चलाउने कि नचलाउने भनेर महान्यायाधीवक्ताले भन्ने होइन।
अहिलेको महान्यायाधीवक्ताहरु निष्पक्ष हुन नसकेकाले मानव अधिकार आयोग झस्किएको त होइन?
निष्पक्ष हुन सक्दैन। कानून व्यवस्था नै त्यस्तो छ। जसले महान्यायाधीवक्तालाई नियुक्त गर्न सक्छ, जसले हटाउन सक्छ। अनि त्यो मान्छे निष्पक्ष हुन सक्दैन। सरकारबाट अलग हुन सक्दैन। सरकारको अधिनस्त नै हुनेछ। र, मानव अधिकारको हननको घटनामा सरकार नै मुछिने गरेको छ।
भनेपछि, संशोधनमा यो प्रावधान ल्याएर सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको हो?
हो। यो सरकारले संवैधानिक अंगलाई नियन्त्रण गर्न खोजेकै हो। र, यसको पहिलो प्रहार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमाथि भएकै हो।
अर्को कुरा, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय खोल्ने विषयमा विवाद भन्ने छ त?
हो, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आफूलाई आवश्यक लागेको ठाउँमा क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय कार्यालयहरु खोल्ने गरेको छ। पहिले कार्यालय खोल्दा अर्थ मन्त्रालयको परामर्श मात्रै लिनुपर्ने थियो। तर, अहिलेको संशोधन विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयसँग स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। अब कस्तो भयो भने आयोगले सरकारलाई सिफारिस गर्ने अनि सरकारले अनुमति दियो भने मात्रै खोल्ने। मतलब सरकारले पेरिस प्रिन्सिपललाई लत्यायो। पेरिस प्रिन्सिपलले के भन्छ भने, हरेक राष्ट्रले बनाउने मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुनुपर्छ। जसका लागि केही आधारहरु पनि बनाएको छ। तर, नेपालले त्यस सिद्धान्तलाई नियन्त्रण गर्न आफ्नो देशभित्र कानून बनाउन खोजेको छ।
अहिले संवैधानिक आयोगको संख्या धेरै छ। अब सबैले यसैगरी कार्यालय बढाउने हो भने समस्या आउन सक्छ। त्यही भएर रोक्न खोजिएको हो कि?
पशु कार्यालय हरेक जिल्लामा खोल्न मिल्ने तर मानव अधिकार कार्यालय खोल्न नमिल्ने? मानव अधिकार आयोगले चाहन्छ भने उसले ७७ वटै जिल्लामा खोल्न पाउनुपर्छ। मानव अधिकार सम्बन्धी समस्या धेरै छ। अहिले सबैको पहुँचमा आयोग छैन। त्यसैले मानव अधिकार आयोग स्थानीय तहसम्म खोलिनुपर्छ। सबैको पहुँचमा ल्याउनु पर्छ। अहिले त क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय स्तरमा मात्रै कार्यालय छ। अब खोल्दा सरकारको स्वीकृति लिनुपर्छ भन्ने विधेयकमा छ।
अनुसन्धान गर्न र पीडितलाई राहत दिन पनि यो संशोधन अपरिहार्य भनेर विधेयकमा भनिएको छ। त्यो त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहिले पनि गर्दै आएको थियो। आयोगलाई सिफारिसका लागि रोकेको थिएन। अहिले यो संशोधनको आवश्यकता छैन।
म पूर्व आयुक्तहरुको संस्थामा पनि छु। त्यहाँबाट पनि एउटा वक्तव्य निकालेका थिए। त्यसमा पनि यो संशोधन आवश्यक छैन भनेर लेखेका छौं। मेरो विचारमा यो संशोधन आवश्यक छैन।
त्यसो भए, सरकारले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नुको भित्री रहस्य के हुन सक्छ?
अहिले एउटा संक्रमणकालीन न्यायको कुरा छ। त्योसँग जोडिएका आयोगहरु असफलताको स्थितिमा पुगेको छ। अब यो मुद्दा चलाउने कुरालाई पन्छाउने स्थिति आएको छ। पहिले पनि मानव अधिकारले सिफारिस गरेका छन्। त्यस अनुसार कारवाही गर्नु पर्यो भने त धेरै नेता फस्ने छन्। त्यसलाई त ठेगान लगाउनु पर्यो।
महान्यायाधिवक्तालाई जिम्मा लगाएर नेताहरु बच्न खोजेका छन्। महान्यायाधिवक्ताले भन्देला 'यो मुद्दमा प्रमाण पुगेन मुद्दा चल्दैन।'
भनेपछि, द्वन्द्वकालको मुद्दा अथवा त्योभन्दा अघिका मुद्दामा हाम्रा नेताहरु फस्ने भएपछि यस्तो गर्न खोजिएको हो?
सबैका सबै फस्दैन होला। तर, नेताहरु डर र आशंकामा छन्। जे भए पनि त रेस्पोन्सिविलिटीको कुरा त आउँछ। लाइब्लिटी अफ प्रिन्सिपल एण्ड लाइब्लिटी अफ एजेण्टको कुरा आउँछ। त्यस बेलामा कुनै नेताले भनेको आधारमा घटना भएको हुन्छ। त्यसको रेस्पोन्सिविलिटी पनि त्यही नेताको हुन्छ नि। कार्यकर्ताको कुरा पनि हुन्छ। भोलि गएर मुद्दा चल्यो भने देखिएला। त्यसकारण आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्न नेताहरुले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर र अधिकार विहीन बनाउन खोजेको हो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी अनुसार गठन भएको हुनाले नेपाल सरकारले नियन्त्रण गर्न खोज्दा अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पर्न सक्छ?
पिरियोडिकल रिभ्यू हुन्छ, संयुक्त राष्ट्रसंघमा। यहाँबाट मन्त्री पनि जान्छन् त्यो मिटिङमा र त्यहाँ मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ। त्यहाँ प्रश्न गरिन्छ कि तिम्रो देशमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ? डाटाहरु देखाइन्छ। त्यसको जवाफ मन्त्रीले दिनुपर्छ। त्यहाँ नेपाललाई असर पर्न सक्छ।
वैदेशिक अनुदान र मानव अधिकारको सम्बन्ध हुन्छ। यसमा कति असर पर्न सक्छ?
हो। मानव अधिकारको अवस्था देखेर वैदेशिक अनुदानहरु आएको हुन्छ। मानव अधिकारको अवस्था नेपालमा राम्रो भएन भने अनुदान पनि आउँदैन। कतिपय मुलुकले भन्छन्- मानव अधिकार भएन भने हामी अनुदान दिँदैनौं।
मानव अधिकार आयोगमाथि सरकारको नियन्त्रण हुने हो भने त्यसको अरु असर के होला?
यसको साइड इफेक्ट सबैतिर पर्छ। पत्रकारको हक पनि मानव अधिकारभित्र पर्छ। नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, गोविन्द केसीको आन्दोलन पनि त्यसमा जोडिन्छ। सबै आन्दोलन जोडिन्छ। डेमोक्रेटिक सिस्टममा सबै संस्थाहरु एक अर्कासँग जोडिएको हुन्छ। आज अदालत कमजोर भयो भने अर्को समस्या हुन्छ। अहिले अदालत कमजोर भयो भन्ने कुरा मान्छेलाई लागेको छ।
अहिले मानव अधिकार आयोगलाई कमजोर पारिँदैछ। यस सम्बन्धी केही केस अदालतमा आउँदैछ। अदालत कमजोर भयो भने यसमा पनि मिलेमतो हुनसक्छ। प्रेस स्वतन्त्रता हनन भयो पनि तपाईँहरु मानव अधिकार आयोगमा जानुहुनेछ।
संविधानले व्यवस्था गरेका संवैधानिक आयोगहरुले सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने अथवा निर्देशन दिन सक्ने थियो। तर, पछिल्लो समय सरकारले ती सबै आयोगको अधिकार कटौती गरी सुझावमात्र दिनसक्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ। यसले के असर गर्ला?
पहिले हाम्रो दृष्टिकोण के थियो भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगभित्रै महिला, मधेशी, दलित लगायतको शाखा राख्ने। तर, पछिल्लो समय स्वतन्त्र आयोगहरु नै बने। त्यो झन् राम्रो। यसलाई शक्तिशाली बनाउनु पर्ने थियो। तर, कमजोर पारिँदैछ। अब यी आयोगहरुले मानव अधिकार आयोगको सहयोग लिनुपर्छ। किनभने यो आयोगहरुलाई नामको आयोगमात्र राखिएको छ। अधिकार केही छैन। मानौं महिला आयोगले सरकारलाई डाइरेक्ट सिफारिस गर्न सक्दैन भने मानव अधिकार आयोगसँग सहकार्य गरेर सिफारिस गर्नसक्छ। होइन भने एक्लै सक्ने अवस्था छैन।
